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CURRENT AFFAIRS

एन.सी.टी. (संशोधन) अधिनियम: संबंधित पहलू

02-Apr-2021

 हाल ही में, संसद द्वारा ‘दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (संशोधन) अधिनियम’ पारित किया गया। ‘दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम’ का उद्देश्य विभिन्न हितधारकों की भूमिका में अस्पष्टता को दूर करना तथा केंद्र सरकार के साथ सामंजस्य स्थापित करने हेतु दिल्ली सरकार में हितधारकों के लिये एक रचनात्मक नियम-आधारित ढाँचा प्रदान करना है।

समग्र विकास हेतु आवश्यक है नीतिगत सुधार

02-Apr-2021

कोविड-19 महामारी से बचाव के लिये टीका आ जाने से अब जन-जीवन पर इसका प्रभाव धीरे-धीरे कम हो रहा है। महामारी के दौरान देश को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने अर्थव्यवस्था तथा समाज को व्यापक स्तर पर प्रभावित किया।

अफगान-तालिबान वार्ता और भारत 

02-Apr-2021

हाल ही में, ताज़िकिस्तान में आयोजित हुए 9 वें हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने स्पष्ट किया कि भारत ‘अफगानिस्तान-तालिबान के मध्य वार्ता’ का समर्थन करता है। भारत का यह रुख अफगान संकट के प्रति भारत के दृष्टिकोण में एक सूक्ष्म परिवर्तन को दर्शाता है।

अनुच्छेद 244 (क) की प्रासंगिकता व राजनीति

01-Apr-2021

हाल ही में, एक राष्ट्रीय दल के राजनेता ने असम के आदिवासी बहुल ज़िलों में लोगों के हितों की रक्षा के लिये संविधान के अनुच्छेद 244 (क) को लागू करने का वादा किया है।

जल का अधिकतम उपयोग

01-Apr-2021

22 मार्च को विश्व जल दिवस के अवसर पर जल के अधिकतम एवं गुणवत्तापूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये प्रधानमंत्री ने सरकार के एक प्रमुख कार्यक्रम ‘कैच द रेन’ अभियान की शुरुआत की है।

इस्तांबुल अभिसमय एवं महिला अधिकार

01-Apr-2021

हाल ही में, तुर्की ने इस्तांबुल अभिसमय से बाहर होने की घोषणा की है। इसके पश्चात् तुर्की में महिलाओं द्वारा व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया।

स्‍वास्‍थ्‍य सेवा क्षेत्र में निवेश के अवसर

01-Apr-2021

नीति आयोग ने ‘भारत के स्‍वास्‍थ्‍य सेवा क्षेत्र में निवेश के अवसर’ विषय पर एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें स्‍वास्‍थ्‍य सेवा उद्योग में विभिन्‍न क्षेत्रों में निवेश के व्‍यापक अवसरों की रूपरेखा प्रस्‍तुत की गई है।

डेयरी के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण

31-Mar-2021

भारत की ‘श्वेत क्रांति’ में महिला डेयरी किसानों के अत्यधिक योगदान के बावजूद उनको उचित स्थान नहीं मिल पाया है। इसमें अधिकतर योगदान उन छोटे जोत वाले डेयरी किसानों का रहा है, जो दो से पाँच दुधारू पशुओं के स्वामी है।

चुनावी बॉण्ड योजना और संबंधित विवाद

31-Mar-2021

उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम तथा पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों से पहले नए चुनावी बॉण्ड की बिक्री पर रोक लगाने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है।

संयुक्त राष्ट्र में श्रीलंका पर प्रस्ताव और भारत : ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

27-Mar-2021

हाल ही में, भारत ने श्रीलंका में मानवाधिकारों की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) में लाए गए एक प्रस्ताव पर मतदान से अनुपस्थित रहने का निर्णय लिया है।

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