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घृणापूर्ण भाषण से निपटने की आवश्यकता

22-Sep-2021

केरल स्थित सीरो-मालाबार चर्च के एक बिशप ने अपने एक भाषण में ‘नारकोटिक जिहाद’ पद का उल्लेख किया। कई विधि विशेषज्ञों ने उनके इस भाषण को ‘घृणापूर्ण भाषण’ (Hate Speech) की श्रेणी में रख रहे हैं तथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की माँग कर रहे हैं।

गिग इकॉनमी में श्रमिकों की स्थिति 

22-Sep-2021

बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (BCG) और माइकल एंड सुसान डेल फाउंडेशन की रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि भारत में गिग इकॉनमी के अंतर्गत अगले 8 से 10 वर्षों में रोगार की संख्या लगभग 90 मिलियन हो सकती है। इसके अंतर्गत होने वाला व्यापार लगभग 250 अरब डॉलर का होगा। इससे भारत के सकल घरेलु उत्पाद में 1.25 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। 

दूरसंचार कंपनियों को राहत पैकेज – संरचनात्मक सुधार का प्रयास    

21-Sep-2021

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आर्थिक संकट का सामना कर रही दूरसंचार कंपनियों के लिये महत्त्वपूर्ण सुधारों एवं राहत पैकेज की घोषणा की है। इसके अंतर्गत कंपनियों को वैधानिक बकाया के भुगतान पर चार वर्ष की राहत, समायोजित सकल राजस्व की परिभाषा में परिवर्तन तथा स्वचालित मार्ग से 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति शामिल है।

शिक्षा के माध्यम से समानुभूति

21-Sep-2021

भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में ‘सामाजिक और भावनात्मक अधिगम’ (Social and Emotional Learning- SEL) को शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण पहलू बताया गया है। एस.ई.एल. भावनाओं को पहचानने, प्रबंधित करने तथा सामाजिक स्थितियों को प्रभावी ढंग से ‘नेविगेट’ करने की एक अधिगम प्रक्रिया है।

शहरी नियोजन क्षमता में सुधार पर नीति आयोग की रिपोर्ट

20-Sep-2021

नीति आयोग ने भारत में ‘शहरी नियोजन क्षमता’ बढ़ाने के उपायों पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट का शीर्षक ‘भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार’ (Reforms in Urban Planning Capacity in India) है। इस रिपोर्ट को नीति आयोग ने संबंधित मंत्रालयों तथा शहरी एवं प्रादेशिक नियोजन के क्षेत्र में प्रतिष्ठित विशेषज्ञों के परामर्श से विकसित किया है। 

ऑकस समझौता: हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति का अनूठा प्रयास

20-Sep-2021

हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने एक नए त्रिपक्षीय रक्षा समझौते ‘ऑकस’ (AUKUS) की घोषणा की है। इसके अंतर्गत अमेरिका और ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया को परमाणु ऊर्जा से संचालित पनडुब्बियों का बेड़ा तैयार करने में सहायता करेंगे। इस समझौते को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

क्वाड : नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का प्रयास 

18-Sep-2021

सितंबर 2021 में होने वाले क्वाड देशों के पहले व्यक्तिगत शिखर सम्मलेन की मेज़बानी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा की जाएगी। इस बैठक में कोविड-19 संकट, जलवायु परिवर्तन, साइबर स्पेस एवं सुरक्षा से संबंधित मुद्दों के केंद्र में रहने की संभावना है।

राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड: भारत का प्रथम ‘बैड बैंक’

18-Sep-2021

केंद्रीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2021-22 के बजट में प्रस्तावित भारत के प्रथम ‘बैड बैंक’ के गठन की घोषणा की है। इस बैड बैंक का नाम राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड (National Asset Reconstruction Company Limited- NARCL) है। इसे कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निगमित किया गया है।

मणिपुर: असममित संघवाद का उदाहरण 

18-Sep-2021

एक मानक और संस्थागत व्यवस्था के रूप में भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त ‘विषम या असममित संघवाद’ (Asymmetric Federalism) के कुछ उपबंध हालिया दिनों में चर्चा में रहे हैं। शासन की पद्धतियों के आधार पर राष्ट्रों को ‘संघीय’ या ‘एकात्मक’ के रूप में उल्लिखित किया जाता है।

यू.के. की बाल संहिता का डिजिटल स्पेस पर प्रभाव 

17-Sep-2021

विगत सप्ताह यू.के. सरकार ने ‘डाटा संरक्षण अधिनियम, 2018’ में संशोधन के रूप में ‘आयु उपयुक्त डिज़ाइन संहिता’ या ‘बाल संहिता’ लागू की है। यह बच्चों के लिये डिजिटल स्पेस का उपयोग सुरक्षित बनाने से संबंधित है। हालाँकि, यह संहिता आधिकारिक तौर पर केवल यू.के. में लागू है किंतु टिकटॉक...

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