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नेपाल के नव-निर्वाचित प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह बालेन ने एक बड़ा रणनीतिक बदलाव किया है। उन्होंने कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाधुरा के पुराने सीमा विवादों को सुलझाने के लिए भावुकता के बजाय एक तार्किक और वस्तुनिष्ठ (Objective) दृष्टिकोण अपनाने की वकालत की है, जिसने दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बातचीत के ढर्रे को पूरी तरह बदल दिया है।   

वर्ष 2025 की पहली छमाही में दक्षिण-पूर्व एशिया के स्टार्टअप परिदृश्य में एक उल्लेखनीय लेकिन चिंताजनक प्रवृत्ति देखने को मिली।

चीन की राज्य परिषद (स्टेट काउंसिल) ने 22 मई को एक बड़ा नीतिगत कदम उठाते हुए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

1 जून 2026 से लागू हुआ भारत-ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (Comprehensive Economic Partnership Agreement - CEPA) भारत की वैश्विक व्यापार रणनीति में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 18 दिसंबर 2025 को मस्कट में हस्ताक्षरित यह समझौता केवल एक मुक्त व्यापार समझौता नहीं, बल्कि भारत और ओमान के बीच आर्थिक, रणनीतिक और भू-राजनीतिक साझेदारी को नई दिशा देने वाला दस्तावेज है। 

हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) तथा भारतीय वायु सेना (IAF) ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज (ITR) से स्वदेशी तकनीक द्वारा निर्मित रुद्रम-II (वायु-से-सतह) मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण संपन्न किया।

हाल ही में AUKUS के सदस्य देशों ने समुद्री क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने की घोषणा की है। इस पहल के तहत अत्याधुनिक अंडरवाटर ड्रोन विकसित किए जाएंगे तथा वर्ष 2027 से ऑस्ट्रेलिया में अमेरिकी परमाणु-संचालित पनडुब्बियों की तैनाती की जाएगी। यह कदम हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती सामरिक चुनौतियों के बीच महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने अब्राहम समझौतों का विस्तार करने के लिए अधिक मुस्लिम-बहुल देशों से इज़राइल को मान्यता देने की अपील की है। यह पहल पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता स्थापित करने के व्यापक प्रयासों से जुड़ी मानी जा रही है। हालांकि, इस प्रस्ताव पर मतभेद भी सामने आए हैं—पाकिस्तान इसका विरोध कर रहा है, जबकि सऊदी अरब और कतर का कहना है कि इज़राइल के साथ पूर्ण संबंधों से पहले फ़िलिस्तीनी राज्य की दिशा में ठोस प्रगति आवश्यक है।

चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) की प्रमुख फ्लैगशिप परियोजना है, जिसकी घोषणा वर्ष 2015 में की गई थी। 

11वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों (Critical Minerals) की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक ऐतिहासिक द्विपक्षीय समझौते को अंतिम रूप दिया है। 

हाल ही में ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन ने दोनों पक्षों के बीच संबंधों को एक नया आयाम दिया है। हाल ही में संपन्न भारत-EFTA (यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ) के बीच व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते (TEPA) ने इस रणनीतिक जुड़ाव को नए स्वर्ण युग में प्रवेश करा दिया है।