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बजट सत्र 2021-22 में ‘राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग विधेयक, 2020’ (The National Commission for Allied and Healthcare Professions Bill, 2020 – NCAHP) संसद द्वारा पारित किया गया।

कोविड-19 महामारी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में आई गिरावट का सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव महिलाओं पर पड़ा है क्योंकि इस दौरान पुरुषों की तुलना में महिलाएँ अधिक बेरोज़गार हुई हैं। इसके अलावा, उन्हें रोज़गार की पुनर्प्राप्ति में भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

पिछले कुछ वर्षों में भारत-चीन संबंध अत्यंत तनावपूर्ण रहे हैं, किंतु हाल ही में, भारत के नई दिल्ली स्थित ‘अनंता एस्पेन सेंटर’ एवं चीन के बीजिंग स्थित ‘चीन सुधार मंच’ के मध्य ट्रैक-2 वार्ता संपन्न हुई।

कुछ समय पूर्व मिस्र के पुरातत्त्वविदों ने नील नदी के पश्चिमी तट पर एक नगर की खोज की थी और दावा किया था कि यह नगर लगभग 3000 वर्ष पुराना है। इसे ‘स्वर्ण नगरी’ (Golden City) कहा गया है।

वर्ष 2021 में भारत और ताइवान के मध्य सहभागिता के 25 वर्ष पूर्ण हुए हैं। दोनों देश के द्विपक्षीय सहयोग विभिन्न क्षेत्रों, जैसे– कृषि, नागरिक उड्डयन, औद्योगिक सहयोग, निवेश आदि क्षेत्रों तक विस्तृत हैं। इन क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग को देखते हुए भारत-ताइवान संबंधों को पुनर्गठित करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

हाल ही में, खगोल वैज्ञानिकों ने गामा किरण का उत्सर्जन करने वाली एक नई सक्रिय आकाशगंगा का पता लगाया है।

कोविड-19 महामारी के चलते हाल ही में, बिम्सटेक की 17वीं मंत्रिमंडलीय आभासी बैठक का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता श्रीलंका द्वारा की गई। इस बैठक के प्रमुख बिंदुओं में बिम्सटेक में कुछ सुधार के साथ इसे अधिक मजबूत करने पर भी ज़ोर दिया गया।

वैश्विक स्तर पर विगत चार दशकों की आर्थिक नीतियों से इस धारणा को बल मिला है कि राज्य की भूमिका में कमी होने से आर्थिक विकास में तेज़ी आती है तथा लोगों का कल्याण सुनिश्चित होता है।

हाल ही में, भारत तथा पाकिस्तान के ‘सैन्य संचालन महानिदेशकों’ (Director Generals of Military Operations) द्वारा जारी किये गये बयान में कहा गया कि दोनों देशों के बीच सभी समझौतों का सख्ती से पालन किया जाएगा। कुछ ऐसा ही बयान पाकिस्तानी प्रधानमंत्री द्वारा उनकी श्रीलंका यात्रा के दौरान कश्मीर के संबंध में भी दिया गया था।

भारत सरकार की शीर्ष विद्युत विनियामक संस्था ‘केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण’ (Central Electricity Authority–CEA) ने भारत के सीमावर्ती देशों के साथ विद्युत व्यापार को विनियमित करने के लिये ‘सीमा-पार विद्युत के आयात/निर्यात के लिये दिशा-निर्देश’ जारी किये हैं।