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ओडिशा पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने ऑनलाइन पोंजी घोटाले में शामिल एक अवैध चीनी लोन ऐप के भारत प्रमुख 21 वर्षीय एस. चित्रवेल को तमिलनाडु के मदुरै के पास अवियूर से गिरफ्तार कर लिया है।

लोकनीति और सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (CSDS), 2023  सर्वेक्षण में भारत के 15 से 34 साल के युवाओं ने सबसे बड़ी चिंता बेरोजगारी और आर्थिक संघर्ष को माना है।

सुप्रीम कोर्ट 18 अगस्त 2023 को बिहार सरकार के चल रहे जाति सर्वेक्षण को बरकरार रखने वाले पटना उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने वाला है। जस्टिस संजय खन्ना और एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने 14 अगस्त 2023 को विवादास्पद सर्वेक्षण पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था।

मंडल रेल प्रबंधक (अंबाला) मनदीप सिंह भाटिया ने गुरुवार को कहा कि भारी बारिश और बाढ़ के कारण 94 किलोमीटर लंबी कालका-शिमला रेलवे लाइन तीन या चार सप्ताह के लिए बंद रहेगी।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा सुप्रीम कोर्ट  हैंडबुक जारी की गई है। यौन रूढ़िवादिता में सुधार के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा 'हैंडबुक ऑन कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स'बुकजारी की गई है।

जलवायु परिवर्तन के कारण टिटिकाका झील में जल स्तर में गिरावट देखी गई है। यह झील बोलीविया और पेरू के बीच की सीमा पर एंडीज़ पर्वत पर स्थित है।

कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सेंटर फॉर डेटा ड्रिवेन डिस्कवरी के खगोलशास्त्री और प्रमुख कम्प्यूटेशनल और डेटा वैज्ञानिक आशीष महाबल के नेतृत्व में शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक ऐप विकसित किया है जो स्मार्टफोन वाले किसी भी व्यक्ति को ओपन-सोर्स स्काई मैप की सहायता से क्षणिक (Transient) की खोज करने की अनुमति प्रदान करता /देता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में कहा कि उनकी सरकार के पहले पांच साल के कार्यकाल में 13.5 करोड़ नागरिक गरीबी से मुक्त होकर नए मध्यम वर्ग में प्रवेश  कर गए हैं।

उत्तर प्रदेश में कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में योगी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने  16 अगस्त 2023 को माटी कला बोर्ड को आर्थिक अनुदान के तौर पर दूसरी किस्त की स्वीकृति प्रदान की है।

16 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर आधारित सिटी बस संचालन के विस्तार के लिए "पीएम-ई-बस सेवा" को मंजूरी दी, जिसके माध्यम से 10,000 ई-बसें चलाई जाएंगी।