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संथाली सोहराई भित्ति चित्र विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग रूप में पाए जाते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से ज्यामितीय आकृतियाँ शामिल हैं। वास्तुकला के दृष्टिकोण से भित्ति चित्रों में ज्यामितीय सटीकता के कारण इसे संथाल समुदाय के गौरव से जोड़ा जा सकता है।

हाल ही में, भारत के महापंजीयक कार्यालय के नमूना पंजीकरण प्रणाली (SRS) की विशेष विवरणिका के अनुसार, ‘मातृ मृत्यु अनुपात’ (Maternal Mortality Ratio: MMR) में 10 अंकों की कमी आई है। 

पटना से गंगा नदी (राष्ट्रीय जलमार्ग-1) के माध्यम से भारतीय खाद्य निगम के लिये 200 मीट्रिक टन खाद्यान्न ले जाने वाला एम.वी. लाल बहादुर शास्त्री पोत हाल ही में ब्रह्मपुत्र नदी (राष्ट्रीय जलमार्ग-2) के दक्षिणी तट पर स्थित गुवाहाटी के पांडु बंदरगाह पहुँचा। इस पोत का संचालन ‘भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण’ (IWAI) ने किया।

वैश्विक जल प्रणाली परियोजना (Global Water System Project) ने स्वच्छ जल के मानव-जनित परिवर्तन और पृथ्वी प्रणाली तथा समाज पर उसके प्रभाव को लेकर वैश्विक चिंता व्यक्त की है। वर्तमान में मीठे पानी के संसाधन बहुत दबाव में हैं, जिसका प्रमुख कारण विभिन्न मानवीय गतिविधियाँ हैं।

हाल ही में जारी एक आधिकारिक विश्लेषण के अनुसार भारत डिजिटल शॉपिंग कंपनियों के लिये दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक उद्यम पूंजी (वेंचर कैपिटल) निवेश केंद्र बन गया है। वर्ष 2020 में यह निवेश 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2021 में 22 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।

हाल ही में रूस ने यूक्रेन में जैविक प्रयोगशालाओं के मुद्दे पर सुरक्षा परिषद् की बैठक बुलाई है। रूस ने यूक्रेन में यू.एस. द्वारा समर्थित रासायनिक और जैविक हथियार प्रयोगशालाओं के दावों पर चर्चा करने के लिये इस बैठक का अनुरोध किया था।

हाल ही में, ग्रामीण विकास मंत्रालय की ‘दीन दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्या योजना’ (DDU-GKY) के तहत ‘कैप्टिव नियोक्ता’ पहल को बढ़ावा देने पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया।

रक्षा क्षेत्र में उद्योग आधारित डिज़ाइन और विकास के लिये रक्षा मंत्रालय ने 18 प्रमुख प्लेटफॉर्मों की पहचान की है। विदित है कि केंद्रीय बजट 2022-23 में उद्योगों के नेतृत्व वाले अनुसंधान एवं विकास के लिये रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का 25% आवंटित किया गया है।

पर्यटन मंत्रालय द्वारा ‘राष्ट्रीय डिजिटल पर्यटन मिशन’ की स्थापना के उद्देश्य से वर्ष 2021 में गठित एक अंतर-मंत्रालयी टॉस्क फोर्स ने एक मसौदा रिपोर्ट तैयार की है। पर्यटन मंत्रालय ने इस पर हितधारकों से सुझाव व टिप्पणियाँ आमंत्रित किया है।