NEWS ARTICLES

हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS) में महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की गयी। ये बदलाव 1 अक्टूबर, 2023 से लागू होंगे।

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने किसानों के कल्याण के लिए, भूमि की उत्पादकता को पुनर्जीवित करने और खाद्य सुरक्षा एवं पर्यावरणीय स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए कई योजनाओं को मंजूरी दी।

भारत सरकार के खनन मंत्रालय द्वारा पहली बार "भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की सूची" तैयार की गई है। इन खनिजों की आयात पर निर्भरता कम करना, आपूर्ति श्रृंखला में लचीलापन बढ़ाना और देश के शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के उद्देश्यों का समर्थन करना।

केंद्रीय पोत, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा स्थानीय समुदायों की समस्याओं को अधिक सहयोगात्मक और तेजी से निपटाने में बंदरगाहों को सक्षम बनाने के प्रयास के तहत नए सीएसआर दिशा-निर्देश जारी किये गए। 

चेन्नई स्थित भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री कार्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश के सात विभिन्न उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है।

भारत द्वारा ड्रोन के लिए निर्यात नीति का उदारीकरण कर दिया गया है।

हाल ही में जारी युनाइटेड किंग्डम स्थित द एनर्जी इंस्टिट्यूट की “वर्ल्ड एनर्जी रिपोर्ट” के अनुसार अक्षय ऊर्जा की बढ़ोत्तरी से जीवाश्म ईंधनों की खपत पर कोई असर नहीं हुआ है।

भारत और मिस्र ने राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर विशेष ध्यान देते हुए अपने संबंधों को 'रणनीतिक साझेदारी' तक बढ़ा दिया है।

हाल ही में, भारत निर्वाचन आयोग ने असम के लिए परिसीमन प्रस्ताव का मसौदा प्रकाशित किया।

हाल ही में, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने 'राष्ट्रीय ऊर्जा डेटा: सर्वेक्षण और विश्लेषण 2021-22' नामक ऊर्जा क्षेत्र की एक व्यापक रिपोर्ट जारी की है।