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हाल ही में, प्रमुख पश्चिम एशियाई देशों ने ऐसे देशों के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों की शुरुआत की है, जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में उनके प्रमुख प्रतिद्वंद्वी रहे हैं। यह स्थिति वैश्विक राजनीति में नवीन समीकरण स्थापित करेगी तथा शांति बहाली को प्रोत्साहित करेगी।

मराठा आरक्षण को असंवैधानिक घोषित करते हुए उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों (Socially and Educationally Backward Classes – SEBC) को चिह्नित करने तथा उन्हें आरक्षण लाभ का देने के लिये केंद्रीय सूची में शामिल करने का ‘एकमात्र अधिकार’ केंद्र सरकार के पास है। 

हाल के वर्षों में, विश्व में जलवायु परिवर्तन का चरम स्वरूप देखने को मिला, इसमें समुद्री जलस्तर में वृद्धि से लेकर भीषण गर्मी का प्रकोप तथा बाढ़ से लेकर भयंकर चक्रवात शामिल हैं।

महामारी काल में भारत के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली बेंच ने जेलों में कैदियों की बढ़ती संख्या और जेल में पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य तथा जीवन के अधिकार को ध्यान में रखते हुए पात्र कैदियों की अंतरिम रिहाई का आदेश दिया है।

कोविड-19 महामारी ने भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र की बदहाल स्थिति को उजागर कर दिया है। इस दौरान नैदानिक ​​​​प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण योगदान देने वाले ‘केयर स्टाफ’ को संक्रमण का अत्यधिक खतरा है।

भारत में यूरोप की तरह ‘जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन’ (GDPR) जैसा कोई नियामक ढाँचा उपस्थित नहीं है। ऐसे में, ‘एजुकेशन टेक्नोलॉजी’ (EdTech) संबंधी ऐप्स के माध्यम से पढ़ाई करने वाले छात्रों की गोपनीयता प्रभावित हो सकती है। 

हाल ही में, आई.सी.एम.आर. के साथ काम करने वाले विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स ने भारत सरकार को प्लाज्मा थेरेपी को बंद करने की सलाह दी थी। इसके आधार पर सरकार ने कोविड-19 के उपचार में प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग नहीं करने संबंधी दिशा-निर्देश किये हैं।

कोविड-2.0 के संबंध में किये गए विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि कोविड-19 की दूसरी लहर में संक्रमित होने वाले लोगों में 60 वर्ष की आयु से अधिक उम्र वाले लोगों की संख्या कम है।

जून 2019 में केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ने कहा था कि दूरसंचार सेवाओं में क्रांति लाने के लिये सरकार 100 दिनों के अंदर पाँचवीं पीढ़ी (5G) के वायरलेस नेटवर्क के परीक्षण की प्रक्रिया शुरू कर देगी। लेकिन किन्हीं कारणवश यह अभी तक शुरू नहीं हो सका है। 

भारतीय अर्थव्यवस्था की नियमित रूप से निगरानी करने वाले संस्थान ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी’ (CMIE) के एक हालिया अध्ययन अनुसार, भारत की श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) लगातार तीन महीनों से गिरकर अप्रैल, 2021 में 40 प्रतिशत के स्तर पर पहुँच गई है।