NEWS ARTICLES

वर्तमान में भारत ऊर्जा, जल, स्‍वास्‍थ्‍य तथा खगोल विज्ञान जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में तकनीकी रूप से प्रमुख प्रेरक और वैश्विक साझेदार के रूप में उभरा है।

कृषि कानूनों पर चल रही चर्चा ने कृषि व संबद्ध क्षेत्र की उत्पादकता को बढ़ाने और उत्पादन अंतराल को भरने के लिये बुनियादी ढाँचे में निवेश की आवश्यकता पर बल दिया है।

हाल ही में, नीति आयोग ने नागरिक समाज (Civil Society) के सदस्यों और पदाधिकारियों के एक समूह के साथ मिलकर ‘राष्ट्रीय प्रवासी श्रम नीति’ का मसौदा तैयार किया है।

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यू.एन.ई.पी.) ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEA -5) के पांचवें सत्र के पहले'मेकिंग पीस विथ नेचर ('Making Peace with Nature)’ नामक रिपोर्ट जारी की है।

हाल ही में, ऑस्ट्रेलियाई संसद में ‘समाचार मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म अनिवार्य मोलभाव संहिता’ (मीडिया बार्गेनिंग कोड) विधेयक पेश किया गया। इस संबंध में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने वैश्विक राजनयिक समर्थन प्राप्त करने के लिये भारतीय प्रधानमंत्री से भी बात की है।

15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान राज्यों को केंद्र की विभाजन योग्य कर प्राप्तियों में 42% हिस्सा दिये जाने की सिफारिश की है।

हाल ही में, कर्नाटक राज्य विधानमंडल ने ‘कर्नाटक पशुवध रोकथाम और गोधन संरक्षण विधेयक’ को पारित किया। इसे विधान परिषद में ध्वनि मत से पारित किया गया, जहाँ विपक्षी दल बहुमत में है और वे इसका विरोध कर रहे थे।

हाल ही में, प्रस्तुत बजट में हरित हाइड्रोजन पर विशेष ध्यान देते हुए 'राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन' प्रारंभ करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अंतर्गत हाइड्रोजन को ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करने के लिये एक रोडमैप तैयार किया जाएगा, जो हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक होगा।

भविष्य में जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये जमीनी संसाधन पर्याप्त नहीं होंगे। अतः अधिकतर तटीय देश महासागरों में विकास के नए संसाधनों की तलाश में जुटे हुए हैं।

किसानों की आय दो-गुनी करने के उद्देश्य से गठित ‘दलवई समिति’ के अध्यक्ष अशोक दलवई ने हालिया साक्षात्कार में कहा है कि “कृषि आय के संदर्भ में वास्तविक परिणामों की बजाय केवल रणनीतियों के कार्यान्वयन की निगरानी की जा रही है”।