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यूरोपीय संघ का प्रस्ताव इथेनॉल युक्त उत्पादों को प्रतिबंधित करने या चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का है जिसमें ईंधन योजक, औद्योगिक विलायक और व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद शामिल हैं।

17 सितंबर, 2025 को यूरोपीय संघ (EU) और भारत ने अपने संयुक्त संचार में एक नया व्यापक रणनीतिक एजेंडा निर्धारित किया। इसे ‘नवीन रणनीतिक ईयू-भारत एजेंडा’ कहा गया जो दोनों देशों के बीच साझेदारी को मजबूत करने का ब्लूप्रिंट है।

हाल ही में कई बड़ी कंपनियों और वित्तीय संस्थानों पर आरोप लगे हैं कि वे अपने उत्पादों और नीतियों को “पर्यावरण के अनुकूल” (Eco-friendly) बताकर प्रचार कर रही हैं, जबकि वास्तविकता में उनका पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

सितंबर 2025: भारत ने CCU परियोजनाओं के लिए बड़े वित्तीय प्रोत्साहन (Carbon Capture Incentives) की घोषणा की।

यूरोपीय संघ (European Union – EU) ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के अपने “ग्रीन डील” (Green Deal) के तहत कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) को लागू करना शुरू किया है।

हाल ही में पर्यावरणविदों और स्थानीय निवासियों ने केंद्र सरकार से गुरुग्राम-फरीदाबाद मार्ग स्थित बंधवाड़ी लैंडफिल साइट से अरावली पर्वतमाला में निक्षालन द्रव या लीचेएट (Leachate) के अवैध रिसाव को रोकने के लिए हस्तक्षेप की मांग की है। यह रिसाव न केवल स्थानीय निवासियों के लिए स्वास्थ्य संकट पैदा कर रहा है, बल्कि अरावली के जंगलों और वन्यजीवों के लिए भी गंभीर खतरा बन गया है।

दिल्ली और उत्तर भारत में वायु प्रदूषण हर साल सर्दियों के मौसम में खतरनाक स्तर तक पहुँच जाता है। इसी संकट से निपटने के लिए हाल ही में “क्लाउड सीडिंग” को एक संभावित समाधान के रूप में पेश किया गया है। परंतु वैज्ञानिक दृष्टि से यह उपाय न तो स्थायी है और न ही व्यावहारिक।

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (GCP), 2023 के नियमों के अंतर्गत “वृक्षारोपण गतिविधि के लिए ग्रीन क्रेडिट की गणना” हेतु पद्धतियों को अधिसूचित किया है। 

हाल ही में, COP29 प्रेसीडेंसी ने "ऑर्गेनिक अपशिष्ट से मीथेन न्यूनीकरण घोषणा-पत्र" लॉन्च किया। 

जलवायु परिवर्तन के दौर में दुनिया भर में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए नए उपाय अपनाए जा रहे हैं। इन्हीं में से एक कार्बन बाज़ार (Carbon Market) भी है जहाँ प्रदूषण घटाने को आर्थिक प्रोत्साहन से जोड़ा जाता है। भारत भी अपने कार्बन बाज़ार के निर्माण की दिशा में तेज़ी से बढ़ रहा है किंतु वैश्विक अनुभव बताते हैं कि यदि ज़रूरी सुरक्षा उपाय नहीं अपनाए गए, तो यह पहल किसानों व ग्रामीण समुदायों के लिए शोषण का कारण बन सकती है।