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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2026‑27 पेश किया। इसे युवा शक्ति से प्रेरित बजट बताया गया है। बजट गरीबों, वंचितों और पिछड़े वर्गों को प्राथमिकता देने के सरकार के संकल्प पर आधारित है।

भारत ने नई दिल्ली में दूसरी भारत-अरब विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। यह बैठक बहरीन (2016) में हुई पहली बैठक के लगभग एक दशक बाद आयोजित हुई, जिसमें अरब लीग के सभी 22 सदस्य देशों ने भाग लिया।

हाल ही में, केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट 2026–27 के दौरान ‘बायोफार्मा शक्ति’ नामक एक नई पहल की शुरुआत की घोषणा की है। इसका उद्देश्य भारत के बायोफार्मास्युटिकल क्षेत्र को सशक्त बनाना है। 

हाल ही में, विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर से पूर्व केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने भारत के रामसर नेटवर्क में दो नई आर्द्रभूमियों को जोड़े जाने की घोषणा की।

केंद्रीय बजट 2026 में शहरी विकास के लिए किए गए केंद्रीय आवंटन में 11.6% की कटौती ने भारत के शहरों के प्रति सरकार की प्राथमिकताओं व प्रतिबद्धता को लेकर नई बहस को जन्म दिया है। 

हाल ही में इस्पात मंत्रालय के तहत महारत्न कंपनी ‘स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड’ (SAIL) ने MyGov के साथ मिलकर ‘सेल-e-BRATION: स्टील से देश निर्माण, सेल है मज़बूत भरोसे की पहचान’ नाम से एक खास प्रतियोगिता शुरू की है। इस प्रतियोगिता के जरिए देश के आम नागरिकों को सेल (SAIL) से जुड़ी अपनी कहानियों को वीडियो रील्स, शॉर्ट फिल्मों या डिजिटल विज्ञापनों के जरिए दिखाने का मौका दिया जा रहा है।

मोल्टबुक नामक एक उभरता हुआ ऑनलाइन मंच वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। इसका कारण यह है कि यहाँ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) एजेंट स्वयं से सामग्री साझा करने के साथ-साथ समुदायों का गठन कर रहे हैं और यहाँ तक कि अपनी स्वयं की विश्वास प्रणालियाँ व शासन ढांचे भी विकसित कर रहे हैं। 

केंद्रीय वित्त मंत्री ने संसद में केंद्रीय बजट 2026‑27 पेश किया। यह कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट है।

हाल ही में भारत में दो नए रामसर स्थल-उत्तर प्रदेश का पटना पक्षी अभयारण्य (एटा जिला) और गुजरात का छारी-ढांड (कच्छ) शामिल किए गए हैं।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यूजीसी (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने संबंधी) विनियम, 2026 के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायालय ने निर्देश दिया कि अगले आदेश तक वर्ष 2012 के पूर्ववर्ती दिशानिर्देश लागू रहेंगे। साथ ही, न्यायालय ने यह चिंता भी व्यक्त की कि नए नियमों की भाषा अस्पष्ट है और इससे समाज में विभाजन की संभावना उत्पन्न हो सकती है।