CURRENT AFFAIRS

केंद्र सरकार ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management: SWM) नियम, 2026 को अधिसूचित किया है। इन नियमों के तहत देशभर में अत्यधिक अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं (Bulk Waste Generators) तथा स्थानीय निकायों के लिए अपशिष्ट का स्रोत स्तर पर प्रसंस्करण अनिवार्य कर दिया गया है। 

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) ने हाल ही में उडुपी जिला प्रशासन और कर्नाटक शहरी जल आपूर्ति एवं जल निकासी बोर्ड (KUWSDB) को निर्देश दिया है कि वे कोल्लूर क्षेत्र में सौपर्णिका नदी में दूषित जल के प्रवाह को रोकने हेतु प्रस्तावित कार्यवाही, अनुमानित लागत तथा समय-सीमा पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

वैज्ञानिकों ने हाल ही में दिल्ली और पश्चिमी घाट से एंट फ्लाई की दो नई तथा अत्यंत दुर्लभ प्रजातियों की पहचान की है। इनके नाम मेटाडॉन घोरपदेई और मेटाडॉन रीमेरी है। 

स्वदेशी और ग्राम स्वराज के गांधीवादी आदर्शों में निहित खादी हाथ से बुने हुए कपड़े से कहीं अधिक का प्रतिनिधित्व करती है। यह आत्मनिर्भरता, श्रम की गरिमा, स्थायी आजीविका और ग्रामीण लचीलेपन का प्रतीक है।

भारतीय वैज्ञानिकों ने हाल ही में महाराष्ट्र के उत्तरी पश्चिमी घाट क्षेत्र में एक अत्यंत दुर्लभ और भूमिगत जीवन वाली उभयचर प्रजाति की पहचान की है। 

हाल ही में दक्षिणी गोलार्ध की ग्रीष्म ऋतु (जनवरी 2026) के दौरान चैथम द्वीप समूह के आसपास समुद्र में फाइटोप्लांकटन की असामान्य वृद्धि (Bloom) दर्ज की गई। यह वृद्धि इतनी व्यापक थी कि इसे अंतरिक्ष से NOAA-20 उपग्रह के VIIRS सेंसर द्वारा स्पष्ट रूप से देखा गया। 

वन्यजीव संरक्षण और प्रबंधन के लिए काम करने वाली सर्वोच्च सलाहकार संस्था ने मसौदा दिशा-निर्देश तैयार किया है, जो धार्मिक संरचनाओं के लिए वन्यजीव अभयारण्यों में वन भूमि के उपयोग को विनियमित करता है।

वैज्ञानिकों ने हिमालय के दुर्गम एवं ऊँचाई वाले क्षेत्रों में पतंगों (Moth) की तीन नई प्रजातियों की पहचान की है जो अब तक विज्ञान की दृष्टि से अज्ञात थीं। यह खोज हिमालयी जैव-विविधता की समृद्धि और वैज्ञानिक समझ को रेखांकित करती है। इन सभी की खोज हिमालय के ऊँचाई वाले इलाकों में की गई है जहाँ कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण जैविक सर्वेक्षण अपेक्षाकृत कम हो पाए हैं।

वन अधिकार अधिनियम-2006 (FRA) को एक ऐतिहासिक सुधार माना गया, जिसका उद्देश्य वनवासियों के साथ हुए अन्याय को समाप्त करना था। हालांकि, विगत दो दशकों में कार्यान्वयन की धीमी प्रगति और दावों के निपटान में होने वाली देरी एक बड़ी बाधा रही है। केंद्र सरकार इस पूरी प्रक्रिया को ‘तरंग’ (TARANG) नामक एक राष्ट्रीय वेब पोर्टल के माध्यम से डिजिटल स्वरूप देने जा रही है। 

राजस्थान की बामनवास कंकर पंचायत ने रासायन-मुक्त और सतत कृषि की दिशा में एक महत्वपूर्ण स्थानीय उपलब्धि हासिल की है। यह राज्य की पहली पंचायत है जिसे पूरी तरह से ऑर्गेनिक प्रमाणित किया गया।