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पेगासस स्पाइवेयर के दुरुपयोग के बाद वैश्विक स्तर पर साइबर हथियारों की भूमिका को लेकर  एक फिर से बहस शुरू हो गई है। पूर्व में कभी-कभार या छिटपुट साइबर हमले की घटनाएँ, अब  एक खतरनाक हद तक बढ़ गई हैं, जो साइबर हथियार युग के उद्भव का संकेत देती हैं। 

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने 'राजेंद्र एन. शाह बनाम भारत संघ' मामले में 97वें संविधान संशोधन अधिनियम को सीमित तरीके से ख़ारिज कर दिया है। ध्यातव्य है कि  संविधान लागू होने के 71 वर्षों के पश्चात अभी तक संविधान में 104 बार संशोधन किये गए हैं।

दो पूर्वोत्तर राज्यों असम और मिज़ोरम के मध्य लंबी सीमा-रेखा के हिंसक रूप लेने के पश्चात् गोलीबारी की घटना में असम के छह पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। सीमावर्ती शहर ‘वैरेंगटे’ में हुई झड़पों में असम के कम से कम 60 निवासी घायल हो गए।

हाल ही में, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (CPC) की स्थापना का शताब्दी समारोह मनाया गया। इस दौरान पार्टी की ताकत, कौशल व लंबे इतिहास का गौरवशाली विश्लेषण किया गया। हालाँकि, इस दौरान एक महत्त्वपूर्ण घटक के रूप में श्रमिक वर्ग की स्थिति और भूमिका का जिक्र नहीं किया गया, जिसके प्रतिनिधित्व का दावा पार्टी ऐतिहासिक रूप से करती रही है।

हाल ही में, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लोकसभा में ‘आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक, 2021’ (Essential Defence Services Bill) प्रस्तुत किया। आवश्यक रक्षा सेवाओं से तात्पर्य ऐसे प्रतिष्ठानों से है, जो ऐसी वस्तुओं या उपकरणों का निर्माण करते हैं जिनका प्रयोग रक्षा क्षेत्र से जुड़ा हो।

भारत में कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर कमज़ोर होने के साथ, खाद्य सुरक्षा, गरीबों और वंचित वर्ग की आजीविका तथा महामारी के विनाशकारी प्रभाव पर ध्यान देना महत्त्वपूर्ण हो गया है। वैश्विक भूख में खतरनाक वृद्धि पर भी ध्यान देना आवश्यक है, जो अभी सामने आ रही है।

इस वर्ष फ़रवरी में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् ने म्यांमार में आपातकाल लगाए जाने और उसके बाद के घटनाक्रम पर गहरी चिंता व्यक्त की थी। म्यांमार के संबंध में 12 फ़रवरी को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद् में पेश प्रस्ताव से रूस और चीन ने स्वयं को अलग कर लिया था। रूस ने म्यांमार में आपातकाल लागू किया जाना उसका आंतरिक मामला माना है।

‘द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड’, एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति, जो भारत में मुश्किल से लगभग 200 की संख्या में जीवित है, के संदर्भ में भारत के उच्चतम न्यायालय ने एक सुरक्षात्मक निर्णय दिया है। ‘एम.के. रंजीतसिंह और अन्य बनाम भारत संघ वाद’ में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राजस्थान और गुजरात में जहाँ विद्युत परियोजनाओं में..

अमेरिकी सैनिकों द्वारा अफगानिस्तान छोड़ने के बाद तालिबान ने अफगान सैन्य बलों (अफगान स्पेशल फोर्सेस) के खिलाफ हमले तेज़ कर दिये हैं। कम समय में ही तालिबान ने अफगानिस्तान के ग्रामीण क्षेत्रों, ज़िला मुख्यालयों और संवेदनशील सीमा क्रासिंग सहित इसके बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया है।

भारत में लगभग 300 व्यक्तियों को लक्षित कर इज़रायली स्पाइवेयर ‘पेगासस’ द्वारा जासूसी के मामले में सरकार ने दावा किया है कि भारत में सभी निगरानी प्रणाली प्रक्रियाएँ कानूनी रूप से वैध है। भारत में संचार निगरानी मुख्य रूप से दो कानूनों के तहत होती है- टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000।