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अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने गोनोरिया यौन संचारित संक्रमण (STI) के उपचार के लिए हाल ही में दो नई ओरल दवाओं को मंजूरी प्रदान की है। यह मंजूरी एंटीबायोटिक प्रतिरोध के खिलाफ वैश्विक संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और गोनोरिया के उपचार के लिए उपलब्ध सीमित विकल्पों को संबोधित करती है। 

हाल ही में, उत्तरी कश्मीर के गुलमर्ग में एशिया की सबसे लंबी स्की ड्रैग लिफ्ट और एक घूर्णनशील सम्मेलन हॉल का उद्घाटन किया गया, जिससे कश्मीर के शीतकालीन पर्यटन को एक बड़ा प्रोत्साहन मिला। 

16 दिसंबर को भारत में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन 1971 के भारत–पाकिस्तान युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय और पूर्वी पाकिस्तान के स्वतंत्र होकर बांग्लादेश बनने की स्मृति में मनाया जाता है।

झारखंड के झरिया कोयला क्षेत्र के केन्दुआडीह में हाल ही में संदिग्ध गैस रिसाव के कारण दो महिलाओं की मौत हो गई। इस घटना ने इलाके में दहशत फैला दी और कई परिवारों को अस्थायी रूप से अपने घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया।

एनडीए सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (MGNREGA) को प्रतिस्थापित करने हेतु लोक सभा में विकसित भारत–रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक पेश किया गया। 

हाल ही में, भारत सरकार ने परमाणु ऊर्जा विधेयक, 2025 को मंज़ूरी प्रदान की है जिसे अब ‘भारत परिवर्तन के लिए नाभिकीय ऊर्जा का सतत दोहन एवं संवर्धन (शांति) विधेयक’ नाम दिया गया है। इसे शांति (Harnessing and Advancement of Nuclear energy for Transforming India (SHANTI) Bill) विधेयक भी कहा जा रहा है।

वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राजस्थान की सिलीसेढ़ झील और छत्तीसगढ़ के कोपरा जलशय को रामसर स्थल के रूप में घोषित किया।

हल ही में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने घोषणा की कि चीनी कंपनियों को एनवीडिया की H200 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (GPU) आयात करने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, इसके लिए एक शर्त रखी गई है कि इन चिप्स की बिक्री से होने वाले राजस्व पर कंपनियों द्वारा अमेरिकी सरकार को 25% अधिभार देना होगा। 

हाल ही में, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री (GI Registry) द्वारा आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध पोंडुरु खादी (Ponduru Khadi) को भौगोलिक संकेतक (GI) टैग प्रदान किया गया है। 

ओडिशा उच्च न्यायालय ने केंद्र एवं राज्य के शिक्षा अधिकारियों को ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री (APAAR) ID बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सहमति प्रपत्र में बदलाव का निर्देश दिया है।