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31 जुलाई को महान स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के निर्णय के अनुसार देशों द्वारा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करने के लिए कदम उठाना कानूनी दायित्व है और ऐसा न करने पर उन्हें मुआवज़ा देने के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

सतत विकास एवं ऊर्जा दक्षता की खोज में स्मार्ट विंडो एक परिवर्तनकारी तकनीक के रूप में उभरी हैं। ये नवाचारपूर्ण उपकरण एक स्विच के माध्यम से झटके से रंग बदल सकते हैं, गर्मी को रोक सकते हैं, ऊर्जा खपत को कम कर सकते हैं और यहाँ तक कि बिजली का भंडारण भी कर सकते हैं। 

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और सभी राज्यों को एक राष्ट्रपति संदर्भ (Presidential Reference) पर नोटिस जारी कर इस बारे में राय मांगी है कि क्या राष्ट्रपति एवं राज्यपालों को राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्रवाई करने के लिए न्यायिक रूप से बाध्य किया जा सकता है। 

एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार प्लास्टिक उद्योग कथित रूप से पर्यावरण नीति निर्माण को प्रभावित कर रहे हैं जिससे इनके विनियमन में कमी के साथ ही हरित परिवर्तन में भी देरी हो रही है।

बिहार में मानव तस्करी, विशेष रूप से नाबालिग बालिकाओं की तस्करी, एक गंभीर समस्या बन गई है जो सामाजिक एवं आर्थिक कारकों से बढ़ रही है। हाल के वर्षों में बिहार पुलिस एवं गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) ने कई बचाव अभियान चलाए किंतु यह समस्या जड़ से समाप्त नहीं हुई है।

28 जुलाई, 2025 को भारत ने बशर अल-असद के शासन के पतन के बाद पहली बार सीरिया की अंतरिम सरकार के साथ औपचारिक संपर्क स्थापित किया।

दुनिया में पहली बार, ऑस्ट्रेलिया सरकार ने यह निर्णय लिया है कि दिसंबर 2025 से 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए YouTube अकाउंट बनाना प्रतिबंधित होगा। 

गिनी सूचकांक में भारत को 25.5 के स्कोर के साथ विश्व के सबसे समान समाजों में स्थान दिया गया है जो इसे ‘मध्यम निम्न’ असमानता श्रेणी में रखता है। हालाँकि, यह रैंकिंग भारत में मौजूद आर्थिक, सामाजिक, लैंगिक एवं डिजिटल असमानताओं की वास्तविकता से मेल नहीं खाती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के पांच वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम (ABSS), 2025 के अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस स्थापित करने के लिए चार विश्वविद्यालयों को आशय पत्र (Letter of Intent: LOI) जारी किए।