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2 सितंबर, 2025 को भारत में लुप्तप्राय गिद्धों के संरक्षण, अनुसंधान और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए असम में देश का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल लॉन्च किया गया।

भारत और कई अन्य देश कार्बन मूल्य निर्धारण व कराधान के माध्यम से जलवायु कार्रवाई को मज़बूत करने के तरीके तलाश रहे हैं। 

एक अध्ययन ने ओरका (किलर व्हेल्स) के व्यवहार को लेकर नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। अध्ययन में पाया गया कि ये समुद्री जीव मनुष्यों को शिकार (Prey) भेंट कर रहे हैं और उनकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार भी करते हैं। यह खोज न केवल ओरका के सामाजिक और संज्ञानात्मक व्यवहार को समझने में मदद करती है बल्कि समुद्री पारिस्थितिकी के संरक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण है।

हाल ही में कनाडा के अल्बर्टा में डायनासोर प्रोविंशियल पार्क में डायनासोर युग (Cretaceous Period) की एक ड्रैगनफ्लाई (Dragonfly) का जीवाश्म (Fossil) मिला है। यह कनाडा में डायनासोर युग के चट्टानों में मिला पहला ड्रैगनफ्लाई का जीवाश्म है।

भारत में जल संकट को प्रायः सूखे, बाढ़, अनियमित मानसून और भूजल के अत्यधिक दोहन से जोड़कर देखा जाता है। किंतु पेयजल में आर्सेनिक (Arsenic) प्रदूषण नामक एक अन्य गंभीर संकट फैल रहा है। यह संकट उस तरह से नहीं दिखाई देता है जिस तरह प्राकृतिक आपदाएँ दिखाई पड़ती हैं किंतु इसके दुष्परिणाम स्वास्थ्य, उत्पादकता व मानवीय गरिमा पर व्यापक प्रभाव डालते हैं और विशेषकर गरीब समुदाय इससे अधिक प्रभावित होता है।

स्वालबार्ड द्वीपसमूह में असामान्य गर्मी और बदलती समुद्री धाराओं के कारण वर्ष 2024 में ग्लेशियरों के पिघलने की संभावना रिकॉर्ड स्तर पर है। वर्ष 2024 में स्वालबार्ड में तीव्र गर्मी के कारण ग्लेशियर पिघलने के कारण समुद्र-स्तर में वृद्धि तेज़ हुई।

भारत के ‘टाइगर स्टेट’ के रूप में विख्यात मध्य प्रदेश हाल के वर्षों में बाघों की मौत के बढ़ते मामलों के कारण चर्चा में रहा है। हाल ही में, बालाघाट जिले के लालबर्रा रेंज में एक बाघ के शव को जलाने के प्रयास में एक वन रक्षक, एक रेंज सहायक एवं छह अन्य वन कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया।

हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया।

हरियाणा सरकार ने ‘डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट’ (Dictionary Meaning of Forest) के आधार पर वन की आधिकारिक परिभाषा तय की है। राज्य सरकार का दावा है कि यह परिभाषा सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों और न्यायिक अपेक्षाओं के अनुरूप है किंतु पर्यावरणविदों का मानना है कि यह परिभाषा अत्यधिक संकीर्ण है और इससे अरावली क्षेत्र जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र संरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएंगे।

यूनाइटेड किंगडम आधारित एक एन.जी.ओ. ‘डंकी सैंक्चुअरी’ की जून 2025 में प्रकाशित रिपोर्ट ‘Stolen Donkeys, Stolen Future’ के अनुसार प्रतिवर्ष लगभग 60 लाख गधों को ‘एजियाओ (Ejiao)’ दवा के उत्पादन के लिए मारा जा रहा है।