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हाल ही में, भारत ने श्रीलंका को सौर ऊर्जा क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं को वित्तपोषित करने और देश की 70% विद्युत आवश्यकताओं को वर्ष 2030 तक अक्षय ऊर्जा स्रोतों द्वारा पूरा करने में मदद हेतु 100 मिलियन डालर की ऋण सहायता (Line of credit) प्रदान की है।

केंद्र सरकार ‘इंडिया@2047' के लिये एक रूपरेखा तैयार कर रही है, जिसे इस वर्ष मई तक अंतिम रूप दिया जाना है। यह योजना 'भविष्य के लिये तैयार भारत' के दृष्टिकोण पर आधारित है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2047 भारत की स्वतंत्रता का 100वाँ वर्ष है। सरकार आगामी 25 वर्षों को ध्यान में रखकर लक्ष्य निर्धारित कर रही है।

हाल ही में, भारत सरकार ने भारतीय तकनीकी संस्थान (IITs), भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIMs) तथा राष्ट्रीय महत्त्व के अन्य संस्थानों (Institutes of National Importance: INIs) को ‘एकेडेमिक बैंक ऑफ़ क्रेडिट’ (Academic Bank of Credit: ABC) के अंतर्गत शामिल किया है।

वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली के रूप में न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या को प्रभावी ढंग से कम करने में राष्ट्रीय लोक अदालतों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। ‘राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण’ (नाल्सा) ने लोक अदालतों के कार्यान्वन को अधिक प्रभावी बनाने एवं इनके मार्गदर्शन के लिये राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों के साथ पूर्व परामर्श और समीक्षा बैठकों का आयोजन प्रारंभ किया है।

कोरोना के नए वेरिएंट ‘ओमीक्रोन’ के साथ ही देश कोविड-19 की तीसरी लहर का सामना कर रहा है। ऐसे में, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं, अतः इन क्षेत्रों; विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य एवं कृषि, एकीकृत आपूर्ति शृंखला, निर्यात और ई-कॉमर्स में तेज़ी से सुधार लाने के लिये लॉजिस्टिक्स तंत्र (Logistics System) का विकास एक प्रेरक तत्त्व की भूमिका निभा सकता है।  

वित्तीय तकनीकी सेवाओं के विनियमन एवं विस्तारण के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 4 जनवरी, 2022 को भुगतान एवं निपटान प्रणाली विभाग (DPSS) के अधीन फिनटेक विभाग की स्थापना की गई है। फिनटेक विभाग प्रशासनिक रूप से केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रभाग (CAD) से जुड़ा होगा।

हाल ही में, दो-दिवसीय कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन (CSC) कार्यशाला का आयोजन किया गया। 

हाल ही में, विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट -2022 का 17वा संस्करण जारी किया गया। रिपोर्ट में व्यक्तिगत और सामूहिक उन्नति के लिये महत्त्वपूर्ण अल्पकालिक जोखिमों की पहचान की गई है।