पंचायत अंतरण सूचकांक रिपोर्ट

चर्चा में क्यों 

हाल ही में केन्द्रीय पंचायती राज तथा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने पंचायत अंतरण सूचकांक (Panchayat Devolution Index : PDI) रिपोर्ट जारी की। 

पंचायत अंतरण सूचकांक रिपोर्ट के बारे में  

• पी.डी.आई. रिपोर्ट भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (Indian Institute of Public Administration : IIPA) द्वारा 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करते हुए तैयार की गई है। 
• इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को छह आयामों के आधार पर रैकिंग प्रदान की गई है: 
  • रूपरेखा
  • कार्य
  • वित्त
  • पदाधिकारी
  • क्षमता वृद्धि 
  • जवाबदेही

हालिया सूचकांक रिपोर्ट के निष्कर्ष 

• वर्ष 2013-14 और 2021-22 के बीच समग्र हस्तांतरण 39.9% से बढ़कर 43.9% हो गया है। 
• पंचायत अंतरण सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 10 राज्य 
  • कर्नाटक
  • केरल
  • तमिलनाडु
  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • गुजरात
  • त्रिपुरा
  • राजस्थान
  • पश्चिम बंगाल
  • छत्तीसगढ़
• 50 और 55 के बीच स्कोर के साथ आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा, 'मध्यम स्कोरिंग राज्यों' की श्रेणी में आते हैं, जिनका सभी उप-संकेतकों में सराहनीय प्रदर्शन है।
• क्षमता वृद्धि : वर्ष 2018 में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) के शुभारंभ के साथ इस अवधि के दौरान सूचकांक का क्षमता वृद्धि घटक 44% से बढ़कर 54.6% हो गया है।
• स्थानीय निकायों की मजबूती: इस अवधि के दौरान भारत सरकार और राज्यों ने पंचायती राज संस्थानों (PRI) को भौतिक बुनियादी ढाँचा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। 
  • ग्रामीण स्थानीय निकायों को मजबूत करने के लिए अधिकारियों की भर्ती की गई है, जिसके परिणामस्वरूप पदाधिकारियों से संबंधित सूचकांक के घटक में 10% से अधिक (39.6% से 50.9%) की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।