सरकारी दस्तावेज़ों में मां का नाम दर्ज करना अनिवार्य

चर्चा में क्यों

• महाराष्ट्र सरकार ने सभी सरकारी दस्तावेजों में मां के प्रथम नाम का उल्लेख करना अनिवार्य करने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु 

• यह निर्णय 1 मई 2024 से लागू किया जाएगा।
• यह नियम 1 मई 2014 या उसके बाद पैदा हुए सभी लोगों पर लागू होगा
• इसके तहत आवेदक का पहला नाम उसके बाद मां का पहला नाम और फिर पिता का पहला नाम और उपनाम लिखा जाना चाहिए
• विवाहित महिलाओं के लिए, महिला के नाम के बाद उसके पति का पहला नाम और उपनाम लगाने की मौजूदा व्यवस्था जारी रहेगी।
• आवेदकों को जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल दस्तावेज, संपत्ति दस्तावेज, आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि जैसे सभी सरकारी दस्तावेजों में नए प्रारूप के अनुसार अपना नाम पंजीकृत करना होगा
• महाराष्ट्र का सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग, केंद्र सरकार के साथ परामर्श करेगा कि क्या कोई आवेदक जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र में मां का नाम भी शामिल कर सकता है।
• यह नियम अनाथ बच्चों पर लागू नहीं होगा.
• महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य सचिवालय में अपने कार्यालय के बाहर नई नेम प्लेट में पिता से पहले मां का नाम लिखवा दिया है 

महत्व

• इस नियम को महिलाओं को अधिक मान्यता देने की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा सकता है
• इसका उद्देश्य समावेशिता को बढ़ाना है।
• मां का नाम शामिल करना अनिवार्य बनाकर, सरकार आधिकारिक दस्तावेज़ीकरण में माता-पिता दोनों की भूमिकाओं के समान प्रतिनिधित्व और स्वीकृति को बढ़ावा देना चाहती है।