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हाल ही में, विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) द्वारा “Global Annual to Decadal Climate Update 2023-2027” और  “State of Global Climate 2022” शीर्षक से दो रिपोर्ट जारी कीगईं। इसमें 1.5 डिग्री सेल्सियस का लक्ष्य और जलवायु परिवर्तन के चिंताओं पर बात की गई है।

भारत और रूस के संयुक्त उपक्रम ब्रह्मोस मिसाइल कार्यक्रम ने 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ब्रह्मोस एयरोस्पेस का गठन भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) और संयुक्त स्टॉक कंपनी "मिलिट्री इंडस्ट्रियल कंसोर्टियम NPO Mashinostroyenia" (पहले रूस के संघीय राज्य एकात्मक उद्यम NPOM के रूप में जाना जाता था) के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में किया गया था।

इसरो द्वारा जीएसएलवी रॉकेट से NVS­01 नेविगेशन सैटेलाइट को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। 

यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ और विश्व बैंक द्वारा जारी संयुक्त कुपोषण अनुमान जेएमई (Joint child malnutrition estimates) के अनुसार, वैश्विक और क्षेत्रीय रुझानों के अनुरूप, भारत में बौनेपन कमी आई है जिससे 2012 की तुलना में 2022 में पांच साल से कम उम्र के कद में कमी वाले बच्चों की संख्या में 16 लाख कम दर्ज की गई है।

कई राज्यों के समुदायों द्वारा अलग-अलग धर्मों के रूप में गिने जाने की मांग के बावजूद, अगली जनगणना में केवल हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख और जैन को अलग-अलग धर्म को विकल्प के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।

भारत का बीमा विकास प्राधिकरण (IRDA) ऐसी योजना बनाने का प्रयास कर रहा है, जिससे भारत में एक सस्ती एकल पॉलिसी के तहत स्वास्थ्य, जीवन, संपत्ति और दुर्घटना को कवर किया जायेगा और जिसका निपटान कुछ ही घंटों के भीतर हो सकेगा। 

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी जिलों में संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में दूध और दुग्ध उत्पादों की मिलावट पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) इस वर्ष से देशव्यापी निगरानी करेगा।

हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने यह घोषणा की है कि इस वर्ष भारत के सुपरकंप्यूटरों में 18 पेटाफ्लॉप्स क्षमता का एक सुपरकंप्यूटर जुड़ जायेगा, जो वर्तमान के सुपरकंप्यूटरों के लगभग तीन गुनी क्षमता से गणना करने में सक्षम होगा।

नए संसद भवन के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री द्वारा नए संसद भवन में ऐतिहासिक व पवित्र "सेंगोल" की स्थापना की जायेगी।  

इस कार्यशाला का उद्देश्य सभी राज्य/केंद्र-शासित प्रदेशों के विधानमंडलों को NeVA प्लेटफार्म की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना और प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से सदन की कार्यवाही के संचालन में पारदर्शिता, संवेदनशीलता और जवाबदेही को शामिल करना है।