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वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण विद्यालय बंद होने से बच्चों की शिक्षा में आए अवरोध,अभिभावकों के समक्ष उत्पन्न हुए आजीविका के संकट तथा इस अवधि में पर्याप्त सरकारी सहायता के अभाव ने बालश्रम की समस्याको और गंभीर बना दिया है ।

मई माह में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने त्रि-रश्मि बौद्ध गुफा परिसर में, जो महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में स्थित है,के अंतर्गत सफाई प्रक्रिया के दौरान 3 नई बौद्ध गुफाओं को खोजा गया है।इस परिसर को पांडव लेनी नाम से भी जाना जाता है।

अमेरिका ने अपने हालिया प्रस्ताव में अमेरिकी निगमों द्वारा अर्जित विदेशी आय पर वैश्विक न्यूनतम कर लगाने की माँग की है। प्रस्ताव का उद्देश्य संभवतः अमेरिकी कंपनियों को अमेरिकी कॉर्पोरेट कर की दर में वृद्धि के कारण अपनी संरचनाओं में बदलाव हेतु हतोत्साहित करना है।

पिछले सप्ताह नेपाल में राजनीतिक उठापटक, अनिश्चितता के दूसरे चरण में प्रवेश कर गई। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने एक पक्षपातपूर्ण कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ‘ओली’ की सलाह पर प्रतिनिधि सभा (निम्न सदन) को भंग कर दिया, इसे संविधान की अवहेलना माना जा रहा है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की एक हालिया प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार वर्ष 2020-21 में कुल ‘प्रत्यक्ष विदेशी निवेश’ (FDI) का अंतर्प्रवाह  $81.7 बिलियन रहा है, जो विगत वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक है।

कोविड-19 महामारी ने लाखों आजीविकाओं को नष्ट कर गरीबी में आकस्मिक और व्यापक वृद्धि की है तथा भारतीय श्रम बाज़ार में बड़ा व्यवधान उत्पन्न किया है। विशेष रूप से, महिला कामगारों पर इसका अधिक असर पड़ा है। 

उत्पादकता में वृद्धि अर्थव्यवस्था में बदलाव के लिये महत्त्वपूर्ण होती है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में श्रम बल धीमी गति से बढ़ता है तथा पूँजी स्टॉक बड़ी मात्रा में पहले से ही मौजूद होता है। आमतौर पर ‘श्रम और पूँजी’ उत्पादन के अधिकांश भाग के लिये ज़िम्मेदार होता है।

पिछले कुछ माह में भारत में कोविड-2.0 के संक्रमण के मामलों में तीव्र वृद्धि देखी गई है। एक समय इन मामलों की संख्या चार लाख प्रतिदिन के आँकड़ों को पार कर गई थी।

हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने कोविड-19 टीकों के लिये ‘बौद्धिक संपदा संरक्षण में छूट’ देने का समर्थन किया है। उसने कहा कि असाधारण परिस्थितियों में असाधारण उपायों की आवश्यकता होती है और वह ‘विश्व व्यापार संगठन’ (डब्ल्यू.टी.ओ.) से छूट परत करने के लिये ‘पाठ-आधारित वार्ता’ को आगे बढ़ाएगा।

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय की पाँच जजों की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से महाराष्ट्र सरकार द्वारा वर्ष 2018 में पारित किये गए ‘सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC) अधिनियम’ को असंवैधानिक करार दिया है।