CURRENT AFFAIRS

एनसीईआरटी  की नई कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक ‘Understanding Society and Beyond – Part 2’ में सेंगोल (Sengol) का उल्लेख किया गया है। 

हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने विपणन सीजन 2027-28 के लिए सभी अधिदेशित रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। 

हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय तटीय मिशन 2.0 (National Coastal Mission 2.0—NCM 2.0) के कार्यान्वयन संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए। 

हाल ही में आसियान-भारत समुद्री अभ्यास (एआईएमई-2026) का दूसरा संस्करण फिलीपींस के सुबिक बे में शुरू हुआ। इसमें भारतीय नौसेना के जहाज सह्याद्रि और कुलिश के साथ आसियान सदस्य देशों की नौसेनाओं ने भी भाग लिया।   

14 सितंबर 2026 को वेल्स की राजधानी कार्डिफ में स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड के प्रमुख राजनीतिक नेताओं की बैठक ने यूनाइटेड किंगडम की संवैधानिक राजनीति को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया। स्कॉटिश नेशनल पार्टी यानी एसएनपी, प्लेड कम्री और सिन फेन के नेताओं ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हुए अपने-अपने क्षेत्रों के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार और संवैधानिक भविष्य तय करने की मांग को सामने रखा। बैठक में यह संदेश दिया गया कि वेस्टमिंस्टर के बजाय इन क्षेत्रों के लोगों को अपने राजनीतिक भविष्य पर निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए।

हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार और उसके बेहतर ग्रिड एकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (Green Energy Corridor—GEC) के तीसरे चरण को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 30 सितंबर, 2026 को इस चरण को मंजूरी दी। इसका प्रमुख उद्देश्य वित्त वर्ष 2032-33 तक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के विद्युत ग्रिड में 135 गीगावाट (GW) तक की नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करना है। 

आगामी त्योहारी सीजन में खाद्य तेलों की बढ़ती मांग और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में तेजी के बीच केंद्र सरकार ने प्रमुख खाद्य तेलों पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी (बीसीडी) में कटौती की है। सरकार का कहना है कि इस कदम से आयातित खाद्य तेलों की लागत कम होगी, घरेलू बाजार में कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी और उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम, 1958 यानी अफस्पा को मणिपुर, नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में 1 अक्टूबर 2026 से अगले छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब पूर्वोत्तर के अलग-अलग राज्यों में अफस्पा का दायरा पिछले कुछ वर्षों में लगातार सीमित किया गया है, जबकि मणिपुर में 2023 में शुरू हुए जातीय संघर्ष के बाद इसकी भूमिका फिर बढ़ी है।  

हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना (आईएफडब्लूसीएस) के अंतर्गत पहले पीआरएएमएएएम, प्रमाण पत्र प्रदान किए।

साक्षरता किसी भी राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक और मानवीय विकास की बुनियाद है। यह केवल पढ़ने-लिखने की क्षमता या शिक्षा की प्रगति का पैमाना नहीं, बल्कि लोगों को रोजगार और नए अवसरों तक पहुँचने, अर्थव्यवस्था में भागीदारी करने और समाज में सार्थक भूमिका निभाने में सक्षम बनाती है। यूनेस्को साक्षरता को बुनियादी मानवाधिकार तथा समानता, न्याय, समावेश और कानून के शासन को मजबूत करने का महत्वपूर्ण माध्यम मानता है।