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CURRENT AFFAIRS

न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये कॉलेजियम प्रणाली

07-Oct-2022

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम नें जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का स्थानांतरण राजस्थान उच्च न्यायालय में तथा ओड़िशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का स्थानांतरण मद्रास उच्च न्यायालय में कर दिया।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 

07-Oct-2022

केंद्र सरकार द्वारा पेश किये गए आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मंजूर किये गए 2.46 करोड़ आवासों में से 29 सितंबर, 2022 तक कुल 2 करोड़ आवासों का निर्माण पूरा किया जा चुका है।

अनुसूचित जाति

07-Oct-2022

हाल ही में सर्वोच्च न्यायलय ने केंद्र सरकार से संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार से स्थिति स्पष्ट करने मांग की है। 

सैन्य बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA), 1958  

06-Oct-2022

केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ ‘अशांत’ जिलों में आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 (AFSPA) को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। पूर्वोत्तर के दोनों राज्यों में कानून-व्यवस्था की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया है।

भारतीय रूपए का अमेरिकी डॉलर के सापेक्ष मूल्यह्रास 

06-Oct-2022

अमेरिका में बढ़ती महंगाई को कम करने की अपनी कोशिशों में अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिज़र्व के द्वारा, अपनी ब्याज दरों में 75 बेसिस पॉइंट की वृद्धि करने के कारण डॉलर के सापेक्ष रूपए की कीमत अब तक के अपने न्यूनतम स्तर तक पहुँच गयी है।

सार्वजानिक क्षेत्र के बैंक 

06-Oct-2022

SBI की पूर्व प्रमुख अरुधंति भट्टाचार्य ने सुझाव दिया है, कि भारत में सार्वजानिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कम होनी चाहिये तथा इन्हें ज्यादा मजबूत होना चाहिये।  उन्होंने कहा कि छोटे बैंकों का या तो निजीकरण कर दिया चाहिये या उनका विलय किसी दूसरे बैंक में कर देना चाहिये।

स्‍वच्‍छ ग्रामीण सर्वेक्षण 2022

04-Oct-2022

हाल ही में, राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्‍ली में ‘स्‍वच्‍छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022’ पुरस्‍कार प्रदान किया।

भारत में 5जी सेवाओं का शुभारंभ

04-Oct-2022

01 अक्टूबर, 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 5जी सेवाओं का शुभारंभ किया। साथ ही, प्रधानमंत्री ने छठी इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC) का भी उद्घाटन किया।

टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबन्ध 

04-Oct-2022

हाल ही में केंद्र सरकार ने टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। तथा बासमती के अतिरिक्त अन्य प्रकार के चावल के निर्यात पर 20  प्रतिशत निर्यात शुल्क लगा दिया है।

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