CURRENT AFFAIRS

वर्ष 2021 का मानसून सत्र कई मायनों में निराशाजनक रहा है। वर्ष 2020 के रद्द किये गए शीतकालीन सत्र के अतिरिक्त यह चौथा सीधा सत्र था, जो मूल कार्यक्रम से पहले समाप्त हुआ। इसका अभिप्राय यह है कि कई महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाई, जैसे कोविड-19 की प्रतिक्रिया और रणनीति, लद्दाख में चीनी घुसपैठ, आर्थिक स्थिति, आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतें, किसानों की समस्याएँ आदि।

हाल ही में, कुपोषण से निपटने के लिये भारत सरकार ने मिशन पोषण 2.0 की शुरुआत की। दरअसल, इसकी घोषणा वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2021-22 के बज़ट भाषण में की गई थी।

एक अध्ययन के अनुसार, जलवायु परिवर्तन से बांझपन में वृद्धि हो रही है। जलवायु परिवर्तन से जैव विविधता पर असर पड़ रहा है। तापमान बढ़ने से बहुत से जीवों की प्रजनन क्षमता में गिरावट आ रही है और उनमें बांझपन बढ़ रहा है।

हाल ही में, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने भारत की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने दोहराया कि क्वाड एक सैन्य गठबंधन नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों और मूल्यों को बनाए रखते हुए क्षेत्रीय सहयोग एवं सुरक्षा को तीव्र करने की व्यवस्था है। इसी तरह का विचार भारतीय विदेश मंत्री ने भी व्यक्त किया है।

हाल ही में, पश्चिम बंगाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में तृणमूल कॉन्ग्रेस ने भारी जनादेश के साथ जीत दर्ज की थी, परंतु निवर्तमान मुख्यमंत्री अपना विधानसभा चुनाव हार गई थीं। विधानसभा चुनाव हारने के वाबजूद, ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री चुना गया था।

हाल ही में, सी.एस.आई.आर.-सी.एम.ई.आर.आई. (भारतीय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् का केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान), दुर्गापुर के निदेशक ने ‘प्राकृतिक रूप से हवादार पॉलीहाउस सुविधा’ का उद्घाटन किया। साथ ही, लुधियाना में ‘रिट्रैक्टेबल रूफ पॉलीहाउस’ की आधारशिला रखी।

‘राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग’ (NCPCR) ने अल्पसंख्यक विद्यालयों के मूल्यांकन से संबंधित रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का शीर्षक ‘अनुच्छेद 21क के संबंध में अनुच्छेद 15 (5) के तहत छूट का अल्पसंख्यक समुदायों में बच्चों की शिक्षा पर प्रभाव’ है।

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में अर्थव्यवस्था की नीतिगत ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही रिज़र्व बैंक ने अपने नीतिगत निर्णय लेने के दृष्टिकोण में भी कोई परिवर्तन नही किया है।

केंद्र सरकार ने वेतन पर संहिता और अन्य तीन संहिताओं (औद्योगिक संबंध संहिता; व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता और सामाजिक सुरक्षा पर संहिता) को सितंबर 2020 में अधिनियमित किया था।

सऊदी अरब और ईरान की हालिया घोषणाएँ खाड़ी देशों में शांति और सुरक्षा की दिशा में सहायक साबित हो सकती हैं। फारस की खाड़ी लगभग 990 किलोमीटर लंबा जल निकाय है, जो ईरान को अरब प्रायद्वीप से अलग करती है।