IMPORTANT TERMINOLOGY

इसके अंतर्गत विभिन्न देशों के बीच मित्रता या सद्भावना के संकेत के रूप में जानवरों को उपहार या उधार के रूप में देना शामिल है। इसमें उपहार देने वाले देश के स्थानिक या सांस्कृतिक महत्त्व वाले जानवर दिए जाते हैं। इन्हें प्राप्तकर्ता देश सामान्यतः इनके संरक्षण के लिए सहमत होता है, जिससे देशों के बीच सामंजस्य बढ़ता है।

यह व्यवस्था अनौपचारिक होती है। इसमें विपक्ष भी एक मंत्रिमंडल बनाता है और इसमें शामिल नेताओं को केंद्रीय मंत्रियों के तरह ही विभाग या मंत्रालय दिए जाते हैं। इसका उद्देश्य इन मंत्रालयों और विभागों के कामकाज की निगरानी करना होता है। इनके निर्णय बाध्यकारी नहीं होते हैं।

यह कृषि मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा और जल के संरक्षण के लिए की जाती है। इसमें पहाड़ियों के पार्श्वों अथवा ढालयुक्त भूमियों पर समोच्चरेखाओं में कृषि कार्य; जैसे जुताई, बुवाई, निराई-गुड़ाई किया जाता है। इससे खेतों में ढाल के विरुद्ध मेंड़ जैसे बन जाते हैं, जो बहते हुए जल के वेग को कम कर देते हैं। इससे मृदा का बहाव कम हो जाता है और भूमि को जल सोखने के लिए समय मिल जाता है।

यह एक नियमित फसल निरीक्षण संबंधित डॉक्यूमेंट है। इसमें कृषि भूमि के बारे में जानकारी होती है; जैसे- खसरा संख्या, जोती गई भूमि, बोई गई फसल, फसलों में प्रयुक्त सिंचाई का माध्यम आदि। कृषि भूमि से संबंधित गिरदावरी प्रायः पटवारी के पास होती है।

हूच शब्द हूचिनो नामक अलास्का की एक जनजाति से लिया गया है, जो बहुत स्ट्रांग शराब बनाने के लिए जानी जाती है। इस शब्द का इस्तेमाल प्रायः घटिया किस्म की शराब के लिए किया जाता है, जो अवैध रूप से बनाई और वितरित की जाती है।

प्रोटेम शब्द लैटिन भाषा के शब्द प्रो टैम्पोर से लिया गया है, जिसका अर्थ है- 'कुछ समय के लिए'। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह एक अस्थायी पद है, जो लोकसभा अध्यक्ष के चुने जाने तक के लिए होता है। यह नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाते हैं। संसदीय परंपरा के अनुसार सदन के वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है।

यह प्रवासी श्रमिकों और नियोक्ताओं (कफील) से संबंधित एक व्यवस्था है, जो कफील को प्रवासी श्रमिकों पर असीमित अधिकार देती है। इसमें श्रमिकों पर देश में प्रवेश करने, रहने, काम करने और देश से बाहर निकलने पर नियंत्रण शामिल है। इस नियंत्रण से श्रमिकों के साथ शोषण और दुर्व्यवहार का जोखिम बना रहता है। यह पश्चिम एशिया के कई देशों; जैसे सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत आदि में लागू है।

जब किसी सेवा या मद के लिये आकस्मिक रूप से धन की अत्यधिक एवं तुरंत सहायता आवश्यक होती है तो इस प्रकार की अनुदान मांग रखी जाती है। यह कहा जा सकता है कि यह लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिया गया ब्लैंक चेक होता है।

यह एक आर्थिक अवधारणा है। इसमें एक वस्तु की कीमत में हुए परिवर्तन से दूसरी वस्तु की माँग की मात्रा में होने वाले परिवर्तन की व्याख्या की जाती है। दोनों वस्तुओं का यह संबंध इनके आपस में विकल्प या पूरक या असंबंधित होने पर निर्भर करता है।

यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से उधार लेने की सुविधा है। यह व्यवस्था सरकारों को अपनी प्राप्तियों और व्यय के नकदी प्रवाह में अस्थायी असंतुलन से निपटने में मदद करने के लिए हैं। इसके तहत ली गई उधारी को 90 दिनों के अंदर लौटाना होता है। इसमें ब्याज मौजूदा रेपो दर पर लिया जाता है।