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CURRENT AFFAIRS

लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में व्यापक सुधार की आवश्यकता

04-Mar-2022

मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पारितंत्र को अधिक कुशल बनाने के लिये ‘नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल’ (NLP) को ‘एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म’ (Unified Logistics Interface Platform: ULIP) के साथ संयुक्त किया जाएगा।

सी.बी.आई. जाँच के लिये ‘सामान्य सहमति’

04-Mar-2022

हाल ही में, मेघालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को राज्य में जाँच करने (कार्य) के लिये प्राप्त ‘सामान्य सहमति’ को वापस लेने का निर्णय लिया है। इस प्रकार, मेघालय सी.बी.आई. से सामान्य सहमति वापस लेने वाला नौवां राज्य बन गया है।

भारतीय आदिम जनजाति सेवा संगठन

03-Mar-2022

हाल ही में नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान (National Tribal Research Institute : NTRI) ने भारतीय आदिम जनजाति सेवा संगठन (बी.ए.जे.एस.एस.) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।

रोगाणुरोधी प्रतिरोध की बढ़ती चिंताएँ

03-Mar-2022

द लांसेट में प्रकाशित हालिया रिपोर्ट, ‘बैक्टीरियल रोगाणुरोधी प्रतिरोध (Bacterial Antimicrobial resistance) का वैश्विक भार’ पहली प्रतितथ्यात्मक विश्लेषण के विस्तृत अध्ययन पर आधारित है। इसमें ऐसे रोगजनकों और रोगजनक-दवा संयोजनों की भी पहचान की गई है, जो इस तरह के प्रतिरोध का कारण बनते हैं।

विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व

03-Mar-2022

विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व होना हमेशा से एक चिंता का विषय रहा है। इसे सामान्यतः करियर के प्रत्येक क्षेत्रों में देखा जा सकता है, वह चाहे वैज्ञानिक संस्थानों में नेतृत्व के पदों पर नियुक्ति हो या पदोन्नति हो, सदस्यों के रूप में चयन में हो अथवा पुरस्कार वितरण हो।

विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी

02-Mar-2022

खेल मध्यस्थता न्यायालय (Court of Arbitration of Sports : CAS) ने रूस की ‘फिगर स्केटिंग’ खिलाड़ी कामिला वलीवा को डोप परीक्षण में विफल रहने के बावजूद शीतकालीन बीजिंग ओलंपिक में भाग लेने की अनुमति दे दी है।

तटीय विनियमन क्षेत्र तथा पर्यावरण संरक्षण

02-Mar-2022

हाल ही में, बृहन्मुंबई नगर निगम (Brihan Mumbai Municipal Corporation : BMC) ने तटीय विनियमन क्षेत्र (Coastal Regulation Zone: CRZ) के नियमों के उल्लंघन और अवैध निर्माण की शिकायत के बाद एक केंद्रीय मंत्री के जुहू स्थित बंगले का निरीक्षण किया।

मोटे अनाज का केंद्र बनता भारत 

02-Mar-2022

हाल ही में आयोजित ‘दुबई एक्सपो 2020’ में भारत सरकार ने देश को वैश्विक स्तर पर मोटे अनाज का केंद्र बनाने में ‘किसान उत्पादक संगठन’ (FPO) की अहम भूमिका का उल्लेख किया है। 

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