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कोविड-19 महामारी ने विभिन्न देशों में खाद्य सुरक्षा के दावों का वास्तविक रूप उजागर कर दिया है तथा खाद्य फसलों की प्रचलित प्रणालियों पर भी प्रश्नचिन्ह खड़ा कर दिया है, जिससे धारणीय कृषि का महत्त्व अत्यधिक बढ़ गया है।

हाल ही में,आंध्रप्रदेश सरकार द्वारा फैंटेसी क्रिकेट संचालकों पर एक अध्यादेश के माध्यम से प्रतिबंध (आई.पी.एल. के प्रायोजक ड्रीम 11 सहित) लगाया गया है।

हाल ही में चीन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते हुए जलवायु परिवर्तन के सम्बंध में दो घोषणाएँ की, जिसका जलवायु कार्य कर्ताओं ने स्वागत किया है।

हाल ही में, भारत द्वारा परमाणु सक्षम शौर्य मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा के बालासोर में किया गया।

दिवालियापन और शोधन अक्षमता सहिंता(Insolvency and Bankruptcy Code -IBC)में दिवालियापन की प्रक्रिया से सम्बंधित कई नए सुधार किये गए हैं, जिनकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना समय की माँग है।

बंदूक, नकाबपोश और विस्फोटों के साथ डकैती या घुसपैठ करना अब अतीत की बात हो चुकी है। वर्तमान में लूट, घुसपैठ और अपराध की प्रकृति में व्यापक परिवर्तन आ चुका है।

हाल ही में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की जापान में एक बैठक सम्पन्न हुई। कोरोना महामारी की वजह से जब बड़े से बड़े अंतरराष्ट्रीय मंचों की वर्चुअल बैठकें हो रही हैं, तब जापान, आस्ट्रेलिया, भारत व अमेरिका

हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा कृषि विधेयकों को मंज़ूरी प्रदान कर दी गई है। छत्तीसगढ़ और पंजाब सहित कुछ राज्यों ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि वे नए कानूनों को लागू नहीं कर सकते हैं।

हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने वन अधिकार अधिनियम (Forest Rights Act - FRA), 2006 को संशोधित करते हुए एक अधिसूचना जारी की है, जो आदिवासी और अन्य पारम्परिक रूप से वन-आवास वाले परिवारों को आस पड़ोस के वन क्षेत्रों में घर बनाने में सक्षम बनाएगी।

स्वतंत्रता के बाद भारत ने एक ज़िम्मेदार देश के रूप में परम्परागत रूप से ‘युद्ध और शांति’ के लिये महाद्वीपीय दृष्टिकोण और रणनीति पर अधिक ध्यान दिया है। हालाँकि, वर्तमान में भारत की महाद्वीपीय रणनीति एक अस्तित्त्वगत संकट का सामना कर रही है।