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हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि मेकेदातु जलाशय परियोजना के लिए 2,500 एकड़ भूमि की पहचान की गई है, जिसमें से केवल किसानों की 500 एकड़ निजी भूमि का अधिग्रहण करना होगा।    

भारत ने वर्ष 2070 तक नेट ज़ीरो उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस दिशा में नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों का विस्तार महत्त्वपूर्ण है। हालाँकि, इस्पात, सीमेंट, रसायन, उर्वरक और तेल एवं गैस जैसे उद्योगों में उत्सर्जन कम करना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इनकी कई प्रक्रियाओं में अत्यधिक तापमान या कार्बन-आधारित कच्चे माल की आवश्यकता होती है। ऐसे में कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (सीसीयूएस) भारत के निम्न-कार्बन औद्योगिक परिवर्तन का एक महत्त्वपूर्ण समाधान बनकर उभर रहा है।   

भारत की कंपनी AM Green Ammonia (India) Private Ltd और जापान की ऊर्जा कंपनी JERA ने भारत से जापान को हरित अमोनिया की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए बाध्यकारी समझौता किया है। 

दुनिया में ऊर्जा की बढ़ती मांग और जलवायु परिवर्तन के बीच संतुलन बनाना आज एक बड़ी चुनौती है। विद्युतीकरण की ओर बढ़ते वैश्विक रुझान ने जलवायु नीति पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत पैदा की है। अब चर्चा केवल कोयले और जीवाश्म ईंधनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि यह भी देखना होगा कि अलग-अलग देश अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करते हुए नागरिकों का जीवन-स्तर कैसे सुधार सकते हैं।  

हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) की शाखा में दुनिया में अपनी तरह की पहली एकीकृत वायुमंडलीय रसायन विज्ञान और एयरोसोल विषाक्तता विश्लेषण प्रयोगशाला (एएटीएएल) का उद्घाटन किया।  

20 अक्टूबर 2026 को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली की 10-सूत्रीय शीतकालीन कार्ययोजना 2026–27 की घोषणा की।

हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा सुखना आर्द्रभूमि (चंडीगढ़) और सौज झील (उत्तर प्रदेश) को सूची में नवीनतम रामसर स्थलों के रूप में शामिल किया गया है, जिसके बाद भारत के रामसर स्थलों की कुल संख्या 103 हो गई है। 

15 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने घोषणा की कि भारत में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 103 हो गई है।

केरल राज्य जैव विविधता बोर्ड (KSBB) ने जैव विविधता संरक्षण, पारिस्थितिक पुनर्बहाली और जलवायु अनुकूलन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत का पहला राज्य-स्तरीय पारिस्थितिकी तंत्र रेड लिस्ट आकलन (Red List of Ecosystems-RLE) शुरू किया है। यह पहल पारिस्थितिकी तंत्रों के विनाश के जोखिम का वैज्ञानिक मूल्यांकन करेगी। 

हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने आज चक्रवात की चेतावनी और समुद्री मौसम सेवाओं संबंधी निर्णय लेने में समर्थन करने वाली प्रणाली ('साइक्लोन वार्निंग और मरीन वेदर सर्विसेज़ डिसीज़न सपोर्ट सिस्टम') देश को समर्पित की।