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सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार की आवश्यकता

12-Mar-2021

हाल ही में जारी किये गए बजट और आर्थिक सर्वेक्षणमें बढ़ती हुई खाद्य सब्सिडीको लेकर चिंता व्यक्त करते हुए इसके समुचित प्रबंधन पर ज़ोर दिया गया है। कुछ समय पूर्व नीति आयोग ने भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act : NFSA), 2013 में कुछ संशोधन प्रस्तावित किये है

साइबर सुरक्षा : कितना सक्षम है भारत?

12-Mar-2021

कुछ दिनों पहले चीन के हैकर्स द्वारा मुंबई व तेलंगाना में विद्युत् व्यवस्था को ठप करने के लिये साइबर हमले किये गए। इससे पहले भी कोविड वैक्सीन से जुड़े शोधकार्यों को हैक करने की कोशिश की गई थी।

कृषि विनियामक प्रणाली की आवश्यकता

11-Mar-2021

देशभर के किसान (मुख्यत: लघु और सीमांत) कृषि गतिविधियों में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे है। इनमें कृषि आगमों (Inputs), बाज़ारव वित्त के साथ-साथ मानव संसाधन एवं सूचनाओं तक पहुँच में बाधाएँ शामिल हैं।

न्यायपालिका की लैंगिक संवेदनशीलता

10-Mar-2021

हाल ही में, बलात्कार के एक मामले की सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश ने, मामले के निपटारे के लिये आरोपी को नाबालिग पीड़िता से विवाह का प्रस्ताव दिया।

50 प्रतिशत की आरक्षण सीमा सुसंगत या नहीं

10-Mar-2021

उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों से राय माँगी है कि क्या 50 प्रतिशत की अधिकतम आरक्षण सीमा पर पुनर्विचार की ज़रूरत है?

स्वास्थ्य बनाम राजकोष : एल.पी.जी. की बढ़ती कीमतों का सामाजिक प्रभाव

09-Mar-2021

पिछले कुछ समय से डीज़ल, पेट्रोल और रियायती एल.पी.जी. की कीमतों में वृद्धि हो रही है।इससे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana- PMUY) की सफलता पर प्रश्न उठने लगे हैं। गौरतलब है कि यह योजना सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण है।

यूरेशियन आर्थिक संघ और यूरेशिया का स्वरूप

08-Mar-2021

भौगोलिक और आर्थिक राजनीति में यूरेशिया एवं रूस का उदय एक अलग तरीके से हुआ है। रूस की सीमा का भौगोलिक विस्तार यूरोप से लेकर एशिया तक है, जो इसे यूरेशियन शक्ति के रूप में एक अद्वितीय पहचान देता है।

स्वच्छ भारत मिशन में महिलाओं की केंद्रीय भूमिका

08-Mar-2021

स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का उद्देश्य भारत में स्वच्छता से जुड़े नए प्रतिमान स्थापित करना है। इस बाबत महिलाओं की भूमिका का विस्तार और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित किया जाना सरकार का प्रमुख लक्ष्य होना चाहिये।

2023 मोटे अनाजों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित

08-Mar-2021

193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने,वर्ष 2023 को मोटे अनाज के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया।विदित है की भारत वैश्विक स्तर पर मोटे अनाजों का सबसे बड़ा उत्पादक है।

अधिवास आधारित आरक्षण: कानूनी और आर्थिक पहलू

06-Mar-2021

कुछ समय पूर्व ‘हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवार रोज़गार अधिनियम, 2020’ को अधिसूचित किया गया है। इससे आर्थिक रिकवरी सहित कई अन्य चिंताएँ पैदा हो गई हैं। साथ ही, इसने निजी क्षेत्र में रोज़गार में आरक्षण नीति अपनाने की बहस को पुनर्जीवित कर दिया है।



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