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हाल ही में, केंद्र सरकार ने दिवाला संबंधी समस्याओं के समाधान के लिये एक अध्यादेश प्रख्यापित किया है। इसका उद्देश्य ‘प्री-पैक प्रक्रिया’ के माध्यम से ऐसे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को राहत प्रदान करना है, जिन्हें ‘दिवाला एवं दिवालियापन संहिता’ (Insolvency and Bankruptcy Code–IBC) के तहत 1 करोड़ रुपए तक का डिफॉल्टर घोषित किया गया है।

वर्तमान में जलवायु परिवर्तन की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है, जिसने विश्व के सभी देशों के समक्ष  चुनौती प्रस्तुत की है। जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान हेतु वर्ष 2050 तक ‘नेट ज़ीरो उत्सर्जन’ के लक्ष्य की प्राप्ति को अति महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है।

वर्तमान में विभिन्न दक्षिण भारतीय राज्यों में चुनावी तैयारियाँ चल रहीं हैं। इस दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा जारी किये गए घोषणापत्रों में घरेलू कार्यों के लिये आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की घोषणा की गई है।

प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन तथा पूर्वाग्रहों एवं असहिष्णुता से लड़ने के लिये ‘नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस’ का आयोजन किया जाता है और वैश्विक स्तर पर कार्यक्रम एवं गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं। 

कोविड-19 के कारण भारत सहित पूरे विश्व में आय असमानता लगातार बढ़ती जा रही है।‘ प्यू रिसर्च रिपोर्ट’ के अनुसार, कोविड-19 के कारण भारत में मध्यम वर्ग के 30% लोग गरीबी रेखा से नीचे जा सकते है, वहीं प्रतिदिन 150 रुपए से कम कमाने वालों की संख्या दोगुनी हो सकती है।

हाल ही में, पाकिस्तान ने भारत से होने वाले चीनी एवं कपास के आयात पर लगभग पिछले 19 माह से लगे प्रतिबंध को हटाने का निर्णय लिया था। रमजान माह से पूर्व चीनी की कीमतों में हो रही वृद्धि को रोकने तथा वस्त्र उद्योग के लिये कच्चे माल की कमी को दूर करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया था।

हाल ही में, राज्य सभा ने गर्भ का चिकित्सकीय समापन (संशोधन) विधेयक [Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Bill-MTP], 2020 पारित किया है, लोक सभा में यह विधेयक मार्च 2020 में पारित हुआ था। यह विधेयक महिलाओं की सुरक्षित गर्भपात सुविधाओं तक पहुँच सुनिश्चित करता है।

हाल ही में, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ‘दुर्लभ रोगों के लिये राष्ट्रीय नीति, 2021’ को स्वीकृति प्रदान की है। यह नीति उन रोगियों के लिये महत्त्वपूर्ण है, जो दुर्लभ रोगों का उपचार करवा पाने में असमर्थ हैं।

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका के संबंध में केंद्र सरकार से जवाब माँगा है। इस अधिनियम की धारा 3 और 4 को चुनौती देते हुए इसे असंवैधानिक तथा संविधान के मूल ढाँचे के विपरीत बताया गया है।

संयुक्त राज्य अमेरिका वर्ष 2021 से हीलियम का निर्यात बंद करने पर विचार कर रहा है। चूँकि भारत भारी मात्रा में अमेरिका से हीलियम का आयात करता है, अतः अमेरिका के इस निर्णय से भारत के हीलियम आधारित उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।