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चीन क्षेत्रीय प्रसार के साथ-साथ वैश्विक प्रसार की कोशिश लगातार कर रहा है। इसके लिये वह पट्टेदारी तथा लीज़ जैसे उपकरणों का प्रयोग कर रहा है। इसके अतिरिक्त, वह अत्यधिक ऋण देने के साथ-साथ वन चाइना पॉलिसी और चीन के पारम्परिक क्षेत्र जैसे तरीकों का प्रयोग करके अतिक्रमण की कोशिश करता रहता है।

हाल ही में, नेपाल ने भारत द्वारा बनाए जा रहे मानसरोवर लिंक रोड के निर्माण और उद्घाटन का विरोध किया है। इस लिंक रोड का निर्माण उत्तराखंड के धारचूला से भारत-चीन सीमा के पास स्थित लिपुलेख तक किया गया है।

वर्तमान में, विश्व में सामरिक व भू-राजनीति परिदृश्य में तेज़ी से बदलाव देखे जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्बंधों में नए सिद्धांतों का उद्भव हो रहा है। इसकी शरुआत सोवियत विघटन के समय से देखी जा सकती है।

केंद्र सरकार ने देश के सभी ज़िलों को रेड, ऑरेंज तथा ग्रीन ज़ोन के रूप में वर्गीकृत किया है। क्षेत्रों का यह वर्गीकरण लॉकडाउन प्रतिबंधों को योजनाबद्ध तरीके से हटाने के लिये किया गया था।

हाल ही में, अमेरिका के राज्य सचिव माइक पॉम्पिओ ने यरुशलम में इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मुलाकात की। दोनों नेताओं ने वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों को इज़राइल में विलय करने की योजनाओं पर चर्चा की।

हाल ही में एन.टी.पी.सी.लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी एन.टी.पी.सी. विद्युत् निगम लिमिटेड द्वारा हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक बसों और कारों के लिये ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित किया गया है। इन बस एवं कारों का उपयोग दिल्ली तथा लेह में किया जाएगा।

हाल ही में, सूडान की सरकार ने वहाँ व्यापक रूप से प्रचलित ‘महिला जननांग विकृति’ (Female Genital Mutilation- FGM) की प्रथा को अपराध घोषित करने सम्बंधी एक ऐतिहासिक कानूनी मसौदे को स्वीकृति प्रदान की है।

कोविड-19 से निपटने हेतु देश में लागू लॉकडाउन के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने असम के चाय बागानों में कार्य शुरू करने के लिये दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

हाल ही में कोरोना वायरस संकट के मध्य अमेरिका ने चीन एवं रूस पर आरोप लगाया है कि जब दुनिया कोविड-19 महामारी से निपटने में व्यस्त है तो चीन द्वारा परिस्थितियों का लाभ उठाकर गुपचुप तरीके से परमाणु परीक्षण किया जा रहा है। हालाँकि इन दोनों देशों द्वारा इन आरोपों को ख़ारिज किया गया है।

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह एक ‘राष्ट्र-एक राशन कार्ड’ योजना को अपनाने की सम्भावना पर विचार करे, ताकि कोविड-19 महामारी के कारण देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान पलायन करने वाले कामगारों व आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध हो सके।