CURRENT AFFAIRS

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में जल्लीकट्टू को अनुमति देने वाले तमिलनाडु सरकार के कानूनों की वैधता को बरकरार रखा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने IT हार्डवेयर निर्माण के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना के एक अद्यतन संस्करण को मंजूरी दे दी है।

केंद्र सरकार के अनुसार, जल जीवन मिशन (ग्रामीण) के तहत अब तक देश के 12 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में नल के माध्यम से सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल की पहुँच सुनिश्चित कर ली गयी है।

हाल ही में, केंद्र सरकार द्वारा सेब के लिए न्यूनतम आयात मूल्य 50 रुपये प्रति किलो घोषित किया गया। 

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को 1 जुलाई तक लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट (LIBOR) पर अपनी निर्भरता समाप्त करने को कहा है।

हाल ही में,  कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) द्वारा MCA रजिस्टर से कंपनियों की समस्‍या मुक्त फाइलिंग, समय पर और प्रक्रियाबद्ध तरीके से समापन के लि‍ए त्वरित कॉर्पोरेट निकास प्रसंस्करण केंद्र (C-PACE) की स्थापना की गयी। 

हाल ही में, मेघालय में एक स्वायत्त जिला परिषद ने सभी पारंपरिक खासी ग्राम प्रधानों को केवल अपनी मां के सरनेम  का उपयोग करने वालों को ही आदिवासी प्रमाण पत्र जारी करने के प्रथागत मानदंडों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है।

हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (iDEX) के अंतर्गत 250वें अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। 

हाल ही में, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 'मेरी जिंदगी , मेरा स्वच्छ शहर' अभियान शुरू किया गया।

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि जमानत के मामलों में आदेश व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संवैधानिक सिद्धांत का पालन करना चाहिए।