08-Jul-2020
चीन ने हांगकांग के लिये एक ‘नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून’ को मान्यता दी है। यह दूरगामी कानून हांगकांग में बीजिंग की शक्तियों के विस्तार की दिशा में एक बड़ा कदम है।
07-Jul-2020
हाल ही में, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) ने तमिलनाडु में भारतनेट परियोजना के लिये 1,950 करोड़ रूपए के टेंडर के आदेश दियेहैं।
06-Jul-2020
इस संदर्भ में, सरकार और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े अन्य हित धारकों को महामारी के कारण हुए इस व्यवधान को नकारात्मक रूप में ना देख कर सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और इसे अधिक समतावादी बनाने के उद्देश्य के रूप में देखना चाहिये।
06-Jul-2020
अप्रैल 2020 में भारत के निर्यात में अप्रैल 2019 की अपेक्षा 60 % की गिरावट आई है। साथ ही, अप्रैल 2019 की तुलना में अप्रैल 2020 में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह द्वारा संचालित बीस-फुट के समतुल्य इकाइयों (Twenty-Foot Equivalent Units-TEU) वाले कंटेनर में 37 % की गिरावट आई है।
05-Jul-2020
‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ एक ऐसे भारत का आह्वान करता है, जो अपने नागरिकों को स्थानीय वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन तथा वितरण में सक्षम हो। ‘सभी बच्चों के लिये शिक्षा’ जैसे क्षेत्रों पर भी यह समान रूप से लागू होता है।
04-Jul-2020
विज्ञान और पर्यावरण केंद्र (Centre for Science and Environment- CSE) के अनुसार, लॉकडाउन शुरू होने के बाद से भारत के 22 मेगा व महानगरीय शहरों में ओज़ोन प्रदूषण में वृद्धि हुई है। साथ ही, कई शहरों में यह तय मानकों को पार कर गया है।
04-Jul-2020
कई क्षेत्रों में विकास सुनिश्चित करने के लिये हाल ही में घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के अनुसरण में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने ₹ 15000 करोड़ मूल्य की पशुपालन बुनियादी ढ़ाँचा विकास निधि
03-Jul-2020
हाल ही में, सरकार ने ‘इन-स्पेस’ (IN-SPACe) नाम से एक नए संगठन की घोषणा की है। यह संगठन अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ाने के लिये हो रहे सुधारों का ही एक हिस्सा है।
03-Jul-2020
हाल ही में, विश्व बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय तुलना कार्यक्रम (International Comparison Program-ICP) के तहत संदर्भ वर्ष 2017 के लिये नई क्रय शक्ति समताएँ (Purchasing Power Parities- PPPs) जारी की हैं
02-Jul-2020
हाल ही में, एक फैसले मेंउच्चतम न्यायालयने माना है कि मतपत्र की गोपनीयता, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की आधारशिला है।न्यायालय ने कहा कि लोकतंत्र में गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा स्वतंत्र चुनावों को सुनिश्चित किया जा सकता है।
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