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सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक, 2020 को हस्ताक्षर के लिये राष्ट्रपति के पास भेजा गया है। यह विधेयक में इस क्षेत्र में सेवारत/कार्यरत सभी क्लीनिकों और चिकित्सा पेशेवरों के लिये एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री और पंजीकरण प्राधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव है।

हाल ही में, वित्त मंत्रालय के अधीन वित्त विभाग ने स्थानीय निकायों को 8453.92 करोड़ रूपए स्वास्थ्य अनुदान के रूप में जारी किया। यह आवंटन 70,051 करोड़ रूपए के स्वास्थ्य अनुदान के एक हिस्से के रूप में किया गया है। यह अनुदान पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिश पर आधारित है, जिसे वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक पाँच वर्षों में जारी किया जाना है।

जीवाश्म ईंधन से होने वाले प्रदूषण को कम करने में सहायक होने के कारण परमाणु ऊर्जा के समर्थक इसे ऊर्जा का एक जलवायु-अनुकूल स्रोत मानते है। हालाँकि, कुछ आलोचकों ने परमाणु ऊर्जा को जलवायु-अनुकूल ऊर्जा स्रोत मानने की धारणा पर संशय व्यक्त किया है।

भारत सरकार अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिये प्रयासरत है। इसी क्रम में, सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों (EV- ई.वी.) के विकास, प्रसार और उपयोग को लेकर प्रतिबद्ध है।

30 नवंबर, 2021 को कैरेबियाई द्वीप में स्थित राष्ट्र बारबाडोस ने अपनी स्वतंत्रता के 55 वर्षों के बाद ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से छुटकारा पाया। इस प्रकार, अब ब्रिटेन की महारानी के स्थान पर बारबाडोस के राज्य प्रमुख वहाँ के राष्ट्रपति होंगे।

हाल ही में, उत्तराखंड सरकार ने ‘चारधाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम’ को वापस लेने का निर्णय लिया है। इस प्रकार, अब ‘चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड’ का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वर्ष 2010-20 के दशक के दौरान गैर-प्राकृतिक कारणों से होने वाली हाथियों की मौत सम्बंधी आँकड़ा प्रस्तुत किया है। पिछले 10 वर्षों में 31 दिसंबर, 2020 तक प्राकृतिक कारणों के अतिरिक्त अन्य कारणों से देश में 1,160 हाथियों की मौत हुई है।

चुनावी व्यय की मौजूदा सीमाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिये चुनाव आयोग ने एक विशेष समिति का गठन किया है। व्यय सीमा, वह राशि है जिसे कोई चुनावी उम्मीदवार अपने चुनाव अभियान के दौरान कानूनी रूप से खर्च कर सकता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission: UGC) केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिये एक सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित करने पर विचार कर रहा है। शैक्षणिक सत्र 2022-23 से स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एक सामान्य प्रवेश परीक्षा प्रणाली लागू होने की संभावना है।