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 दक्षिण कोरिया ने भारत के साथ रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की।

ब्रिटेन के न्यूकैसल विश्वविद्यालय के नेतृत्व में किए गए एक अध्ययन में कहा गया है कि 2050 तक भारत में गंगा नदी सहित विभिन्न एशियाई नदियों के तटीय क्षेत्रों में भविष्य में अधिक तीव्रता वाले उष्णकटिबंधीय तूफानों की तीव्रता करीब 20 प्रतिशत बढ़ जाएगी लेकिन उनकी संख्या कम होगी। 

पुरुषों के गढ़ को तोड़ते हुए तीन युवतियों ने श्री रंगनाथर मंदिर द्वारा संचालित अर्चाकर प्रशिक्षण स्कूल में अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और जल्द ही उन्हें तमिलनाडु के श्री वैष्णव मंदिरों में तैनात किया जाएगा।

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उत्तर कोरिया को उपग्रह बनाने में मदद करने का वादा किया और 13 सितंबर 2023 को वार्ता से पहले उत्तर कोरिया के राष्ट्र प्रमुख किम जोंग उन को रूस की सबसे आधुनिक अंतरिक्ष प्रक्षेपण सुविधा दिखाई. वार्ता में सैन्य मामलों को शामिल करने की उम्मीद है।

दिल्ली सरकार सर्दियों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण कम करने के लिए कृत्रिम वर्षा कराने के लिए क्लाउड सीडिंग तकनीक के इस्तेमाल पर विचार कर रही है। 

14 सितम्बर 1949 में भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई एक इंडो-आर्यन भाषा हिंदी को नवगठित राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी और अपनाया। हिंदी दिवस की तारीख हिंदी भाषा के महत्व पर ध्यान देने के साथ, भारत की भाषाई विविधता और सांस्कृतिक समृद्धि का जश्न मनाने का एक अवसर है।

प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चार साल (2023 से आगे) के लिए केंद्रीय योजना के रूप में ई-कोर्ट प्रोजेक्ट चरण- III को 13 सितंबर 2023 को मंजूरी दे दी है।

अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों के एक समूह ने 13 सितम्बर 2023 को जर्नल साइंस एडवांसेज पत्रिका में बताया कि, पृथ्वी की खराब स्थिति के लिए 9 कारक जिम्मेदार हैं जो इस प्रकार हैं-पृथ्वी की जलवायु , जैव विविधता, भूमि, ताजा पानी, पोषक तत्व प्रदूषण और "नावेल" रसायन (माइक्रोप्लास्टिक्स और परमाणु अपशिष्ट जैसे मानव निर्मित यौगिक) ये सभी अव्यवस्थित हैं। 

प्रधानमंत्री ने 7 सितंबर 2023 को जकार्ता में 20वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 18वें

संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक संधि पर बातचीत कर रहे हैं, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सुझाव दिया है कि व्यक्तिगत डेटा का हस्तांतरण किसी देश के घरेलू कानूनों के अनुसार होना चाहिए, न कि अन्य लागू अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार।