01-Dec-2022
वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 की रैंकिंग में भारत के खराब प्रदर्शन के कारण कुपोषण की समस्या ने एक बार फिर से ध्यान आकर्षित किया है।
01-Dec-2022
हाल ही में, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में रैंसमवेयर हमले के कारण स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हो गई।
दिल्ली पुलिस के इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस (IFSO) ने इसकी जांच शुरू कर दी है और LAN तथा इसके नोड्स के लंबित सैनिटाइजेशन के कारण, वर्तमान में सभी महत्वपूर्ण अस्पताल सेवाओं को मैन्युअल रूप से निष्पादित किया जा रहा है।
30-Nov-2022
हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 'एनवीस्टैट्स (Envistats) इंडिया 2022' रिपोर्ट प्रकाशित की गयी। इस रिपोर्ट में राज्यों द्वारा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना, ठोस कचरे के निपटान के कार्य पर प्रकाश डाला गया है।
30-Nov-2022
मणिपुर के कुछ हिस्सों में सट्टेबाजी के पुरस्कार के रूप में मृत या जीवित जंगली जानवरों को पेश किया जा रहा है। लोगों द्वारा इन जानवरों को जीतने के लिए लिए रैफ़ल ड्रा टिकट खरीदने के उदाहरण सामने आए है।
29-Nov-2022
हाल ही में, जनजातीय अनुसंधान-अस्मिता,अस्तित्व एवं विकास पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
28-Nov-2022
भारत में दुनिया की सबसे अधिक युवा आबादी निवास करती है। वर्ष 2019 में लगभग 360 मिलियन युवा हैं और वर्ष 2030 तक देश जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति में रहेगा। हालाँकि, यदि युवा विकास की उपेक्षा की जाती है तो इस जनसांख्यिकीय लाभांश के जनसांख्यिकीय आपदा में बदलने का खतरा बना रहता है।
28-Nov-2022
देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार सितंबर 2021 के लगभग 642 बिलियन डॉलर से गिरकर सितंबर 2022 के मध्य तक लगभग 546 बिलियन डॉलर हो गया है। विदित है कि नौ महीनों में भारत के भंडार में लगभग 98 बिलियन डॉलर की गिरावट आई है और वर्तमान में मुद्रा भंडार लगभग दो वर्षों में सबसे निचले स्तर पर है।
28-Nov-2022
तीनों कृषि कानूनों की वापसी के साथ ही वर्तमान में संविधान की भावना के अनुसार कृषि क्षेत्र में संघ और राज्यों की भूमिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है।
28-Nov-2022
कर्नाटक में वोक्कालिगा समुदाय के द्वारा प्राप्त आरक्षण की सीमा में वृद्धि की मांग की जा रही है। इनके द्वारा, वोक्कालिगा समुदाय के लिए निर्धारित आरक्षण को 4% से बढ़ाकर 12% करने की मांग की जा रही है।
28-Nov-2022
हाल ही में नीति आयोग द्वारा राज्यों द्वारा पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल करने पर चिंता व्यक्त की गयी।
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