CURRENT AFFAIRS

हाल ही में, केंद्र सरकार ने राशन कार्डों में नाम दर्ज करने के लिये ‘राशन मित्र’ नामक एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। 

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भारत बिल भुगतान प्रणाली (Bharat Bill Payment System  : BBPS) का दायरा बढ़ाते हुए सीमा पार से बिल भुगतान स्वीकार करने की अनुमति दे दी है।

हाल ही में, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैंसी पैलौसी के ताइवान दौरे के पश्चात् चीन-ताइवान विवाद के परिप्रेक्ष्य में साही सिद्धांत चर्चा का विषय बना हुआ है।  

हाल ही में, छत्तीसगढ़ विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक ‘निजी सदस्य प्रस्ताव’ पारित कर केंद्र से पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील हसदेव अरण्य (जंगल) क्षेत्र में सभी कोयला खनन ब्लॉक आवंटन रद्द करने का आग्रह किया है। 

मौद्रिक नीति समिति (MPC) द्वारा रेपो रेट में 50 आधार अंक (BPS) की वृद्धि के साथ यह बढ़कर 5.4% हो गया है। 

आवास एवं शहरी मामलें मंत्रालय के अनुसार 20 जून, 2022 को दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) के हिस्से के रूप में ‘निपुण’ पहल की शुरूआत की गई थी।  

अंकटाड के अनुसार, वर्ष 2021 में भारत की 7% से अधिक आबादी के पास डिजिटल मुद्रा थी तथा कोविड-19 महामारी के दौरान वैश्विक स्तर पर क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई। 

वर्तमान में राजनीतिक खैरात और लोक कल्याण के बीच अंतर को लेकर बहस छिड़ी हुई है। जहाँ एक ओर राजनीतिक दल ‘राजनीतिक खैरात’ या 'रेवड़ी संस्कृति' के बहकावे में न आने की सलाह दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने ‘राजनीतिक खैरात’ को एक गंभीर मुद्दा माना है।