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वैज्ञानिकों ने हाल ही में दिल्ली और पश्चिमी घाट से एंट फ्लाई की दो नई तथा अत्यंत दुर्लभ प्रजातियों की पहचान की है। इनके नाम मेटाडॉन घोरपदेई और मेटाडॉन रीमेरी है। 

स्वदेशी और ग्राम स्वराज के गांधीवादी आदर्शों में निहित खादी हाथ से बुने हुए कपड़े से कहीं अधिक का प्रतिनिधित्व करती है। यह आत्मनिर्भरता, श्रम की गरिमा, स्थायी आजीविका और ग्रामीण लचीलेपन का प्रतीक है।

भारतीय वैज्ञानिकों ने हाल ही में महाराष्ट्र के उत्तरी पश्चिमी घाट क्षेत्र में एक अत्यंत दुर्लभ और भूमिगत जीवन वाली उभयचर प्रजाति की पहचान की है। 

हाल ही में दक्षिणी गोलार्ध की ग्रीष्म ऋतु (जनवरी 2026) के दौरान चैथम द्वीप समूह के आसपास समुद्र में फाइटोप्लांकटन की असामान्य वृद्धि (Bloom) दर्ज की गई। यह वृद्धि इतनी व्यापक थी कि इसे अंतरिक्ष से NOAA-20 उपग्रह के VIIRS सेंसर द्वारा स्पष्ट रूप से देखा गया। 

वन्यजीव संरक्षण और प्रबंधन के लिए काम करने वाली सर्वोच्च सलाहकार संस्था ने मसौदा दिशा-निर्देश तैयार किया है, जो धार्मिक संरचनाओं के लिए वन्यजीव अभयारण्यों में वन भूमि के उपयोग को विनियमित करता है।

वैज्ञानिकों ने हिमालय के दुर्गम एवं ऊँचाई वाले क्षेत्रों में पतंगों (Moth) की तीन नई प्रजातियों की पहचान की है जो अब तक विज्ञान की दृष्टि से अज्ञात थीं। यह खोज हिमालयी जैव-विविधता की समृद्धि और वैज्ञानिक समझ को रेखांकित करती है। इन सभी की खोज हिमालय के ऊँचाई वाले इलाकों में की गई है जहाँ कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण जैविक सर्वेक्षण अपेक्षाकृत कम हो पाए हैं।

वन अधिकार अधिनियम-2006 (FRA) को एक ऐतिहासिक सुधार माना गया, जिसका उद्देश्य वनवासियों के साथ हुए अन्याय को समाप्त करना था। हालांकि, विगत दो दशकों में कार्यान्वयन की धीमी प्रगति और दावों के निपटान में होने वाली देरी एक बड़ी बाधा रही है। केंद्र सरकार इस पूरी प्रक्रिया को ‘तरंग’ (TARANG) नामक एक राष्ट्रीय वेब पोर्टल के माध्यम से डिजिटल स्वरूप देने जा रही है। 

राजस्थान की बामनवास कंकर पंचायत ने रासायन-मुक्त और सतत कृषि की दिशा में एक महत्वपूर्ण स्थानीय उपलब्धि हासिल की है। यह राज्य की पहली पंचायत है जिसे पूरी तरह से ऑर्गेनिक प्रमाणित किया गया। 

पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत कार्बन बाजारों का संचालन वैश्विक जलवायु शासन में एक निर्णायक मोड़ का प्रतिनिधित्व करता है।

हाल ही में, नमामि गंगे मिशन के दूसरे चरण के अंतर्गत वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही में पाँच सीवरेज अवसंरचना परियोजनाओं का संचालन शुरू होना विभिन्न राज्यों में प्रदूषण नियंत्रण एवं नदी पुनर्जीवन प्रयासों को सशक्त बनाने की दिशा में एक अन्य महत्वपूर्ण कदम है।