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शोधकर्ताओं ने ई. कोलाई बैक्टीरिया का उपयोग करके एक बायोसेंसर विकसित किया है जो पानी में मौजूद विषैले पारे का उच्च संवेदनशीलता के साथ पता लगा सकता है।

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने दो ऐसे मामलों में हस्तक्षेप किया है जिनमें उच्च न्यायालयों ने सिविल विवादों में भी आपराधिक कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी थी। 

केंद्र सरकार ने 12 राज्यों की राजधानियों में ‘सूचना भवन’ स्थापित करने की योजना की घोषणा की है।

हालिया अध्ययनों से पता चला है कि डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान (DSNP) का पारिस्थितिकी तंत्र बदल रहा है, जिसका मुख्य कारण ब्रह्मपुत्र नदी की बार-बार आने वाली बाढ़ और उद्यान के भीतर स्थित वन गाँवों से बढ़ता मानवीय दबाव है। इन कारकों ने उद्यान की घासभूमि पारिस्थितिकी संरचना को प्रभावित किया है, जिससे वनस्पतियों और जीवों की प्रजातियों पर खतरा मंडरा रहा है।

अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस ने 2.97 किग्रा. एम्बरग्रीस जब्त किया है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 2.97 करोड़ रुपए है। भारत में एम्बरग्रीस का व्यापार वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत प्रतिबंधित है। 

भारत ने E20 पेट्रोल (20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल का सम्मिश्रण) का लक्ष्य वर्ष 2025 में ही हासिल कर लिया है, जबकि यह लक्ष्य वर्ष 2030 के लिए निर्धारित था। यह उपलब्धि भारत की ऊर्जा सुरक्षा, किसानों की आय और पर्यावरणीय लक्ष्यों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण वर्ष 2014 में 1.5% से बढ़कर 2025 में 20% हो गया है।

जेलीफिश एक रीढ़विहीन समुद्री जीव है जो विश्व भर के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बाधित कर रहा है। जलवायु परिवर्तन और समुद्री प्रदूषण से जेलीफिश की आबादी में वृद्धि हुई है, जिससे ऐसी  घटनाएँ बढ़ी हैं। 10 अगस्त, 2025 को फ्रांस के ग्रेवलाइन्स परमाणु ऊर्जा संयंत्र में जेलीफिश के झुंड से तीन रिएक्टर बंद हो गए।

एक हालिया शोध ने धमनियों को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की मस्तिष्क की माँग पर शीघ्र प्रतिक्रिया देने में कॉनेक्सिन प्रोटीन की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला है।

डाउन सिंड्रोम से पीड़ित चिली के अभिनेता सेबेस्टियन सोलोर्जा राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। 

सभी नागरिकों के लिए व्यक्तिगत कानूनों (Personal Laws) में समानता लाना, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति, लिंग या समुदाय से संबंधित हों। ये कानून विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेना और संपत्ति से संबंधित मामलों पर लागू होते हैं।