6 नवंबर, 2026 को तमिलनाडु के मेगामलाई क्षेत्र में रेशम कपास (सिल्क कॉटन) की खेती से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि आरक्षित वनों में वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 के तहत वाणिज्यिक वानिकी संरक्षित नहीं है।
न्यायालय की टिप्पणियाँ
न्यायालय ने वाणिज्यिक खेती को एफआरए की धारा 3(1)(सी) के तहत प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले लघु वन उत्पादों के संग्रह से अलग बताया।
इस क्षेत्र में लगभग 3,637.83 हेक्टेयर वन भूमि रेशम कपास की खेती के अंतर्गत है।
केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) इसे लघु वनोत्पाद के रूप में वर्गीकृत किए जाने की जांच करेगी।
पूर्व मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली एक समिति इस क्षेत्र में एफआरए (FRA) के दावों के निपटारे की निगरानी करेगी।
महत्वपूर्ण एफआरए प्रावधान
वन में निवास करने वाले अनुसूचित जनजातियाँ: 13 दिसंबर 2005 से पहले वन में निवास होना चाहिए और आजीविका के लिए वनों पर निर्भर होना चाहिए।
अन्य पारंपरिक वनवासी: उन्हें उसी तिथि से पहले वन में निवास और आजीविका पर निर्भरता की तीन पीढ़ियों (75 वर्ष) को स्थापित करना होगा।
दावा प्रक्रिया: ग्राम सभा दावों की सिफारिश करती है, उप-विभागीय समिति उनकी जांच करती है और जिला स्तरीय समिति अंतिम स्वीकृति देती है।