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CURRENT AFFAIRS

पूर्वोत्तर मानसून और ला-नीना

27-Nov-2020

भारत के मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, ला-नीना के कारण दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में वर्षा की मात्रा में कमी आई है।

न्याय बंधु एप का आई.ओ.एस. संस्करण

27-Nov-2020

26 नवम्बर को संविधान दिवस के अवसर पर न्याय बंधु एप के आई.ओ.एस. (iOS) वर्जन के साथ-साथ इसे उमंग प्लेटफ़ॉर्म पर जारी किया गया।

बैंकिंग उद्योग में औद्योगिक घरानों के प्रवेश की सिफारिश : सम्बंधित चिंताएँ

27-Nov-2020

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक के आंतरिक कार्यदल (IWG) ने बड़े कॉर्पोरेट/औद्योगिक घरानों को बैंक लाइसेंस देने सिफारिश की है। आई.डब्ल्यू.जी. का गठन ‘भारतीय निजी क्षेत्र के बैंकों के लिये मौजूदा स्वामित्व, दिशानिर्देशों और कॉर्पोरेट संरचना की समीक्षा’ के लिये किया गया था।

सतत् विकास लक्ष्य निवेश मानचित्र (एस.डी.जी. इंवेस्टर मैप)

27-Nov-2020

हाल ही में, यू.एन.डी.पी. तथा इंवेस्ट इंडिया (भारत सरकार की निवेश प्रोत्साहन इकाई) द्वारा भारत के लिये सतत् विकास लक्ष्य निवेश मानचित्र (एस.डी.जी. इंवेस्टर मैप) जारी किया गया है।

विलवणीकरण संयंत्र

26-Nov-2020

विश्व भर में, विलवणीकरण को जल संकट को रोकने के लिये एक सम्भावित समाधान के रूप में देखा जा रहा है। हाल ही में, महाराष्ट्र ने मुम्बई में एक अलवणीकरण संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की, जो इस प्रकार के संयंत्र का प्रयोग करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया।

अफगानिस्तान से अमेरिका की सैन्य वापसी

26-Nov-2020

अमेरिका 20 जनवरी तक अफगानिस्तान में अपनी सैन्य उपस्थिति को लगभग 2,500 तक कम करने की तैयारी कर रहा है। विदित है कि 20 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा।

प्रगति बैठक

26-Nov-2020

‘प्रगति’ अर्थात् ‘सक्रिय शासन और सामयिक कार्यान्वयन’ (Pro-Active Governance and Timely Implementation- PRAGATI) सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित बहुउद्देश्यीय और बहु-मॉडल प्‍लेटफॉर्म है

लक्ष्‍मी विलास बैंक के डी.बी.एस. बैंक इंडिया लिमिटेड में विलय को मंजूरी

26-Nov-2020

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्ष्‍मी विलास बैंक लिमिटेड (LVB) के डी.बी.एस. बैंक इंडिया लिमिटेड (DBIL) में विलय की योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है।

महिलाओं के लिये जर्मनी का नया बोर्डरूम कोटा (GERMANY’S NEW BOARDROOM QUOTA FOR WOMEN)

26-Nov-2020

जर्मनी, देश की सूचीबद्ध फर्मों में वरिष्ठ प्रबंधन पदों पर काम करने वाली महिलाओं की न्यूनतम संख्या निश्चित करने के लिये एक अनिवार्य कोटा लागू करने की योजना बना रहा है।

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