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जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे के बीच वैज्ञानिक अब बड़े पैमाने पर भू-इंजीनियरिंग समाधान तलाश रहे हैं।

भारत ने अपनी प्राकृतिक विरासत को बचाने और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) ने “जैव विविधता संरक्षण प्रतिबद्धताओं को सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करना” नामक एक पांच वर्षीय महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत की है। 

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) द्वारा प्रस्तावित निरंतर (नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड एप्लीकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू ट्रांसफॉर्म, अडैप्ट एंड बिल्ड रेजिलिएंस) एक रणनीतिक संस्थागत मंच है।

प्रयागराज के वन विभाग ने गंगा नदी में पाई जाने वाली लुप्तप्राय डॉल्फिन के संरक्षण को मजबूत करने के उद्देश्य से डॉल्फिन फ्रेंड्स नामक एक सामुदायिक स्वयंसेवी नेटवर्क शुरू किया है।

हाल ही में भारत ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।

हाल ही में इनवायरमेंट रिसर्च: क्लाइमेट (Environmental Research: Climate) पत्रिका में प्रकाशित एक नवीनतम शोध के अनुसार, यदि ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन की वर्तमान प्रवृत्ति जारी रहती है, तो सदी के अंत (वर्ष 2100) तक भारत के वनों की कार्बन सोखने की क्षमता में लगभग दो गुनी वृद्धि हो सकती है।

भारतीय रेलवे के बुनियादी ढांचे में पर्यावरणीय संधारणीयता (Sustainability) की दिशा में एक ऐतिहासिक बदलाव देखा जा रहा है। इसी कड़ी में, कांकरिया कोचिंग डिपो एक वॉटर न्यूट्रल सुविधा केंद्र के रूप में उभरकर सामने आया है। यह डिपो न केवल रेलवे के पारंपरिक संचालन को आधुनिक बना रहा है, बल्कि यह भी सिद्ध कर रहा है कि कैसे नवाचार और प्रकृति का तालमेल संसाधन संरक्षण के बड़े लक्ष्य हासिल कर सकता है।  

हाल ही में नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन (NCF) और बैट कंजर्वेशन इंटरनेशनल (BCI) के संयुक्त तत्वावधान में भारत का पहला व्यापक राष्ट्रीय मूल्यांकन, स्टेट ऑफ इंडियाज बैट्स 2024-25 जारी किया गया।

वाशिंगटन विश्वविद्यालय के एक हालिया अध्ययन ने यह समझाने की कोशिश की है कि कोलोराडो नदी का अरबों लीटर पानी लेक मीड और लेक पॉवेल जैसे प्रमुख जलाशयों तक पहुँचने से पहले ही क्यों कम हो जाता है।

भारत सरकार ने ऑटोमोबाइल निर्माताओं के लिए CAFE-3 (कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता) मानदंडों का एक नया मसौदा पेश किया है।