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हाल के दिनों में, नाटो संगठन के दो सहयोगी देशों तुर्की और ग्रीस (यूनान) के मध्य तनाव अधिक गहरा होता जा रहा है। वर्तमान में विवाद का प्रमुख कारण तुर्की द्वारा प्रसिद्ध हागिया सोफिया इमारत को मस्जिद में बदले

हाल ही में, राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर के एक राजनीतिक दल की राज्य इकाई के सभी विधान सभा सदस्यों द्वारा दूसरे दल में शामिल होने का मामला न्यायालय पहुँच गया। पिछले वर्ष सितम्बर में इस दल के सभी छ: सदस्य दूसरे दल में शामिल हो गए थे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का‘ फेफड़ा’ कहे जाने वाले अरावली पहाड़ियों पर विशेष ध्यान देते हुए हरियाणा वन विभाग द्वारा पूरे राज्य में ‘एरियल सीडिंग तकनीक’ के प्रयोग के द्वारा प्रयोगिक तौर पर बीजारोपण की प्रक्रिया शुरु की गई है।

हाल ही में हुए कुछ घटनाक्रमों के कारण भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ सम्बंधों में तनाव देखा जा रहा है। भारत को अपने निकटतम पड़ोसियों (नेपाल, भूटान और बांग्लादेश) के साथ भी आर्थिक और सामरिक सुरक्षा संकटों का सामना करना पड़ रहा है।

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्कूल से कॉलेज स्तर तक - भारतीय शिक्षा प्रणाली में कई बदलाव लाने के उद्देश्य से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 को मंज़ूरी दी है।

हाल ही में, दक्षिणी फ्रांस में विश्व की सबसे बड़ी ‘परमाणु संलयन परियोजना’ के पाँच वर्षीय असेम्बल चरण की शुरुआतकी गई है। इसमें वर्ष 2025 के अंत तक उत्पादन की आशा के साथ प्रथम बार अल्ट्रा-हॉट प्लाज़्मा (अति तप्त प्लाज़्मा) का प्रयोग किया गया है।

हाल ही में, भारत और श्रीलंका ने कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र एक आभासी बैठक की थी।इस बैठक में भारत के विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, श्रीलंका सरकार के प्रतिनिधियों और एग्ज़िम बैंक (Export-Import Bank) के अधिकारियों ने भाग लिया था।

हाल ही में, असम तथा अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों में बाढ़ से जान-माल की भारी क्षति हुई है, जोकि इस क्षेत्र की हर वर्ष की समस्या है। हालाँकि, बाढ़ उत्तर-पूर्वी भारत तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह देश के कई अन्य क्षेत्रों को भी व्यापक स्तर पर प्रभावित करती है

हाल ही में, भारत के नवीनतम बाघ जनगणना को 25,000 से अधिक कैमरों की पहुँच में रखने और 35 मिलियन से अधिक फोटो खीचने के लिये भारत को ‘गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स’ में शामिल किया गया।

हाल ही में,सतत विकास पर ‘वर्चुअल उच्च-स्तरीय राजनीतिक मंच’ ने सरकारों और हितधारकों को इन वैश्विक लक्ष्यों पर नज़र रखते हुए बेहतर निर्माण नीतियों की आवश्यकता पर बल दिया है।