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भारत की ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिक विकास में कोयले की भूमिका लंबे समय तक महत्वपूर्ण बनी रहने वाली है। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) पारंपरिक खनन पद्धतियों से आगे बढ़कर तकनीक आधारित, सुरक्षित, कुशल और अधिक टिकाऊ खनन व्यवस्था विकसित कर रहा है। भूमिगत (UG) और खुली खदानों (OC) दोनों में आधुनिक मशीनरी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), डेटा एनालिटिक्स, ऑटोमेशन और रिमोट मॉनिटरिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। 

हाल ही में नई दिल्ली में छह राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य लंबे समय से अटकी किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ करना है। 

भारत में सर्दी आते ही वायु प्रदूषण पर बहस तेज हो जाती है। वाहनों का धुआँ, उद्योगों का उत्सर्जन, निर्माण कार्य और पराली जलाने को लेकर खूब चर्चा होती है। लेकिन शहरों की गलियों, खाली प्लॉटों और कूड़े के ढेरों में सुलगती आग अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (WRI) इंडिया के एक अध्ययन ने इसी उपेक्षित समस्या की गंभीरता सामने रखी है। इसके मुताबिक सर्दियों में खुले में कचरा जलाने की घटनाएँ, जलाए जाने वाले कचरे की मात्रा और उससे होने वाला उत्सर्जन गर्मियों की तुलना में तीन गुना तक बढ़ सकता है।

स्थानीय स्तर पर लगातार हो रहे विरोध और नागरिक समाज संगठनों की चिंताओं के बीच गूगल ने विशाखापत्तनम जिले में प्रस्तावित अपने 1 गीगावाट क्षमता वाले डेटा सेंटर में एयर-कूलिंग तकनीक इस्तेमाल करने की बात कही है। पानी की कमी और डेटा सेंटर की संभावित खपत को लेकर उठ रहे सवालों के बीच कंपनी का यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, विशेषज्ञों के सामने बड़ा सवाल यह है कि क्या केवल एयर-कूलिंग के जरिए इतनी बड़ी क्षमता वाले डेटा सेंटर को प्रभावी ढंग से ठंडा किया जा सकता है? 

एक हालिया अध्ययन में संकेत दिया गया है कि मायरिस्टिका स्वैम्प्स (Myristica Swamps) विलुप्ति के कगार पर पहुंच गए हैं। वस्तुतः ये अत्यंत प्राचीन और विशिष्ट पारिस्थितिक तंत्र हैं, जिनका संरक्षण जैव विविधता और जल सुरक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। 

सितंबर 2026 में घेपन झील (Ghepan Lake) पर एक पूर्व चेतावनी प्रणाली (Early Warning System-EWS) स्थापित की जानी है। इस प्रणाली का उद्देश्य झील और उसके आसपास की परिस्थितियों की लगातार निगरानी करना तथा संभावित हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (Glacial Lake Outburst Flood-GLOF) के संकेत मिलने पर समय रहते चेतावनी जारी करना है।

केंद्र सरकार PARIVARTAN योजना के क्रियान्वयन में तेजी ला रही है। इस योजना का लक्ष्य दिल्ली-NCR में पंजीकृत 2 लाख से अधिक पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों और बसों को स्वच्छ और आधुनिक वाहनों से बदलना है।

भारत में मानव-वन्यजीव संघर्ष, विशेषकर मानव-हाथी संघर्ष, वन्यजीव संरक्षण, ग्रामीण आजीविका और पर्यावरणीय संतुलन के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। इसी संदर्भ में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार को हाथी गलियारों का नए सिरे से सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि फसल नुकसान की आशंका के आधार पर हाथियों के प्राकृतिक आवागमन वाले गलियारों को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि हाथी स्वाभाविक रूप से लंबी दूरी तक विचरण करते हैं।

भारत ने मंगोलिया के उलानबटार में आयोजित संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण-रोधी अभिसमय (UNCCD) के 17वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ (COP17) के दौरान एक आधिकारिक साइड इवेंट में भारत के घासस्थलों तथा अन्य खुले प्राकृतिक पारितंत्रों (Open Natural Ecosystems—ONEs) पर अपनी पहली व्यापक राष्ट्रीय मार्गदर्शिका जारी की।  

ग्रीन इंडिया मिशन (GIM) भारत की जलवायु एवं पर्यावरणीय रणनीति का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना (NAPCC) के अंतर्गत संचालित आठ मिशनों में से एक है। इसका उद्देश्य केवल वन क्षेत्र बढ़ाना नहीं, बल्कि वन गुणवत्ता, जैव विविधता, कार्बन अवशोषण, जल सुरक्षा तथा वन-निर्भर समुदायों की आजीविका में सुधार करना भी है।