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CURRENT AFFAIRS

हरित आवागमन : आवश्यकता एवं सुझाव

07-Oct-2020

कोविड-19 महामारी और वाहनों के उत्सर्जन के बारे में लोगों की बढ़ती समझ ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में विकास की अपार सम्भावनाएँ पैदा कर दी हैं।

आर्मीनिया-अज़रबैजान संघर्ष

07-Oct-2020

हाल ही में, नागोर्नो-काराबाख़ (Nagorno-Karabakh) क्षेत्र को लेकर आर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच पुनः एक हिंसक संघर्ष शुरू हो गया है।

लायन-टेल्ड मकाक : एक दुर्लभ प्रजाति

06-Oct-2020

हाल ही में ‘अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ’ के डाटाबेस में ‘लायन-टेल्ड मकाक’ प्राइमेट की नवीनतम संरक्षण स्थिति को अपडेट किया गया।

रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020

05-Oct-2020

हाल ही में, रक्षा मंत्रालय द्वारा नई रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (Defence Acquisition Procedure-DAP), 2020 जारी की गई है। पूर्व में इसे रक्षा खरीद प्रक्रिया (Defence Procurement Procedure-DPP) के नाम से जाना जाता था।

कार्बन टैक्स : आवश्यकता एवं महत्त्व

05-Oct-2020

चीन ने घोषणा की है कि वह वर्ष 2060 से पहले कार्बन डाऑक्साइड को ऑफसेट करने के उपायों के साथ अपने कार्बन उत्सर्जन को संतुलित करेगा।

जी-4 विदेश मंत्रियों की बैठक

03-Oct-2020

हाल ही में ग्रुप-4 या जी-4(G4) देशों - भारत,ब्राज़ील,जापान और जर्मनी के विदेश मंत्रियों ने एक आभासी बैठक में भाग लिया।

श्रम संहिताओं का नया संस्करण

03-Oct-2020

हाल ही में, सरकार द्वारा पेश की गईं तीन श्रम संहिताओं, औद्योगिक सम्बंध संहिता विधेयक, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता विधेयक, 2020 और उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, विधेयक, 2020 को लोकसभा द्वारा स्वीकृति दे दी गई है।

भारत में ऑनलाइन शिक्षा से जुड़ी समस्याएँ

02-Oct-2020

विगत कुछ माह से महामारी की वजह से पूरे देश में छात्र ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई करने के लिये मजबूर हैं,लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई के साथ कुछ समस्याएँ लगातार सामने आ रही हैं

कृषि विधेयक और किसान आंदोलन

01-Oct-2020

हाल ही में संसद द्वारा कृषकों और कृषि गतिविधियों से सम्बंधित तीन विधेयकों को पारित किया गया।संसद द्वारा पारित ‘कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) विधेयक’, ‘कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्‍वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक’ एवं ‘आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक’ को राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिल गई है।

डिजिटल मीडिया का विनियमन : समय की माँग

01-Oct-2020

हाल ही में सरकार द्वारा सुदर्शन टीवी मामले में हेट स्पीच को लेकर एक हलफनामा दाखिल किया गया है, जिसमें कहा गया है कि वेब आधारित डिजिटल मीडिया का विनियमन समय की आवश्यकता है।

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