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CURRENT AFFAIRS

केन-बेतवा इंटरलिंकिंग परियोजना तथा ओर्र बांध

07-Dec-2020

हाल ही में, केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने निचले ओर्र/ओर बांध (Orr Dam) के लिये पर्यावरण मज़ूरी को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है और समिति ने इस बांध तथा नदियों से जुड़े नए आँकड़ों (विगत 18 माह के अंदर के आँकड़े)को प्रस्तुत करने की बात कही है।

भाँग : मादक पदार्थों की खतरनाक श्रेणी से बाहर

07-Dec-2020

हाल ही में, भाँग को मादक पदार्थों की सबसे खतरनाक श्रेणी से बहार कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र के नार्कोटिक ड्रग्स आयोग (CND) ने अपने 63वें सत्र में मादक पदार्थों की सबसे खतरनाक श्रेणी का पुनर्वर्गीकरण करते हुए भाँग (CANNABIS) को इससे बाहर कर दिया है।

द्वितीय कैंसर जीनोम एटलस, 2020 सम्मलेन

05-Dec-2020

हाल ही में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने नई दिल्ली में द्वितीय कैंसर जीनोम एटलस, 2020 सम्मेलन का उद्घाटन किया।

पैसेज अभ्यास (पासेक्स)

05-Dec-2020

भारतीय नौसेना 4-5 दिसम्बर, 2020 को पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में रूसी फेडरेशन नेवी के साथ पैसेज अभ्यास (Passage Exercise : PASSEX) कर रही है। उल्लेखनीय है कि 4 दिसम्बर को ‘भारतीय नौसेना दिवस’ मनाया जाता है।

चीन ने शुरू किया कृत्रिम सूर्य का संचालन

05-Dec-2020

हाल ही में, चीन ने पहली बार परमाणु संलयन रिएक्टर HL-2M टोकामक रिएक्टर संचालित किया है, जो परमाणु ऊर्जा क्षमताओं की दिशा में में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है।

एरेसीबो रेडियो टेलीस्कोप (Arecibo Radio Telescope)

05-Dec-2020

हाल ही में, प्यूर्टो रिको की एरेसीबो/आरसीबो वेधशाला का विशाल रेडियो दूरदर्शी/टेलिस्कोप (विश्व के सबसे बड़े दूरदर्शियों में से एक) 57 वर्षों तक खगोलीय खोजों में योगदान देने के बाद अंततः नष्ट हो गया।

लॉटरी, जुआ व सट्टेबाजी : जी.एस.टी. के तहत कर योग्य

05-Dec-2020

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) अधिनियम के तहत लॉटरी, जुआ और सट्टेबाजी कर योग्य हैं।

मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा

05-Dec-2020

हाल ही में, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने मातृभाषा में छात्रों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने से सम्बंधित रोडमैप तैयार करने के लिये एक टास्कफोर्स (कार्यबल) का गठन किया है।

न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

05-Dec-2020

हाल ही में, भारत के महान्यायवादी ने सर्वोच्च न्यायलय में कहा कि संवैधानिक अदालातों में लैंगिक संवेदनशीलता में सुधार के लिये महिला न्यायाधीशों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये।

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