CURRENT AFFAIRS

हाल ही में, ईरान के परिवहन तथा शहरी विकास मंत्रालय द्वारा चाबहार व ज़ाहिदान के बीच 628 किलोमीटर लम्बे रेल लिंक हेतु ट्रैक बिछाने का कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें चिंता व्यक्त की गई है कि भारत को इस परियोजना से बाहर रखा जा रहा है।

भारत ने स्वास्थ्य और आर्थिक संकटों से निपटने में मदद करने हेतु प्रत्यक्ष लाभ अंतरण(Direct Benefit Transfer) प्रणाली को नियोजित किया है।

हाल ही में, मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोंखरियाल द्वारा डिजिटल/ऑनलाइन शिक्षा के सम्बंध में ‘प्रज्ञाता’ दिशा-निर्देश (Guidelines) जारी किये गए।

हाल ही में, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (National Intelligence Grid- NATGRID) ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के साथ एफ.आई.आर. और वाहनों की चोरी पर केंद्रीकृत ऑनलाइन डाटाबेस का उपयोग करने के लिये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।

हाल ही में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission- UGC) द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसके माध्यम से कोविड-19 के मद्देनज़र यू.जी.सी. ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को वृहद स्तर पर नि:शुल्क ऑनलाइन कोर्स (Massive Open Online Courses- MOOC) का उपयोग करने हेतु कहा है।

हालिया घटनाक्रम के अनुसरण में, असामनता के मुद्दे पर कहा गया है कि भारत में नस्लवाद त्वचा के रंग से परे है। साथ ही, यह भी विचारणीय है कि लोगों या समूहों द्वारा धर्म के आधार पर घर के साथ-साथ अन्य सम्पत्ति को खरीदने पर जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं उन्हें भी पूर्वाग्रह (Prejudices) के रूप में देखा जाना चाहिये।

हाल ही में, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा ‘तांगम: एन एथनोलिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ द क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश’ (Tangams: An Ethnolinguistic Study Of The Critically Endangered Group of Arunachal Pradesh) नामक शीर्षक से एक पुस्तक का विमोचन किया गया।

हाल ही में, अमेरिकी कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने कनाडा के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री को दोनों राष्ट्रों के बीच सीमा को चरणबद्ध तरीके से पुन: खोलने के लिये एक पत्र लिखा है। सीमा पर ये प्रतिबंध मार्च के तीसरे सप्ताह में लगाए गए थे, जिसकी समय-सीमा 21 जुलाई को समाप्त हो रही है।

कोविड-19 महामारी के दौर में लॉकडाउन के कारण ग्रामीण महिलाओं का कार्यशील जीवन तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उनकी श्रम सहभागिता नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई है।

01 जुलाई, 2020 को भारतीय रेलवे द्वारा निजी क्षेत्र के लिये 109 गंतव्यों पर 151 आधुनिक रेलों के परिचालन हेतु आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत की गई है। यह प्रक्रिया दो चरणों में छह माह की अवधि में पूरी की जाएगी।