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के.जी. बेसिन : मीथेन ईंधन का एक उत्कृष्ट स्रोत

19-Sep-2020

हाल ही में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान- ‘अगरकर अनुसंधान संस्थान’ (ARI) के शोधकर्ताओं द्वारा किये गए एक अध्ययन के अनुसार, कृष्णा-गोदावरी (KG) बेसिन में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला ‘मीथेन हाइड्रेट निक्षेप’ मीथेन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।

सेबी द्वारा मल्टी कैप फंड सम्बंधी दिशा-निर्देश

19-Sep-2020

हाल ही में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा म्यूचुअल फंडों पर मल्टी कैप स्कीमों के शेयर बाज़ार में निवेश पर एक सीमा तय कर दी गई है।

आवास का अधिकार

18-Sep-2020

हाल ही में, भारत के उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में रेलवे पटरियों के किनारे स्थित लगभग 48,000 झुग्गी-झोपड़ियों को हटाने का आदेश दिया।

विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010

18-Sep-2020

भारत सरकार द्वारा इस वर्ष 13 गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के लाइसेंस को विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम (Foreign Contribution (Regulation) Act-FCRA), 2010 के तहत निलम्बित कर दिया गया है।

विधायिका के विशेषाधिकार का उल्लंघन

17-Sep-2020

हाल ही में,एक समाचार चैनल के प्रधान सम्पादक एवं अभिनेत्री के खिलाफ महाराष्ट्र विधान सभा में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया गया है।

हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन वाहन : स्क्रैमजेट की क्षमता और महत्त्व

16-Sep-2020

हाल ही में ‘रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन’ (DRDO) ने ‘हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन वाहन’ (Hypersonic Technology Demonstrator Vehicle-HSTDV) का सफल परीक्षण किया।

गुटनिरपेक्षता का विकल्प

16-Sep-2020

हाल के दिनों में तमाम रणनीतिक समीकरणों और वैश्विक स्तर पर विभिन्न नए समूहों के बन जाने की वजह से गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता कम हो गई है। इसके साथ ही भारत की विदेश नीति में भी गुटनिरपेक्षता का महत्त्व अब कम होने लगा है।

मराठा आरक्षण कोटा – आंदोलन व राजनीति

15-Sep-2020

उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में एक संविधान पीठ से पूछा है कि क्या राज्य, इंद्रा साहनी बनाम संघ (1992) के मामले में नौ-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निर्धारित 50% कोटा की सीमा से अधिक आरक्षण दे सकते हैं या नहीं।

दिल्ली मास्टर प्लान 2041 और ‘ग्रीन-ब्लू’ नीति

15-Sep-2020

वर्तमान में दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ‘दिल्ली 2041’ मास्टर प्लान की तैयारी हेतु सार्वजनिक रूप से परामर्श ले रहा है। दिल्ली मास्टर प्लान 2041- दिल्ली के विकास के लिये एक विज़न डॉक्यूमेंट है।

बायोमास संयंत्र, बायो-सी.एन.जी. और बायो-एथेनॉल में पराली का अधिकतम उपयोग

14-Sep-2020

पराली दहन पंजाब सरकार के लिये एक बड़ी समस्या है। प्राथमिकताओं को पुन: तय करने के साथ-साथ एक अलग सोच इस समस्या का एक प्रभावी समाधान हो सकता है। 

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