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जून 2020 में भारत सरकार की महत्त्वाकांक्षी परियोजना स्मार्ट सिटी मिशन को पाँच वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्तमान में कोविड-19 महामारी में स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में इस मिशन का महत्त्व अत्यधिक बढ़ गया है।

भारत द्वारा चाबहार रेल परियोजना के लिये समय पर वित्त न उपलब्ध कराए जाने के कारण ईरान द्वारा स्वयं ही चाबहार बंदरगाह रेल परियोजना के निर्माण का फ़ैसला लिया गया है।

हाल ही में, ‘स्टेट ऑफ़ फ़ूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रीशन इन द वर्ल्ड, 2020 रिपोर्ट’ जारी की गई, जिसमें भूख, खाद्य असुरक्षा और कुपोषण से सम्बंधित आधिकारिक आँकड़े जारी किये गए हैं।

लोक सभा या विधान सभा का चुनाव उसके कार्यकाल या अवधि समाप्ति होने के 6 माह पूर्व से किसी भी समय कराया जा सकता है।

हाल ही में, ईरान के परिवहन तथा शहरी विकास मंत्रालय द्वारा चाबहार व ज़ाहिदान के बीच 628 किलोमीटर लम्बे रेल लिंक हेतु ट्रैक बिछाने का कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें चिंता व्यक्त की गई है कि भारत को इस परियोजना से बाहर रखा जा रहा है।

भारत ने स्वास्थ्य और आर्थिक संकटों से निपटने में मदद करने हेतु प्रत्यक्ष लाभ अंतरण(Direct Benefit Transfer) प्रणाली को नियोजित किया है।

हाल ही में, मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोंखरियाल द्वारा डिजिटल/ऑनलाइन शिक्षा के सम्बंध में ‘प्रज्ञाता’ दिशा-निर्देश (Guidelines) जारी किये गए।

हाल ही में, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (National Intelligence Grid- NATGRID) ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के साथ एफ.आई.आर. और वाहनों की चोरी पर केंद्रीकृत ऑनलाइन डाटाबेस का उपयोग करने के लिये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।

हाल ही में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission- UGC) द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसके माध्यम से कोविड-19 के मद्देनज़र यू.जी.सी. ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को वृहद स्तर पर नि:शुल्क ऑनलाइन कोर्स (Massive Open Online Courses- MOOC) का उपयोग करने हेतु कहा है।

हालिया घटनाक्रम के अनुसरण में, असामनता के मुद्दे पर कहा गया है कि भारत में नस्लवाद त्वचा के रंग से परे है। साथ ही, यह भी विचारणीय है कि लोगों या समूहों द्वारा धर्म के आधार पर घर के साथ-साथ अन्य सम्पत्ति को खरीदने पर जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं उन्हें भी पूर्वाग्रह (Prejudices) के रूप में देखा जाना चाहिये।