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एक हालिया अध्ययन में संकेत दिया गया है कि मायरिस्टिका स्वैम्प्स (Myristica Swamps) विलुप्ति के कगार पर पहुंच गए हैं। वस्तुतः ये अत्यंत प्राचीन और विशिष्ट पारिस्थितिक तंत्र हैं, जिनका संरक्षण जैव विविधता और जल सुरक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। 

सितंबर 2026 में घेपन झील (Ghepan Lake) पर एक पूर्व चेतावनी प्रणाली (Early Warning System-EWS) स्थापित की जानी है। इस प्रणाली का उद्देश्य झील और उसके आसपास की परिस्थितियों की लगातार निगरानी करना तथा संभावित हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (Glacial Lake Outburst Flood-GLOF) के संकेत मिलने पर समय रहते चेतावनी जारी करना है।

केंद्र सरकार PARIVARTAN योजना के क्रियान्वयन में तेजी ला रही है। इस योजना का लक्ष्य दिल्ली-NCR में पंजीकृत 2 लाख से अधिक पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों और बसों को स्वच्छ और आधुनिक वाहनों से बदलना है।

भारत में मानव-वन्यजीव संघर्ष, विशेषकर मानव-हाथी संघर्ष, वन्यजीव संरक्षण, ग्रामीण आजीविका और पर्यावरणीय संतुलन के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। इसी संदर्भ में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार को हाथी गलियारों का नए सिरे से सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि फसल नुकसान की आशंका के आधार पर हाथियों के प्राकृतिक आवागमन वाले गलियारों को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि हाथी स्वाभाविक रूप से लंबी दूरी तक विचरण करते हैं।

भारत ने मंगोलिया के उलानबटार में आयोजित संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण-रोधी अभिसमय (UNCCD) के 17वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ (COP17) के दौरान एक आधिकारिक साइड इवेंट में भारत के घासस्थलों तथा अन्य खुले प्राकृतिक पारितंत्रों (Open Natural Ecosystems—ONEs) पर अपनी पहली व्यापक राष्ट्रीय मार्गदर्शिका जारी की।  

ग्रीन इंडिया मिशन (GIM) भारत की जलवायु एवं पर्यावरणीय रणनीति का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना (NAPCC) के अंतर्गत संचालित आठ मिशनों में से एक है। इसका उद्देश्य केवल वन क्षेत्र बढ़ाना नहीं, बल्कि वन गुणवत्ता, जैव विविधता, कार्बन अवशोषण, जल सुरक्षा तथा वन-निर्भर समुदायों की आजीविका में सुधार करना भी है। 

हाल ही में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने पहले पर्यावरण-शैक्षिक केंद्र ‘प्रकृति ज्ञान धाम’ (Prakriti Gyan Dham) का लोकार्पण किया।

अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व (ABR) पश्चिमी घाट की जैव-विविधता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण पारिस्थितिकीय क्षेत्र है। तमिलनाडु और केरल में विस्तृत यह क्षेत्र अनेक संरक्षित क्षेत्रों, वन्यजीवों, वनस्पतियों तथा आदिवासी और पारंपरिक वन समुदायों का आश्रय है। हाल में तमिलनाडु के थेनी सहित विभिन्न क्षेत्रों में वन भूमि पर कथित अतिक्रमण के विरुद्ध बेदखली नोटिस जारी किए जाने तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों ने पर्यावरण संरक्षण और वन समुदायों के वैधानिक अधिकारों के बीच संतुलन के प्रश्न को पुनः चर्चा के केंद्र में ला दिया है।   

भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु कार्रवाई की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। 31 जुलाई 2026 तक देश की गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 300 गीगावाट के आंकड़े को पार कर 300.50 गीगावाट पहुंच गई है। यह वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करने के भारत के लक्ष्य का 60 प्रतिशत से अधिक है। यह उपलब्धि भारत के तेजी से बदलते ऊर्जा परिदृश्य और स्वच्छ, टिकाऊ तथा आत्मनिर्भर ऊर्जा व्यवस्था की दिशा में बढ़ते कदमों को दर्शाती है।

हाल ही में प्रकाशित एक विश्लेषण में यह रेखांकित किया गया है कि भारत में एशियाई शेर (Asiatic Lion) की संख्या 1,000 से अधिक हो चुकी है, जो वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रजाति का दीर्घकालिक अस्तित्व केवल जनसंख्या वृद्धि से सुनिश्चित नहीं होगा। इसके लिए भूदृश्य-आधारित (Landscape-Level) संरक्षण को सुदृढ़ करने तथा एक ही भौगोलिक क्षेत्र में अत्यधिक संकेंद्रण से उत्पन्न जोखिमों का समाधान करना आवश्यक है।