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सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66ए को समाप्त होने के छह वर्ष बाद भी विभिन्न राज्यों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा इसके उपयोग के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र से जवाब मांगा है। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि वे निरस्त प्रावधान के तहत मामले दर्ज न करें। साथ ही, इसके समाप्त..

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वैश्विक कार्ड नेटवर्क मास्टरकार्ड (मास्टरकार्ड एशिया/पैसिफिक पी.टी.ई. लिमिटेड) को अपने कार्ड नेटवर्क पर नए कार्ड जारी करने से रोक दिया है। यह कार्रवाई भुगतान प्रणाली डाटा के भण्डारण पर आर.बी.आई. के मानदंडों का उल्लंघन करने के कारण की गई है।

हाल ही में, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने भारत में स्कूली शिक्षा के लिये ‘संयुक्त ज़िला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस’ (Unified District Information System for Education Plus: UDISE+) 2019-20 से जुड़ी रिपोर्ट जारी की।

हाल ही में, गोवा विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष द्वारा विधानसभा के अगले सत्र में ‘दल-बदल विरोधी कानून’ में आवश्यक बदलाव के लिये एक ‘निज़ी विधेयक’ पेश करने की बात कही गई है।

‘मासिक धर्म संबंधी स्वास्थ्य’ सबसे महत्त्वपूर्ण किंतु निम्न प्राथमिकता वाले लैंगिक मुद्दों में से एक है। दुर्भाग्य से इसे एक सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती तथा राष्ट्र निर्माण में बाधक की बजाय महिलाओं की समस्या के रूप में ही देखा जाता है।

कोविड-19 महामारी से सबक लेते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य में विश्वास को पुनर्निर्मित करने की आवश्यकता है। किसी भी आबादी के लिये कार्यात्मक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों की उपलब्धता वस्तुतः जीवन और मृत्यु का प्रश्न होती है। यह दो राज्यों; महाराष्ट्र और केरल की तुलना से स्पष्ट होता है, जिनमें वर्तमान में सबसे अधिक कोविड-19 के मामले हैं।

एक आधिकारिक आँकड़े के अनुसार ‘ऑपरेशन संकल्प’ ने पिछले दो वर्षों में खाड़ी क्षेत्र (The Gulf Region) में प्रतिदिन औसतन 16 भारतीय ध्वजवाहक व्यापारिक जहाज़ों को सुरक्षित मार्ग प्रदान किया है।

हाल ही में, ब्रिटिश व्यापारी रिचर्ड ब्रैनसन ने अंतरिक्ष की सैर की, जिसे अंतरिक्ष पर्यटन की आधिकारिक शुरुआत मानी जा रही है। हालाँकि, जिस ऊँचाई तक ब्रैनसन ने यात्रा की है, उसको अंतरिक्ष मानने को लेकर विशेषज्ञों में संदेह है।

विगत दिनों आदिवासी कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी का मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया, जबकि उनकी ज़मानत का मामला बंबई उच्च न्यायालय में विचाराधीन था। उनके मामले की सुनवाई करने वाली पीठ ने पूरे प्रकरण पर खेद व्यक्त किया है।

मार्च 2020 में, ‘देशव्यापी लॉकडाउन’ प्रारंभ होने के पश्चात् भारत में समस्त विद्यालय बंद कर दिये गए थे। इस दौरान विद्यार्थियों ने लंबे समय से विद्यालय बंद रहने की समस्या का सामना किया है। अब पुनः विद्यालयों को खोलने की दिशा में समुचित निर्णय लेने की आवश्यकता है।