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हाल ही में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ ज़िले स्थित काली टाइगर रिज़र्व में एक दुर्लभ धारीदार लकड़बग्घा (Striped hyaena) को देखा गया है। यह दृश्य वन्यजीव संरक्षण के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट (Emissions Gap Report) 2025 जारी की गई।

भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR) न केवल भारत की पारिस्थितिक रीढ़ है बल्कि एशिया की जीवनरेखा भी है। यह क्षेत्र हिमालय की ऊँचाईयों से लेकर पूर्वोत्तर के पर्वतीय प्रदेशों तक फैला है और करोड़ों लोगों के जीवन, संस्कृति तथा जल संसाधनों का आधार है। परंतु जलवायु परिवर्तन, अनियोजित विकास, पर्यटन का अत्यधिक दबाव और पारिस्थितिक असंतुलन इस क्षेत्र के लिए गंभीर खतरे बन चुके हैं।

CITES (Convention on International Trade in Endangered Species) की हालिया रिपोर्ट में भारत से कहा गया है कि वह गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों - जैसे गोरिल्ला, ओरंगुटान, चिम्पांजी और हिम तेंदुए - के आयात को तब तक रोक दे, जब तक पर्याप्त जांच और सत्यापन प्रणाली लागू नहीं हो जाती। रिपोर्ट ने झूठे रूप से बंदी-प्रजनित बताई गई जंगली प्रजातियों के अवैध व्यापार की चेतावनी भी दी है।

अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा विकसित एक नई मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ‘MAM01’ ने प्रारंभिक क्लीनिकल ट्रायल में मलेरिया संक्रमण से मजबूत सुरक्षा प्रदान करने में सफलता दिखाई है। यह खोज मलेरिया उन्मूलन के प्रयासों में एक बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि मानी जा रही है।

वैज्ञानिकों ने पाया है कि कैरेबिड ग्राउंड बीटल मिट्टी में उपस्थित सूक्ष्म प्लास्टिक की पहचान और निगरानी के लिए एक जैव संकेतक के रूप में कार्य कर सकते हैं। 

वैज्ञानिकों ने पश्चिमी घाट में केरल के इडुक्की जिले में स्थित एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में टेट्राटेनियम मनीलालिएनम (Tetrataenium manilalianum) नामक एक नई पौध प्रजाति की खोज की है।

कर्नाटक के बेलगावी जिले के हिरेबगेवाड़ी क्षेत्र में मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग (Malabar Gliding Frog) नामक एक दुर्लभ प्रजाति देखी गई है। 

आज की दुनिया “Take–Make–Dispose” मॉडल से “Reduce–Reuse–Recycle” मॉडल की ओर अग्रसर हो रही है। “वेस्ट टू वेल्थ” (Waste to Wealth) अवधारणा इसी बदलाव की पहचान है — अर्थात् अपशिष्ट (Waste) को संसाधन (Resource) या धन (Wealth) में परिवर्तित करना। भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और उपभोग की दर तेजी से बढ़ रही है, वहाँ अपशिष्ट प्रबंधन सतत विकास की कुंजी बन गया है।इसलिए, “वेस्ट टू वेल्थ” न केवल पर्यावरण संरक्षण का मार्ग है, बल्कि आर्थिक विकास और रोजगार सृजन का भी साधन है।

21वीं सदी में मानव सभ्यता ने अभूतपूर्व प्रगति की है, किंतु इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन, जैवविविधता ह्रास और पारिस्थितिक असंतुलन जैसी चुनौतियाँ भी गहरी हुई हैं।