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तमिलनाडु राज्य में निर्वाचित सरकार और राज्यपाल के बीच राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) विधेयक की मंजूरी को लेकर मतभेद की स्थिति विद्यमान है। कुछ अन्य राज्यों में भी ऐसी स्थिति देखी जा सकती है। यह स्थिति चुनी हुई सरकारों के साथ-साथ संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास रखने वालों के लिये एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है।

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) ‘राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम’ (NPOP) के तहत जैविक कृषि में संलग्न किसानों के लिये ‘जैविक आधार’ (Organic Aadhaar) प्रारंभ करने पर विचार कर रहा है ताकि इसके अंतर्गत जाली नामांकन की किसी भी संभावना को रोका जा सके।

हाल ही में, पंजाब पुलिस द्वारा बिना वारंट तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की दिल्ली में गिरफ़्तारी और उसमें न्यायालय के हस्तक्षेप से देश में अंतरराज्यीय गिरफ्तारी एवं संबंधित नियमों को लेकर सवाल पैदा हो गए हैं। वर्तमान घटना शासन और प्रशासन के बीच सहयोग, सामंजस्य व समन्वय के आभाव को भी प्रदर्शित करती है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, विगत 50 वर्षों में हीट वेब के कारण 1700 से अधिक मौतें हुई हैं, जबकि भारत के असंगठित क्षेत्र एक बड़ा वर्ग भीषण गर्मी के दौरान भी खुले में कृषि और निर्माण कार्यों में संलग्न होने के लिये मजबूर हैं, अतः सरकार द्वारा इनके हितों पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

जन्म के समय बच्चे का वजन सामान्य से कम होना न केवल भारत बल्कि दुनिया के कई देशों के लिये स्वास्थ्य से जुड़ा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस संदर्भ में भारत में नवजातों को लेकर किये गए एक अध्ययन से पता चला है कि जन्म के समय बच्चे का वजन सामान्य से कम होना उसके बौद्धिक और मानसिक विकास पर असर डाल सकता है।

पिछले 19 मिलियन वर्षों के आँकड़ों का विश्लेषण करने वाले एक हालिया अध्ययन में पाया गया कि वैश्विक स्तर पर सागरीय अधस्तल प्रसार (Sea Floor Spreading) की दर में लगभग 35% की कमी आई है। 

हाल ही में, जापान ने अपनी ‘कूटनीतिक ब्लूबुक’ के नए संस्करण में क्यूराइल द्वीप समूह को रूस के ‘अवैध कब्जे’ के तहत वर्णित किया है। लगभग दो दशकों में यह पहली बार है जब जापान ने क्यूराइल द्वीप समूह विवाद का वर्णन करने के लिये इस वाक्यांश का उपयोग किया है। 

भारतीय प्रधानमंत्री और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष ने यूरोपीय संघ और भारत के बीच व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद् (TTC) की स्थापना पर सहमति व्यक्त की है।

हाल ही में, बांग्लादेश ने 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है जबकि भूटान, मालदीव और श्रीलंका ने इस लक्ष्य को वर्ष 2019 में ही हासिल कर लिया था।

विगत वर्ष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2021 पारित किया गया था। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 में संशोधन करता है।