क्रेडिट कार्ड पर RBI के नए दिशा- निर्देशों से ग्राहकों को होगा लाभ

संदर्भ:

हाल ही में जारी नए दिशा- निर्देशों में RBI ने कहा कि कार्ड जारीकर्ताओं को अपने पात्र ग्राहकों को कार्ड जारी करते समय कई कार्ड नेटवर्कों में से किसी को भी चुनने का विकल्प प्रदान करना चाहिए।

मुख्य बिंदु:

• 31 जनवरी, 2024 तक भारत में क्रेडिट कार्डों की कुल संख्या 9.95 करोड़ थी। 
• शीर्ष क्रेडिट कार्ड जारीकर्ताओं में शामिल हैं;
  • HDFC बैंक (2.01 करोड़) 
  • SBI कार्ड्स (1.86 करोड़)
  • ICICI बैंक (1.68 करोड़) 
  • एक्सिस बैंक (1.37 करोड़) 

नए दिशा-निर्देश: 

• RBI ने क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंकों तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे कार्ड नेटवर्क के साथ ऐसी कोई व्यवस्था या समझौता न करें, जो उन्हें अन्य कार्ड नेटवर्क की सेवाओं का लाभ उठाने से रोकता हो।
• कार्ड जारीकर्ताओं को अपने पात्र ग्राहकों को कार्ड जारी करते समय कई कार्ड नेटवर्क में से किसी को भी चुनने का विकल्प प्रदान करना चाहिए। 
• RBI ने कार्ड जारीकर्ताओं को नए मानदंडों का पालन करने के लिए छह महीने की समयसीमा दी है।

मौजूदा क्रेडिट कार्ड ग्राहकों का क्या होगा:

• मौजूदा कार्डधारकों के लिए क्रेडिट कार्ड के अगले नवीनीकरण के समय कार्ड नेटवर्क चुनने का विकल्प प्रदान किया जाएगा।

छूट:

• नए दिशा-निर्देश उन क्रेडिट कार्ड जारीकर्ताओं पर लागू नहीं होंगे, जिनके द्वारा जारी सक्रिय कार्डों की संख्या 10 लाख या उससे कम है।
• जो कार्ड जारीकर्ता अपने स्वयं के अधिकृत कार्ड नेटवर्क पर क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं, उन्हें इससे बाहर रखा गया है।
  • उदाहरण के लिए अमेरिकन एक्सप्रेस

कार्ड नेटवर्क: 

• कार्ड नेटवर्क क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड जैसे कार्ड-आधारित उत्पाद जारी करने की सुविधा प्रदान करते हैं और मुख्य रूप से एक व्यापारी भुगतान प्रणाली के रूप में कार्य करते हैं।
• भारत में पांच अधिकृत कार्ड नेटवर्क हैं; 
  • अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प
  • डायनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड
  • मास्टरकार्ड एशिया/पैसिफिक पीटीई लिमिटेड
  • नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया-रुपे
• वीज़ा वर्ल्डवाइड पीटीई लिमिटेड
• ये अधिकृत कार्ड नेटवर्क क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए बैंकों या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (कार्ड जारीकर्ताओं) के साथ समझौता करते हैं।

नए दिशा- निर्देश जारी करने के कारण:  

• किसी ग्राहक को जारी किए गए कार्ड के लिए नेटवर्क का चुनाव कार्ड जारीकर्ता द्वारा तय किया जाता है। 
  • कार्ड जारीकर्ता उन व्यवस्थाओं से जुड़े होते हैं, जो वे अपने द्विपक्षीय समझौतों के तहत कार्ड नेटवर्क के साथ करते हैं।
• समीक्षा के बाद RBI ने पाया कि कार्ड नेटवर्क और कार्ड जारीकर्ताओं के बीच मौजूद इनमें से कुछ व्यवस्थाएं ग्राहकों के लिए विकल्प की सुविधा नहीं देते हैं। 
• जुलाई, 2023 में RBI ने डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए कार्ड नेटवर्कों के साथ समझौते पर एक मसौदा परिपत्र जारी किया था। 
• 6 मार्च, 2024 को RBI ने क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए कार्ड नेटवर्कों के साथ समझौते पर अंतिम मानदंड जारी किए।

नए दिशा- निर्देशों से ग्राहकों को होने वाला लाभ:

• कुछ कार्ड नेटवर्क क्रेडिट कार्ड पर अन्य के मुकाबले ज्यादा वार्षिक फीस चार्ज करते हैं। 
• नए दिशा- निर्देशों के लागू होने से पात्र ग्राहकों को कई कार्ड नेटवर्कों में से एक को चुनने का मौका मिलेगा। 
• बैंक या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां ग्राहकों को किसी विशेष कार्ड नेटवर्क द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्ड लेने के लिए मजबूर नहीं कर पाएंगी, जिनके साथ उनका कोई समझौता है। 

प्रतिस्पर्धा में बढ़ोत्तरी:

• इस कदम से कार्ड नेटवर्कों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। 
  • कार्ड नेटवर्क आकर्षक सुविधाओं वाले कार्ड जारी करने की कोशिश करेंगे।
• यह प्रतिस्पर्धा ‘व्यापारी छूट दर’ ( Merchant Discount Rate- MDR) को कम कर सकती है। 
  • MDR वह शुल्क है, जो अधिग्रहणकर्ता द्वारा धन के अंतिम प्राप्तकर्ता (व्यापारी) से वसूला जाता है।
• कार्ड नेटवर्क क्रेडिट कार्ड ग्राहकों को अपने नेटवर्क की ओर आकर्षित करने के लिए छूट और कैशबैक भी दे सकते हैं।
• वार्षिक शुल्क, नवीनीकरण शुल्क और शर्तें प्रत्येक नेटवर्क में अलग- अलग होती हैं। 
• सामान्यतः  वैश्विक कार्ड नेटवर्क द्वारा किए गए भुगतान को RuPay कार्ड की तुलना में महंगा माना जाता है। 
• नए दिशा- निर्देशों से विदेशी यात्रियों या विदेशों में धन भेजने के लिए वैश्विक कार्ड नेटवर्क निर्बाध उपलब्ध होंगे।

क्रेडिट कार्ड:

• क्रेडिट कार्ड एक भुगतान कार्ड है, जिसे सामान्यतः बैंक द्वारा जारी किया जाता है।
• ये कार्ड धन न रहने पर भी अपने उपयोगकर्ताओं को निम्नलिखित सुविधाएं देते हैं;
  • वस्तुओं की खरीद।
  • सेवाओं की प्राप्ति, जैसे स्कूल, कॉलेज आदि में एडमिशन, डॉक्टर की फीस आदि।
  • इसके द्वारा नकदी की निकालनी भी की जा सकती है।  
• कार्ड का उपयोग करने पर कर्ज़ चढ़ जाता है, जिसे बाद में चुकाना पड़ता है। 

 भारतीय रिज़र्व बैंक:

• भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल, 1935 को किया गया।
• इसका गठन निजी स्वमित्व वाले संस्थान के रूप में किया गया था
• वर्ष, 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वमित्व है।
• प्रारंभ में इसका केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थपित किया गया था 
• वर्ष, 1937 में केंद्रीय कार्यालय को स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया।