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बजट 2021-22 में केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) के निजीकरण की घोषणा की है। सरकार की इस पहल को बैंकिंग क्षेत्र की दक्षता में सुधार के रूप में देखा जा रहा है। हालाँकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि निजी बैंक किस प्रकार बैंकिंग क्षेत्र की दक्षता में वृद्धि करेंगे और संबंधित जोखिमों को कम करने में सहायक होंगे।

ऐसे समय में जब वैश्विक रूप से बिटकॉइन जैसी नवीनतम वित्तीय प्रवृत्तियाँ तेज़ी से आकार ले रही हैं, बिटकॉइन माइनिंग की वजह से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को लेकर चिंताएँ बढ़ रही हैं।

केंद्र सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के मध्य ‘मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण’ के संबंध में हुए मूल समझौते की अवधि 31 मार्च को समाप्त हो रही है,जिससे सार्वजनिक क्षेत्र में मौद्रिक नीति के इस पहलू का मूल्यांकन शुरू हो गया है।

ब्रिटिश विदेश रक्षा नीति के हाल के एक दस्तावेज़ के अनुसार, चीन के वैश्विक प्रभुत्व को कम करने के लिये अब ब्रिटेन भी हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिये प्रयासरत है।

हाल ही में,भारत और फिलीपींस ने ‘रक्षा सामग्री और उपकरणों की खरीद’के लिये ‘कार्यान्वयन व्यवस्था’ पर हस्ताक्षर किये हैं। दोनों देशों की सरकारों के मध्य (Government-To-Government Route) हुआ यह समझौता भारत की महत्त्वपूर्ण रक्षा प्रणालियों, जैसे-ब्रह्मोस क्रूज़ मिसाइल की प्रत्याशित बिक्री के लिये आधार तैयार करता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, यूरोपीय देशों सहित विभिन्न देशों द्वारा ‘एस्ट्राज़ेनेका कोविड वैक्सीन’ के प्रयोग पर अस्थाई रूप से रोक लगाए जाने के बाद भी कुछ देशों में इसका प्रयोग किया जा रहा है।

विगत कुछ वर्षों में भारत ने कृत्रिम बुद्धिमता (Artificial Intelligence –AI) प्रौद्योगिकी को अपनाने की दिशा में कई महत्त्वपूर्ण प्रयास किये हैं। हालाँकि अभी भी ऐसे कई क्षेत्र हैं, जिनमें भारत को यह तकनीक अपनाने के लिये और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन संभालने के बाद विशेषज्ञों द्वारा यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि भारत-अमेरिका के आर्थिक संबध पहले से अधिक प्रगाढ़ होंगे। दोनों देश आर्थिक क्षेत्र में जी.डी.पी, रोज़गार और उत्पादन जैसे विभिन्न पहलुओं पर परस्पर सहयोग से लाभ अर्जित कर सकते हैं।

‘भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण’ (TRAI) ने वाणिज्यिक के साथ-साथ नियंत्रित (Captive) उपयोग हेतु 'कम बिट दर के अनुप्रयोगों के लिये उपग्रह-आधारित संयोजकता (Connectivity) लाइसेंसिंग ढाँचे' के संबंध में एक परामर्श पत्र जारी किया है।