IMPORTANT TERMINOLOGY

किसी देश के वे संस्थागत निवेशक जो उस देश के बाहर पंजीकृत होते हैं जहां वे निवेश कर रहे हैं विदेशी संस्थागत निवेशक (एफ.आई.आई.) कहलाते हैं। इनके अंतर्गत हेज फंड, बीमा कंपनियां, इन्वेस्टमेंट बैंक, पेंशन फंड और म्यूचुअल फंड आदि आते हैं।

ऐसी स्थिति जब लंबे समय तक त्वचा से त्वचा के स्पर्श का अभाव होता है तो मनुष्य के अंदर अन्य जीवित प्राणियों से स्पर्श की एक प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। इसे ही ‘स्किन हंगर’ कहा जाता है, जो आजकल महामारी के कारण चर्चा का विषय बना है। स्पर्श मनुष्यों के लिए महत्त्वपूर्ण है और इसके अभाव से मानसिक और शारीरिक समस्याएँ हो सकती हैं।

इसका आशय पर्यावरणीय संसाधनों के न्यायोचित प्रयोग तथा पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखते हुए भावी पीढ़ी को एक स्वस्थ, संसाधनपूर्ण एवं सुरक्षित पर्यावरण का हस्तांतरण करना वर्तमान पीढ़ी का दायित्व है। अंतर-पीढ़ीगत समता एक प्रकार से सतत विकास के लक्ष्यों को संदर्भित करती है।

परिमाणात्मक प्रतिबंध वे विशिष्ट सीमाएँ हैं जो देशों द्वारा आंतरिक उद्योगों के संरक्षण और भुगतान शेष के घाटे को कम करने के उद्देश्य से आयात एवं निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा तथा मूल्य पर लगाए जाते हैं।

राजकीय एवं व्यापारिक समर्थन प्राप्त वे सभी नीतियाँ जिन्हें सरकार द्वारा अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने तथा उच्च आर्थिक संवृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अपनाई जाती है। इन नीतियों के माध्यम से निर्यात बाधाओं को दूर किया जाता है।

किसी देश की आंतरिक संरचनाओं, संयत्रों और संस्थाओं में विदेशी परिसंपत्तियों का निवेश। इसके अंतर्गत शेयर बाजार में लगी विदेशी पूँजी को शामिल नहीं किया जाता। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को शेयर बाजार के माध्यम से स्वदेशी कंपनियों में निवेश से बेहतर माना जाता है।

किसी भी सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली आर्थिक विकास की वह नीति जिसके माध्यम से देश की घरेलू वस्तुएँ आयात की जाने वाली वस्तुओं का स्थान ले लेती हैं। इसका उद्देश्य देश के आंतरिक उद्योगों को आत्मनिर्भरता प्रदान करना एवं रोजगार संवर्धन करना है।

राजकोषीय संघवाद केंद्र, राज्य तथा अन्य स्थानीय निकायों के बीच वित्तीय संबंधों ( यथा - कराधान एवं सार्वजनिक व्यय संबंधी उत्तरदायित्वों के विभाजन ) को संदर्भित करता है। यह दर्शाता है कि व्यय और राजस्व को सरकारी प्रशासन के विभिन्न स्तरों में इस प्रकार आवंटित किया जाए कि पसंदीदा जन सेवाएँ व्यापक स्तर पर प्रदान करने के साथ- साथ सरकारी लागत को भी कम किया जा सके।

‘राजकोषीय रूढ़िवाद’ एक राजनीतिक-आर्थिक दर्शन है। इसके तहत किसी देश की सरकार करों में कटौती करने, खर्चों में कमी करने, बाज़ार से कम उधार लेने आदि उपायों के माध्यम से अर्थव्यवस्था के अविनियमन (Deregulation) की ओर अग्रसर होती है। इसका उद्देश्य सरकारी हस्तक्षेप में कमी करते हुए अर्थव्यवस्था को गति देना व राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखना होता है। इस स्थिति में अर्थव्यवस्था में निजीकरण को प्रोत्साहन मिलता है।

जब अल्पविकसित या विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ/देश अपने से अधिक प्रतिव्यक्ति आय वाली अर्थव्यवस्थाओं/देशों की तुलना में तेज़ी से बढ़ती हैं और धीरे-धीरे प्रतिव्यक्ति आय के समान स्तर पर पहुँच जाती हैं, तो इसे कैच अप इफ़ेक्ट कहते हैं। इसे आय के अभिसरण का सिद्धांत भी कहते हैं।