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हाल ही में, ‘राष्ट्रीय वृद्ध व्यक्ति परिषद्’ का पुनर्गठन करते हुए इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। 

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एंकर निवेशकों की लॉक-इन अवधि को बढ़ा दिया है। 

वित्त मंत्री के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट स्वास्थ्य एवं कल्याण, बुनियादी ढाँचे, समावेशी विकास, ऊर्जा संक्रमण एवं जलवायु कार्रवाई, निवेश के वित्तपोषण और 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' पर आधारित है।

सार्वजनिक उद्यम विभाग ने ‘गैर-रणनीतिक’ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) के लिये नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति के कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देश जारी किये हैं। फरवरी 2021 में जारी की गई नई पी.एस.ई. नीति (PSE Policy) में अधिकांश सी.पी.एस.ई. को ‘रणनीतिक’ और ‘गैर-रणनीतिक’ श्रेणी में वर्गीकृत किया गया।

कोविड महामारी के बाद भविष्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए वर्ष 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण में मुद्रास्फीति, वैश्विक तरलता उपायों और बढ़ती ऊर्जा कीमतों जैसे पहलुओं का विश्लेषण किया गया है। यह अर्थव्यवस्था में उत्पन्न भावी जोखिमों पर प्रकाश डालता है।

हाल ही में, एक ई-समारोह के माध्‍यम से 980 मीटर लंबी सेला सुरंग के लिये अंतिम विस्फोट किया गया। 

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है की ग्रिड से जुड़ी घर की छत पर सौर संयंत्र (रूफटॉप सोलर) योजना के तहत सोलर पैनल स्थापित करने के लिये लाभार्थी किसी भी विक्रेता से रूफ टॉप लगवा सकते है, न कि केवल सूचीबद्ध विक्रेताओं से। 

हाल ही में, केंद्रीय गृह मंत्री ने भारत का पहला ‘जिला सुशासन सूचकांक’ जारी किया।