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पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्र की विकासात्मक आवश्यकताओं के बीच संतुलन साधना हमेशा से एक संवेदनशील और जटिल विषय रहा है। हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्वव्यापी या एक्स-पोस्ट फैक्टो (Ex-Post Facto) पर्यावरण स्वीकृतियों (ECs) से जुड़े एक अहम फैसले में केंद्र सरकार के 2021 के उस कार्यालय ज्ञापन (OM) को खारिज कर दिया है, जिसके तहत बिना पूर्व अनुमति के निर्माण या संचालन शुरू करने वाली परियोजनाओं को नियमित करने की अनुमति दी गई थी।   

प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस दुनिया को बाघ संरक्षण के महत्व का संदेश देता है। भारत के लिए यह केवल एक जागरूकता दिवस नहीं, बल्कि विज्ञान-आधारित संरक्षण, सतत विकास और जैव विविधता के प्रति उसकी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। आज भारत विश्व के लगभग 70 प्रतिशत जंगली बाघों का घर है और यह उपलब्धि दशकों की दूरदर्शी नीतियों, वैज्ञानिक प्रबंधन तथा जनभागीदारी का परिणाम है। इसी कारण भारत आज वैश्विक स्तर पर बाघ संरक्षण का अग्रणी देश माना जाता है। 

अंतर्राष्ट्रीय परिषद ऑन माइनिंग एंड मेटल्स (ICMM) द्वारा जारी ग्लोबल माइनिंग एंड मेटल्स वाटर डेटासेट रिपोर्ट ने वैश्विक संधारणीयता और संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में एक गंभीर चिंता को रेखांकित किया है। यह रिपोर्ट इस बात का प्रामाणिक दस्तावेज है कि विश्वभर की लगभग दो-तिहाई खनन और धातु प्रसंस्करण इकाइयां गंभीर भौतिक जल जोखिमों के साए में संचालित हो रही हैं। जैसे-जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था जीवाश्म ईंधनों से हरित ऊर्जा की ओर अग्रसर हो रही है, यह जल संकट स्वच्छ ऊर्जा के वैश्वीकरण के मार्ग में एक अवरोधक के रूप में उभर रहा है।   

हिमालय के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में उगने वाली दुर्लभ औषधीय वनस्पति कुटकी (पिक्रोराइजा कुर्रोआ) को लंबे समय तक अंधाधुंध दोहन का सामना करना पड़ा। आयुर्वेदिक और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में अत्यधिक मांग के कारण इस पौधे की जंगली आबादी तेजी से घटती गई, जिसके परिणामस्वरूप इसे प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (आईयूसीएन) की रेड लिस्ट में लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में शामिल किया गया। अब हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में विकसित एक अभिनव खेती मॉडल इस बहुमूल्य वनस्पति के संरक्षण के साथ-साथ स्थानीय किसानों की आजीविका को भी नई दिशा दे रहा है। 

हाल ही में यह देखा गया कि मानसबल झील में प्रवासी पक्षियों की वापसी के साथ इसकी पारिस्थितिकी (इकोसिस्टम) में सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी कुकरैल नाइट सफारी एवं डे ज़ू परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी है।

वैज्ञानिकों ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (DRC) में पाए जाने वाले एक दुर्लभ नारंगी-मुख वाले बंदर को आधिकारिक रूप से नई प्राइमेट (वानर) प्रजाति घोषित किया है।

पूर्वोत्तर राज्य असम के कोयला क्षेत्र से बरामद जीवाश्म पत्तियों से पता चला है कि अपनी सुगंध के लिए प्रसिद्ध केवड़े का पौधा, जिसका उपयोग मिठाइयों, पारंपरिक चिकित्सा और मंदिरों में भी किया जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप में कम से कम 24 मिलियन वर्षों से अस्तित्‍व में है और भारत के प्राचीन उष्णकटिबंधीय जंगलों अब भी मौजूद है।

हाल ही में एक नए विश्लेषण के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर के 300 किलोमीटर के दायरे में स्थित कोयला आधारित बिजली संयंत्रों से होने वाले लगभग 81% सल्फर डाइऑक्साइड (SO2) उत्सर्जन उन संयंत्रों से आता है, जिन्हें प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियाँ (Pollution Control Systems) स्थापित करने से छूट दी गई है।

पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में अनिश्चितता बढ़ा दी है।