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हाल ही में, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ‘समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा: अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता’ विषय पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् (UNSC) की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।

हाल ही में,केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि वह पेट्रोल और डीज़ल पर आरोपित करों को कम नहीं कर सकती, क्योंकि उसे विगत यू.पी.ए. सरकार द्वारा वहनीय ईंधन की कीमतों के लिये जारी किये गए ‘ऑयल बॉण्ड’ के एवज में भुगतान का बोझ उठाना पड़ रहा है।

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने बेंगलुरु से ‘संवाद’ कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। संवाद एक राष्ट्रीय पहल और एकीकृत संसाधन है, जो बाल संरक्षण, मानसिक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक देखभाल के लिये कार्य करता है।

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने देश में कई महत्त्वपूर्ण अर्ध-न्यायिक निकायों या अधिकरणों में कर्मचारियों की भारी कमी को लेकर इसके कामकाज पर असंतोष व्यक्त किया था। साथ ही, लोकसभा में भी न्यायाधिकरण सुधार विधेयक, 2021 पारित किया गया है।

हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में भारतीय राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण को लेकर चिंता व्यक्त की है। न्यायालय ने यह फ़ैसला वर्ष 2020 में बिहार विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों के आपराधिक मामलों के ख़ुलासा करने वाले अपने आदेश की अवहेलना के विरुद्ध दायर अवमानना याचिका में दिया था।

कोविड-19 टीकाकरण, विश्व के लिये अपेक्षाकृत नया है परंतु टीकाकरण का अपना एक लंबा इतिहास रहा है। वर्ष 1974, में ‘विश्व स्वास्थ्य संगठन’ (W.H.O.) द्वारा टीकाकरण पर विस्तारित कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था। तब से विश्व के सभी देशों ने समय-समय पर बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिये विभिन्न टीकाकरण योजनाओं को संचालित किया है।

हाल ही में, खाद्य, उपभोक्ता मामलों और सार्वजनिक वितरण की संसदीय स्थायी समिति (स्टेडिंग कमेटी) ने ‘विक्रेंदीकृत खरीद योजना’ से अधिक-से-अधिक राज्यों को जोड़ने की सिफारिश की है।‘विक्रेंदीकृत खरीद योजना’ (Decentralized Procurement System: DCP) की शुरुआत वर्ष 1997-98 में हुई थी।

महामारी के कारण लाखों बच्चों और किशोरों को ऑनलाइन गैजेट्स का अत्यधिक प्रयोग करना पड़ रहा है। वे ऑनलाइन कक्षाओं और इंटरैक्टिव सत्रों से लाभान्वित हो रहे हैं। हालाँकि, इस दौरान बच्चों को वर्ल्ड वाइड वेब के नकारात्मक पहलूओं का भी सामना करना पड़ रहा है।

भारत के आर्थिक इतिहास में 1991 एक महत्त्वपूर्ण विभाजक वर्ष है। इस वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था गंभीर भुगतान संकट का सामना कर रही थी। इस संकट के समाधान हेतु अर्थव्यवस्था में सुधार, पुनर्गठन तथा आधुनिकीकरण के लिये एक व्यापक आर्थिक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इस प्रकार, यह संकट आर्थिक नीति में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन लाने के अवसर में परिवर्तित हो गया।

महामारी के दौरान बार-बार ‘जीवन बचाने’ बनाम ‘आजीविका की रक्षा’ का मुद्दा उठा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अप्रैल, 2021 की ‘विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट’ के अनुसार, चीन को छोड़कर लगभग सभी देशों में पिछले वर्ष आर्थिक संकुचन का प्रभाव पड़ा।वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3.3% की कमी आई है।