CURRENT AFFAIRS

‘न्यू डील’ (New deal) शीर्षक वाला यह संपादकीय 13 नवंबर 2026 को द हिंदू में प्रकाशित हुआ, जिसमें महत्वाकांक्षी नए लक्ष्यों को अपनाने से पहले मौजूदा जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।

‘रिस्पेक्ट द रिवर, डोंट ट्रीट इट लाइक अ क्वॉरी’ (Respect the river, don’t treat it like a quarry) शीर्षक वाला यह संपादकीय 13 नवंबर 2026 को द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ, जिसमें नदी के पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करते हुए टिकाऊ रेत स्रोतों के माध्यम से निर्माण की मांग को पूरा करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।

हाल ही में, भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने सीएसआईआर–राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-एनबीआरआई), लखनऊ के सहयोग से, कोरापुट (ओडिशा) स्थित ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक परियोजना की औपचारिक शुरुआत की। इस परियोजना का शीर्षक है: ‘भारत के जनजातीय हॉटस्पॉट में सतत जनजातीय आजीविका के लिए एकीकृत संरक्षण, कृषि-प्रौद्योगिकी और जैव-संसाधन उद्यम विकास’। 

हैदराबाद स्थित भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS) ने अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में मरीन हीटवेव (समुद्री तापलहर) के लिए चेतावनी जारी की है जिसमें समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है।

हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक (NAQI) में AQI की अधिकतम सीमा 500 निर्धारित करने के पीछे का तर्क स्पष्ट किया।

प्रकृति और मानव जीवन का संबंध बेहद गहरा है। पृथ्वी पर जीवन का संतुलन बनाए रखने में जैव विविधता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वन, घास के मैदान, आर्द्रभूमि और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र न केवल विभिन्न जीव-जंतुओं एवं वनस्पतियों को आश्रय देते हैं, बल्कि खाद्य सुरक्षा, जल उपलब्धता और जलवायु संतुलन बनाए रखने में भी योगदान देते हैं। जैव विविधता के इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए बायोस्फीयर रिजर्व की अवधारणा विकसित की गई है। इनका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने के साथ-साथ उनके सतत उपयोग और स्थानीय समुदायों के विकास को प्रोत्साहित करना है। 

हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि मेकेदातु जलाशय परियोजना के लिए 2,500 एकड़ भूमि की पहचान की गई है, जिसमें से केवल किसानों की 500 एकड़ निजी भूमि का अधिग्रहण करना होगा।    

भारत ने वर्ष 2070 तक नेट ज़ीरो उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस दिशा में नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों का विस्तार महत्त्वपूर्ण है। हालाँकि, इस्पात, सीमेंट, रसायन, उर्वरक और तेल एवं गैस जैसे उद्योगों में उत्सर्जन कम करना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इनकी कई प्रक्रियाओं में अत्यधिक तापमान या कार्बन-आधारित कच्चे माल की आवश्यकता होती है। ऐसे में कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (सीसीयूएस) भारत के निम्न-कार्बन औद्योगिक परिवर्तन का एक महत्त्वपूर्ण समाधान बनकर उभर रहा है।   

भारत की कंपनी AM Green Ammonia (India) Private Ltd और जापान की ऊर्जा कंपनी JERA ने भारत से जापान को हरित अमोनिया की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए बाध्यकारी समझौता किया है। 

दुनिया में ऊर्जा की बढ़ती मांग और जलवायु परिवर्तन के बीच संतुलन बनाना आज एक बड़ी चुनौती है। विद्युतीकरण की ओर बढ़ते वैश्विक रुझान ने जलवायु नीति पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत पैदा की है। अब चर्चा केवल कोयले और जीवाश्म ईंधनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि यह भी देखना होगा कि अलग-अलग देश अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करते हुए नागरिकों का जीवन-स्तर कैसे सुधार सकते हैं।