मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन को बंद करने का आदेश

संदर्भ-

हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन (MEF) को बंद करने का आदेश दिया।

मुख्य बिंदु-

• मंत्रालय ने यह निर्णय केंद्रीय वक्फ परिषद (CWC) के एक प्रस्ताव के बाद लिया है।
• CWC अल्पसंख्यक मंत्रालय की एक इकाई है, जो देश में अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षिक पहल की देखरेख करती है।
• मंत्रालय द्वारा 7 फरवरी, 2024 को एक नोटिस जारी कर मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन को 'जल्द से जल्द' बंद करने का निर्देश दिया गया था। 
• मंत्रालय ने MEF के अधिशेष निधि को भारत की समेकित निधि में स्थानांतरित करना भी अनिवार्य कर दिया है।
• इन संपत्तियों को केंद्रीय वक्फ परिषद को हस्तांतरित किया जाएगा, जो MEF के प्रभावित कर्मचारियों की प्रशासनिक जिम्मेदारी लेगा।

मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन (MEF) की स्थापना -

• इसकी स्थापना प्रथम शिक्षा मंत्री और स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की जन्म शताब्दी पर वर्ष, 1989 में की गई थी। 
• इसे 6 जुलाई  1989 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत किया गया था।
• यह एक स्वैच्छिक, गैर-राजनीतिक , गैर-लाभकारी सामाजिक सेवा संगठन है। 
• इसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के शैक्षिक रूप से वंचित वर्गों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देना है।
• इसके तहत किसी योजना का लाभ प्राप्त करने वाले 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं- मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन । 

MEF का प्रबंधन-

• यह पूरी तरह से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है।
• माननीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री फाउंडेशन के पदेन अध्यक्ष होते हैं ।
• फाउंडेशन का प्रबंधन इसके शासी निकाय द्वारा किया जाता है।
• इसमें सामान्य निकाय के सदस्यों में से चुने गए अध्यक्ष सहित 6 सदस्य होते हैं।
• फाउंडेशन की आम सभा की बैठक में 15 सदस्य शामिल होते हैं।
• इसमें 6 पदेन सदस्यों के अतिरिक्त 9 सदस्य MEF द्वारा नामित होते हैं।

MEF द्वारा किए गए प्रमुख कार्य-

• इसके द्वारा शुरू किए गए फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत,
• जूनियर रिसर्च फेलो (JRF) को पहले दो वर्षों के लिए 31,000 रुपये मासिक मिलते थे।
• सीनियर रिसर्च फेलो (SRF) को शेष अवधि के लिए 35,000 रुपये प्रति माह दिए जाते थे।
• इस योजना को वर्ष, 2022 में बंद कर दिया गया।   
• MEF अल्पसंख्यक समुदाय के छात्राओं के लिए बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति का प्रबंधन करता था। 
• यह छात्रवृत्ति प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्राओं को दी जाती थी। 
• वर्ष, 2023 में इसे प्रधान मंत्री शिक्षा सशक्तिकरण योजना (PMEES) के अंतर्गत शामिल कर लिया गया।
• MEF ने वर्ष,2017-18 में ग़रीब नवाज़ रोजगार योजना की शुरुआत की। 
• इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को कौशल-आधारित रोजगार के माध्यम से सहायता देना था
• इस योजना के द्वारा अल्पसंख्यकों को अल्पकालिक नौकरी उन्मुख कौशल विकास शिक्षा दी जाती थी।

सच्चर समिति-

• भारत सरकार ने मार्च 2005 में दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजिंदर सच्चर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया।
• इस समिति का कार्य भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक स्थिति की जांच करना था।
• इस समिति ने ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सभी संकेतकों में;
• मुस्लिम समुदाय के लोग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से कुछ ऊपर हैं।
• वे  हिंदूओं के सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य अल्पसंख्यकों से नीचे हैं।
• इसके बाद वर्ष, 2006 में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का गठन किया गया।
• MEF को इस मंत्रालय के अधीन कर दिया गया। 

मौलाना अबुल कलाम आज़ाद –

• 11 नवंबर 1888 को मौलाना आज़ाद का जन्म मक्का (सऊदी अरब) में हुआ था। 
• वह अफगान वंश के बंगाल के मुस्लिम विद्वान मौलाना मुहम्मद खैरुद्दीन के पुत्र थे।
• 1857 के विद्रोह के बाद उनका परिवार सऊदी अरब चला गया था। 
• वर्ष, 1890 में वे कलकत्ता लौट आए।
• 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने मासिक पत्रिका ‘लिसान-उस-सिडक’ का प्रकाशन किया।
• उनकी पत्रिकाओं अल-हिलाल और अल-बालाघ पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था।
• वह वर्ष, 1923 में 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस पार्टी के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने।
• आज़ाद को नेहरू सरकार में शिक्षा मंत्री नियुक्त बनाया गया था। 
• शिक्षा मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई।
• 22 फरवरी 1958 को इनका निधन हो गया।
• मौलाना आज़ाद की जयंती को भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 
• 1992 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया।