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वर्तमान में भारत-चीन संबंधों के परिप्रेक्ष्य में भारत की तिब्बत नीति और भारत-चीन संबंधों पर तिब्बत के प्रभाव पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले कई वर्षों में पहली बार यह घोषणा की कि उन्होंने निर्वासित तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा से उनके जन्मदिन पर बात की थी।

हाल ही में, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया। इसका कारण छह माह के भीतर विधायक के रूप में उनके निर्वाचन में संवैधानिक अड़चन को बताया जा रहा है। वर्तमान में पश्चिम बंगाल में भी अनिर्वाचित मुख्यमंत्री है। पूर्ववर्ती मिसालों और प्रक्रियाओं के माध्यम से इसे समझने के साथ-साथ भारत के चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर भी नजर डालने की आवश्यकता है।

कोविड-19 महामारी के मुश्किल समय में, 11 जुलाई (विश्व जनसंख्या दिवस) कुछ सकारात्मक खबरें लेकर आया है - भारत एक जनसांख्यिकीय के बेहतर स्थान में प्रवेश कर गया है, जो अगले ‘दो से तीन दशकों’ तक जारी रहेगा।

हाल ही में, हैदराबाद स्थित ‘ग्रेने रोबोटिक्स' ने ड्रोन डिफेंस डोम (ड्रोन रक्षा गुंबद) को डिजाइन और विकसित करने का दावा किया है। यह पूर्णतया स्वदेशी 'एकीकृत, वितरित और विस्तृत क्षेत्र के लिये स्वायत्त ड्रोन सुरक्षा प्रणाली है। इसे 'इंद्रजाल' नाम दिया गया है।

महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय ने, ‘व्यक्तियों की तस्करी (रोकथाम, देखभाल और पुनर्वास) विधेयक, 2021 का मसौदा जारी कर सुझाव और टिप्पणियाँ आमंत्रित की हैं।

हाल ही में, केंद्र सरकार ने सहकार से समृद्धि’ को साकार करने के लिये ‘कृषि मंत्रालय’ से पृथक करके ‘सहकारिता मंत्रालय’ का गठन किया है। वर्तमान गृहमंत्री को इस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

वर्तमान में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच जल संसाधनों के बंटवारे को लेकर पुनः विवाद आरंभ हो गया है। वर्ष 2015 में नागार्जुन सागर जलाशय से पानी छोड़ने को लेकर दोनों राज्यों के अधिकारियों के बीच विवाद हो गया था। हालाँकि, वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी के मुख्यमंत्री बनने के बाद दोनों राज्यों के संबंधों में कुछ सुधार हुआ है।

प्रौद्योगिकी के साथ वितरण तंत्र को सुव्यवस्थित करके पुलिस दक्षता में सुधार तथा व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सकता है। एक कुशल और अच्छी ‘आपराधिक न्याय प्रणाली’ किसी देश को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से उन्नत बनाती है। हालाँकि, भारत में ‘अदूरदर्शी राजनेताओं’ ने इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया है।

चीन द्वारा अफ्रीका की आर्थिक गतिविधियों में बढ़ता हस्तक्षेप भारत के लिये एक चिंता का विषय बना हुआ है। इसी क्रम में, भारत-अफ्रीका संबंधों को मज़बूत करने के लिये भारतीय विदेश मंत्री ने अपनी हालिया यात्रा के दौरान ट्वीट करते हुए कहा कि ‘एक ऐतिहासिक एकजुटता आज एक आधुनिक साझेदारी है’।  

आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को अभी से ‘मध्यम-आय पाश’ (Middle-Income Trap) में फँसने की आशंकाओं से बाहर निकलने के लिये तैयार रहने की आवश्यकता है। क्योंकि इसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट का जोखिम बना हुआ है।