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केंद्र सरकार ने वेतन पर संहिता और अन्य तीन संहिताओं (औद्योगिक संबंध संहिता; व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता और सामाजिक सुरक्षा पर संहिता) को सितंबर 2020 में अधिनियमित किया था।

सऊदी अरब और ईरान की हालिया घोषणाएँ खाड़ी देशों में शांति और सुरक्षा की दिशा में सहायक साबित हो सकती हैं। फारस की खाड़ी लगभग 990 किलोमीटर लंबा जल निकाय है, जो ईरान को अरब प्रायद्वीप से अलग करती है।

‘जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल’ (IPCC) ने अपनी छठी रिपोर्ट का प्रथम भाग प्रस्तुत किया है। इस रिपोर्ट का शीर्षक ‘क्लाइमेट चेंज 2021: द फिजिकल साइंस बेसिस’ है।

मानसून सत्र, 2021 में केंद्रीय वित्त मंत्री ने उस कर उपबंध को रद्द करने के लिये लोक सभा में ‘कराधान कानून (संशोधन) विधेयक’ प्रस्तुत किया, जो सरकार को ‘पूर्वव्यापी/पूर्वप्रभावी कर’ (Retrospective Tax) आरोपित करने की शक्ति प्रदान करता है।

हाल ही में, एक प्रकाशन के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक महत्त्वपूर्ण आबादी के द्वारा संभवतः ‘पैतृक द्रविड़ भाषाएँ’ बोली जाती थीं। यह खुलासा ‘अल्ट्राकन्सर्व्ड द्रविड़ियन टूथ-वर्ड रिवील्स डीप लिंग्विस्टिक एनसेस्ट्री एंड सपोर्ट जेनेटिक्स’ शीर्षक वाले शोध-पत्र में हुआ था। 

हाल ही में, विश्व में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार, कोविड-19 महामारी और इसके प्रभावों का सामना करने में असफल रहने के कारण देश में भूख और खाद्य असुरक्षा की व्यापकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2020 में विश्व में 237 करोड़ से अधिक लोग खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं।

वित्त वर्ष 2020-21 के बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 25 वर्ष से अधिक पुराने कोयला आधारित विद्युत् संयंत्रो को बंद करने का विचार व्यक्त किया था। पुराने कोयला विद्युत संयंत्र कार्बन उत्सर्जन में प्रमुख योगदानकर्ता हैं, अतः इन्हें बंद किये जाने से भारत द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित उत्सर्जन लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता मिलेगी।

विगत कुछ वर्षों में अमेरिका- चीन संबंधों में तनाव में वृद्धि देखी गई है। कोविड-19 के संक्रमण को लेकर भी दोनों देशों के मध्य आरोप-प्रत्यारोप का लंबा दौर चला। विश्व की इन दो महत्त्वपूर्ण शक्तियों के मध्य तनाव एवं बढ़ते गतिरोध को नए शीतयुद्ध के रूप में देखा जा रहा है।

वर्ष 1991 में आयात और औद्योगिक लाइसेंस के उन्मूलन के साथ भारत में आर्थिक सुधारों का दौर आरंभ हुआ, जिसके पश्चात् कई अन्य कानूनों और विनियमों को समाप्त कर दिया गया। उद्योग जगत से दो प्रकार की प्रतिक्रियाएँ सामने आईं। एक समूह ने महसूस किया कि इससे अस्थिरता बढ़ेगी। उनका मानना था कि इससे आर्थिक उलटफेर होगा और अर्थव्यवस्था अस्थिर होगी।

जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (Intergovernmental Panel on Climate Change-IPCC) अपने छठे आकलन रिपोर्ट का पहला भाग जारी करेगा। इस संस्था द्वारा आवधिक स्थिति की जाँच रिपोर्ट अब पृथ्वी की जलवायु की स्थिति का सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत वैज्ञानिक दृष्टिकोण बन गया है।