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क्लाइमेट ट्रेंड्स द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, ब्लैक कार्बन उत्सर्जन स्तर में विगत दो दशकों में निरंतर वृद्धि हो रही है। यह प्रवृत्ति हिम एवं ग्लेशियरों के तापमान को बढ़ा रही है, जिससे असमय बाढ़, जल स्रोतों में स्थिरता और जैव विविधता को गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है।

भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) और उनके स्थानीय संस्थानों के वैज्ञानिकों ने मेघालय के शिलांग के शहरी क्षेत्र में कैस्केड़ (अमोलॉप्स) मेंढक की एक नई प्रजाति को रिकॉर्ड किया है। यह खोज न केवल वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि शहरी पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता के महत्व को रेखांकित करती है।

26 जून, 2025 से जहाजों के सुरक्षित एवं पर्यावरण अनुकूल पुनर्चक्रण के लिए हांगकांग अभिसमय आधिकारिक रूप से लागू हो गया है। 

वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों एवं जलवायु परिवर्तन के दौर में ग्रीन केमिस्ट्री भारत जैसे तेजी से विकसित हो रहे देश के लिए एक परिवर्तनकारी अवसर प्रस्तुत करती है। यह पर्यावरण-अनुकूल और सतत रासायनिक प्रक्रियाओं पर आधारित विज्ञान है जो प्रदूषण को कम करने, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं आर्थिक विकास को पर्यावरणीय संतुलन के साथ जोड़ने का मार्ग प्रशस्त करता है। 

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन प्रभावशीलता पर 2020-2025 के लिए आयोजित प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन (MEE) में केरल ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। 

19 जून, 2025 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पूरे भारत में कृषि-वानिकी को बढ़ावा देने के लिए कृषि भूमि पर वृक्षों की कटाई के लिए मॉडल नियम जारी किए। 

देश के कुछ वन प्रभागों में बार-बार हो रहे मानव-बाघ संघर्षों को देखते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ‘टाइगर आउटसाइड टाइगर रिज़र्व प्रोजेक्ट’ (Tiger Outside Tiger Reserves Project: TOTR) के लिए वित्त पोषण को मंजूरी दे दी है। 

तमिलनाडु के कुन्नूर क्षेत्र की नीलगिरि पहाड़ियों में छिपकली की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। यह खोज भारत की जैव विविधता एवं विशेष रूप से पश्चिमी घाट की पारिस्थितिकी में एक महत्वपूर्ण योगदान है।

हाल ही में केरल राज्य वन्यजीव बोर्ड ने एक ऐतिहासिक निर्णय में अरलम वन्यजीव अभयारण्य को भारत के पहले तितली अभयारण्य के रूप में घोषित किया।

भारत द्वारा परंपरागत जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता घटाने और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ने के प्रयासों के बीच परित्यक्त कोयला खदानों को सौर ऊर्जा उत्पादन केंद्रों में बदलने की पहल एक महत्वपूर्ण एवं नवाचारी कदम बनकर उभरी है।