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आर्मेनिया ने जैविक विविधता पर सम्मेलन (COP 17) के लिए अपना नया लोगो पेश किया है। इस लोगो में एरिवान एनोमलस ब्लू तितली को मुख्य आकर्षण के रूप में दिखाया गया है। 

जलीय प्रदूषण वर्तमान में वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुका है। ऐसे में वैज्ञानिक अब प्रकृति के उन रहस्यों को खोजने का प्रयास कर रहे हैं जो प्रदूषण का सामना करने में हमारे सबसे शक्तिशाली सहयोगी बन सकते हैं। 

बीजिंग स्थित चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज विश्वविद्यालय के शोधकर्ता झिताओ लियू और उनके सहयोगियों ने उच्च-रिज़ॉल्यूशन भूमि उपयोग और जैव विविधता डेटा का उपयोग करते हुए 2000–2020 के बीच शहरी और ग्रामीण बस्तियों के प्रभावों की तुलना की।

भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली एक बार फिर नीति एवं न्यायिक विमर्श के केंद्र में है। सर्वोच्च न्यायालय ने हालिया आदेश में अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं की एक समान वैज्ञानिक परिभाषा तय करते हुए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एवं गुजरात में फैले इसके क्षेत्रों में नए खनन पट्टों व नवीनीकरण पर रोक लगा दी है। सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला केवल खनन नियंत्रण तक सीमित नहीं है बल्कि दीर्घकालिक पारिस्थितिक सुरक्षा की दिशा में एक संरचनात्मक हस्तक्षेप है। 

हाल ही में, गुजरात के युवाओं को कथित तौर पर डेटा एंट्री की आकर्षक नौकरियों का लालच देकर म्यांमार में मोई नदी के पार स्थित साइबर-धोखाधड़ी केंद्रों में ले जाए जाने की खबरों के कारण मोई नदी सुर्खियों में है। 

सिक्किम में सीमावर्ती पर्यटन को नई दिशा देते हुए मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने आज सुबह ‘भारत रणभूमि दर्शन’ पहल के तहत चो ला और डोक ला जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सीमावर्ती स्थलों को आधिकारिक रूप से पर्यटकों के लिए खोल दिया।

तेलंगाना के मुलुगु स्थित वन महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान (FCRI) को हाल ही में नीम के हजारों वृक्षों के मुरझाने की घटना के बाद विनाशकारी ‘डाईबैक रोग’ की व्यापक वैज्ञानिक जांच शुरू करने के लिए कदम उठाना पड़ा है।

भारत में वायु प्रदूषण अब केवल उत्तरी मैदानी इलाकों तक सीमित एक मौसमी घटना नहीं रह गया है; बल्कि यह एक सतत और व्यापक राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल बन चुका है।

झारखंड के झरिया कोयला क्षेत्र के केन्दुआडीह में हाल ही में संदिग्ध गैस रिसाव के कारण दो महिलाओं की मौत हो गई। इस घटना ने इलाके में दहशत फैला दी और कई परिवारों को अस्थायी रूप से अपने घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया।

वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राजस्थान की सिलीसेढ़ झील और छत्तीसगढ़ के कोपरा जलशय को रामसर स्थल के रूप में घोषित किया।