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CURRENT AFFAIRS

ऑनलाइन आंदोलन : बढ़ता प्रभाव तथा चुनौतियाँ

25-Sep-2020

कोविड-19 महामारी के दौर ने ऑनलाइन आंदोलनों के महत्त्व को अत्यधिक बढ़ा दिया है। इस महामारी के दौरान भारत में विरोध प्रदर्शन लगभग पूरी तरह से ऑनलाइन हो गया है।

सिंधु जल समझौते के 60 वर्ष : एक नए स्वरूप की आवश्यकता

24-Sep-2020

19 सितम्बर को भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि (Indus Water Treaty- IWT) की 60 वीं वर्षगांठ है।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु प्रस्ताव और भारत के लिये उसकी व्यावहारिकता

23-Sep-2020

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटारेस ने भारत से कोयले के प्रयोग को तत्काल बंद करने और वर्ष 2030 तक उत्सर्जन में 45% की कमी लाने का आह्वान किया है।

श्रीलंकाई संविधान में संशोधन और भारत

22-Sep-2020

नवम्बर 2019 के राष्ट्रपति चुनाव और अगस्त 2020 के आम चुनावों में महिंदा राजपक्षे की जीत के बाद श्रीलंका के संविधान के दो प्रमुख विधान सुर्खियों में आ गए हैं।

उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अधिनियम : आवश्यकता, महत्त्व और चिंताएँ

21-Sep-2020

हाल ही में, उत्तर प्रदेश सरकार ने ‘उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अधिनियम’ (Uttar Pradesh Special Security Force Act: UPSSF) से सम्बंधित अधिसूचना जारी की है।

शुक्र पर जीवन के नए हस्ताक्षर

21-Sep-2020

हाल ही में,वैज्ञानिकों ने शुक्र के कठोर अम्लीय बादलों में फॉस्फीन नामक एक गैस का पता लगाया है, जो यह दर्शाता है कि पृथ्वी के इस सबसे दुर्गम पड़ोसी ग्रह पर सूक्ष्म जीवों का जीवन भी सम्भव है।

के.जी. बेसिन : मीथेन ईंधन का एक उत्कृष्ट स्रोत

19-Sep-2020

हाल ही में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान- ‘अगरकर अनुसंधान संस्थान’ (ARI) के शोधकर्ताओं द्वारा किये गए एक अध्ययन के अनुसार, कृष्णा-गोदावरी (KG) बेसिन में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला ‘मीथेन हाइड्रेट निक्षेप’ मीथेन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।

सेबी द्वारा मल्टी कैप फंड सम्बंधी दिशा-निर्देश

19-Sep-2020

हाल ही में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा म्यूचुअल फंडों पर मल्टी कैप स्कीमों के शेयर बाज़ार में निवेश पर एक सीमा तय कर दी गई है।

आवास का अधिकार

18-Sep-2020

हाल ही में, भारत के उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में रेलवे पटरियों के किनारे स्थित लगभग 48,000 झुग्गी-झोपड़ियों को हटाने का आदेश दिया।

विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010

18-Sep-2020

भारत सरकार द्वारा इस वर्ष 13 गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के लाइसेंस को विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम (Foreign Contribution (Regulation) Act-FCRA), 2010 के तहत निलम्बित कर दिया गया है।

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