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वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली के रूप में न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या को प्रभावी ढंग से कम करने में राष्ट्रीय लोक अदालतों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। ‘राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण’ (नाल्सा) ने लोक अदालतों के कार्यान्वन को अधिक प्रभावी बनाने एवं इनके मार्गदर्शन के लिये राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों के साथ पूर्व परामर्श और समीक्षा बैठकों का आयोजन प्रारंभ किया है।

कोरोना के नए वेरिएंट ‘ओमीक्रोन’ के साथ ही देश कोविड-19 की तीसरी लहर का सामना कर रहा है। ऐसे में, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं, अतः इन क्षेत्रों; विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य एवं कृषि, एकीकृत आपूर्ति शृंखला, निर्यात और ई-कॉमर्स में तेज़ी से सुधार लाने के लिये लॉजिस्टिक्स तंत्र (Logistics System) का विकास एक प्रेरक तत्त्व की भूमिका निभा सकता है।  

वित्तीय तकनीकी सेवाओं के विनियमन एवं विस्तारण के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 4 जनवरी, 2022 को भुगतान एवं निपटान प्रणाली विभाग (DPSS) के अधीन फिनटेक विभाग की स्थापना की गई है। फिनटेक विभाग प्रशासनिक रूप से केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रभाग (CAD) से जुड़ा होगा।

हाल ही में, तमिलनाडु सरकार ने ‘वस्तु एवं सेवा कर’ (Goods and Services Tax- GST)के तहत राज्यों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की समयावधि में वृद्धि की मांग की है।

हाल ही में, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 17वीं ‘भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट’ 2021 जारी की है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग भारत में वन तथा वृक्ष आवरण की निगरानी करता है तथा इनके मूल्यांकन के आधार पर द्वि-वार्षिक रूप से रिपोर्ट प्रकाशित करता है।

विश्व असमानता रिपोर्ट-2022 के अनुसार, विश्व में आर्थिक असमानता अभी भी 200 वर्ष पूर्व के स्तर पर बनी हुई है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली ने इसे दूर करने में कोई विशेष भूमिका नहीं निभाई है।

केंद्र सरकार ‘जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969’ (Registration of Birth and Death Act, 1969) में संशोधन पर विचार कर रही है। इसके लिये सुझाव आमंत्रित किये गए हैं।

कोविड-19 महामारी के कारण टी.बी. उन्मूलन कार्यक्रम में भारी व्यवधान उत्पन्न हुआ है। इसने विश्व स्तर पर सरकारों को अपने नागरिकों के प्रति सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में अधिक जागरूक होने के लिये मजबूर किया है। 

विगत वर्ष ‘मध्यस्थता विधेयक, 2021’ को संसद में प्रस्तुत किया गया, जिसका उद्देश्य विवाद समाधान में मध्यस्थता (ऑनलाइन सहित) को बढ़ावा देना और सुलह समझौतों को लागू करना है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक तथा एच.डी.एफ.सी. बैंक को ‘प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण घरेलू बैंक’ (D-SIBs) बनाए रखने का निर्णय लिया है।