IMPORTANT TERMINOLOGY

ये बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध होते हैं। इनकी पूंजी तथा संचित कोष 5 लाख रुपए के बराबर या उससे अधिक होता है। इन बैंकों के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक के नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। ये रिज़र्व बैंक से ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं।

यह बैंक की मूल तथा सर्वाधिक स्थायी पूंजी होती है। यह बैंक को आकस्मिक हानियों के विरुद्ध तत्काल सहायता उपलब्ध कराती है। इसे कोर पूंजी भी कहा जाता है। इसमें शामिल है शेयर पूंजी, घोषित रिज़र्व और सुरक्षित ऋण आदि।

यह एक राष्ट्रव्यापी भुगतान प्रणाली है, जो एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में धन के हस्तांतरण की अनुमति देती है। इस सुविधा के तहत कोई व्यक्ति, फर्म और कॉर्पोरेट किसी भी बैंक से किसी भी अन्य बैंक में खाता रखने वाले किसी व्यक्ति, फर्म या कॉर्पोरेट को धनराशि का हस्तांतरण कर सकता है।

जब मुद्रास्फीति की दर 3 प्रतिशत या उससे भी कम हो तो इसे 'रेंगती हुई मुद्रास्फीति' कहते हैं। यह मुद्रास्फीति का अत्यंत मंद रूप होता है। यह आर्थिक विकास के लिये आवश्यक होती है। सामान्यतः इस प्रकार की स्थिति विकसित देशों में पाई जाती है।

जब वस्तुओं एवं सेवाओं की उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण उनकी कीमतों में वृद्धि होती है तो उसे लागत-जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। यदि कच्चे माल अथवा अन्य किसी प्रकार के उत्पादन की लागत में बढ़ोतरी हो जाए तो अंतिम उत्पादित वस्तु या सेवा का मूल्य स्वतः ही बढ़ जाता है।

यह भारत में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा अपनाई गई एक विलय नीति थी। इस नीति के तहत किसी भी शासक के नि:संतान होने पर उसे अपने उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार नहीं था। शासक की मृत्यु होने के बाद या सत्ता का त्याग करने पर उस क्षेत्र को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था।

विभिन्न देशों की ब्याज दरों के बीच अंतर के कारण वैश्विक निवेशक ऐसे देश से ऋण लेते हैं, जहाँ ब्याज दरें कम हों और उसे (मुद्रा बदलने के बाद) ऐसे देश में निवेश करते हैं जहाँ ब्याज दरें बहुत अधिक हों। इस प्रकार निवेशकों द्वारा ब्याज अन्तराल का लाभ उठाना कैरी ट्रेड कहलाता है।

वित्तीय समावेशन के संदर्भ में, कियोस्क बैंकिंग एक महत्त्वपूर्ण अवधारणा है। इसका विकास मूल रूप से उन ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा रहा है, जहाँ बैंकों की संख्या कम होने की वजह से लोगों की बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच नहीं है। वस्तुतः यह एक प्रकार का बूथ, स्टैंड, स्टॉल या काउंटर होता है जहाँ बैंकिंग सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।

यह एक प्रकार का मौद्रिक नीति उपकरण है। अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इसे चलाया जाता है। इसका उद्देश्य दीर्घकालिक ब्याज दरों को कम कर दीर्घकालिक निवेश को बढ़ावा देना है।

इसे 'टेरस ऋण या लोक लुभावन ऋण' भी कहा जाता है। इसमें ब्याज की दरें समायोजित होती हैं, अर्थात् शुरुआती ब्याज दरें कम, जबकि कुछ वर्षों बाद ब्याज दर में वृद्धि हो जाती है। यही वजह है कि टीजर लोन फिक्स्ड और फ्लोटिंग दर का मिश्रण होते हैं, अर्थात् प्रारंभ में ब्याज दर निश्चित होती है परंतु बाद में परिवर्तित हो सकती है।