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भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) के वैज्ञानिकों ने हाल ही में पूर्वोत्तर के वन क्षेत्रों में जंपिंग स्पाइडर्स की दो नई प्रजातियों ‘एसेमोनिया डेंटिस’ (Asemonea dentis) और ‘कोलिटस नोंगवार’ (Colyttus nongwar) की पहचान की है।

भारत ने हाल ही में बिग-कैट्स के पर्यावास वाले सभी देशों से आग्रह किया है कि वे 2026 में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले वैश्विक बिग कैट्स सम्मेलन तथा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (IBCA) में शामिल हों। यह कदम न केवल भारत की वन्यजीव संरक्षण प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, बल्कि वैश्विक स्तर पर प्रजाति संरक्षण सहयोग को मजबूत करने का प्रयास भी है।

एक दुर्लभ दृश्य में पर्यावरणविदों के एक समूह ने हाल ही में एन.आई.टी.-पटना परिसर में रेड-ब्रेस्टेड पैराकीट के दो युगल देखा है।

4 दिसंबर 2025 को अंतरराष्ट्रीय चीता दिवस (International Cheetah Day) के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश-विदेश के वन्यजीव प्रेमियों को शुभकामनाएँ दीं। 

संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) हर दो वर्षों में SOLAW रिपोर्ट जारी करता है। SOLAW 2025 भूमि, मृदा एवं जल संसाधनों की अदृश्य (hidden) तथा अप्रयुक्त (untapped) क्षमता के बेहतर, संधारणीय उपयोग पर केंद्रित है।

हाल ही में देहरादून में आयोजित आपदा प्रबंधन पर विश्व शिखर सम्मेलन (WSDM) 2025 में डॉ. जितेंद्र सिंह ने उत्तराखंड की आपदा तैयारी और मौसम पूर्वानुमान क्षमता को लेकर बड़े विस्तार कार्यक्रमों की घोषणा की।

अंतरराष्ट्रीय प्रवासन एवं विकास संस्थान (IIMAD) और पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया (PFI) की नई राष्ट्रीय-स्तरीय रिपोर्ट में भारत के द्वीप समूह लक्षद्वीप तथा अंडमान और निकोबार की जनसंख्या वृद्धि का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। 

हाल ही में ग्रेट निकोबार मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना क्षेत्र से एक नया साँप और संभावित नई पक्षी प्रजाति सहित 40 से अधिक नई प्रजातियाँ खोजी गई हैं।

भारत विश्व के सबसे बड़े भूजल-उपयोगकर्ता देशों में शामिल है। पेयजल, कृषि और औद्योगिक आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा भूजल पर निर्भर है। ऐसे में इसकी गुणवत्ता का मूल्यांकन अत्यंत महत्वपूर्ण है। केंद्रीय भूमिजल बोर्ड (CGWB) द्वारा जारी वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 देश में भूजल की वर्तमान स्थिति, प्रमुख प्रदूषकों और उनकी भौगोलिक प्रवृत्ति को दर्शाती है।

हर वर्ष सर्दियों में दिल्ली और उत्तर भारत का बड़ा हिस्सा धुंध की मोटी परत में ढक जाता है। सरकारें क्लाउड सीडिंग, स्मॉग टावर, ऑड-ईवन, या पानी का छिड़काव जैसे त्वरित उपाय अपनाती हैं, लेकिन वायु गुणवत्ता में केवल अस्थायी सुधार आता है। असल समस्या भारत की वायु-गवर्नेंस की खामियों, विभाजित जिम्मेदारियों, और अल्पकालिक राजनीतिक प्रोत्साहनों में छिपी हुई है।