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हाल ही में ईरान और रूस ने 25 अरब डॉलर का एक बड़ा परमाणु समझौता किया है। इस समझौते के तहत रूस, ईरान में चार नए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण करेगा। यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब ईरान पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का सामना कर रहा है और ऊर्जा सुरक्षा उसकी प्रमुख आवश्यकता है।

भारत के कॉफ़ी निर्यात क्षेत्र को वैश्विक पर्यावरणीय मानदंडों के अनुरूप बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कॉफ़ी बोर्ड ने यूरोपीय संघ वनोन्मूलन विनियमन (European Union Deforestation Regulation: EUDR) की आवश्यकताओं को पूरा करने में उत्पादकों की सहायता के लिए व्यापक जागरूकता व क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है।

जहाँ अमेरिका ने अपने H-1B वीज़ा की फीस को बढ़ाकर लगभग $100,000 कर दिया है, वहीं चीन ने अंतरराष्ट्रीय विज्ञान और तकनीक के पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए ‘K वीज़ा’ की घोषणा की है। यह वीज़ा 1 अक्तूबर से लागू होगा और इसका उद्देश्य वैश्विक युवा प्रतिभाओं को चीन की रिसर्च एवं इनोवेशन प्रणाली से जोड़ना है।

अमेरिका ने भारत से आयातित हीरों व आभूषणों पर भारी आयात शुल्क (50-57%) लगाया है। इससे भारत के हीरा और आभूषण उद्योग पर गहरा प्रभाव पड़ा है। भारत का सबसे बड़ा हीरा आयातक अमेरिका है। साथ ही, भारत दुनिया का सबसे बड़ा पॉलिश हीरे का निर्यातक भी है।

भारत-चीन सीमा विवाद ब्रिटिश औपनिवेशिक काल की विरासत से उत्पन्न लगभग 3,488 किमी. लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर केंद्रित है। विवाद पश्चिमी (लद्दाख-अक्साई चिन), मध्य (हिमाचल-उत्तराखंड) और पूर्वी (सिक्किम-अरुणाचल) क्षेत्रों में फैला है। हालांकि, मंचू साम्राज्य के नक्शे (1721 और 1761) और शिमला सम्मेलन (1913-14) भारत के दावों का समर्थन करते हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें एंटीफ़ा (Antifa) को घरेलू ‘आतंकवादी संगठन’ घोषित किया गया है।

अमेरिका ने H-1B वीजा के लिए नए आवेदन शुल्क में भारी वृद्धि ($100,000 तक) की घोषणा की है। इस कदम के बाद भारतीय पेशेवरों में चिंता और विकल्पों की खोज बढ़ गई है। इसी परिप्रेक्ष्य में L-1 वीजा को एक वैकल्पिक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है।

17 सितम्बर, 2025 को पाकिस्तान एवं सऊदी अरब ने एक ऐतिहासिक ‘रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौता’ (Strategic Mutual Defence Agreement) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के अनुसार, किसी एक देश पर हुआ हमला दोनों पर हमले के समान माना जाएगा। 

अमेरिका की घोषणा के अनुसार वह ईरान के चाबहार बंदरगाह पर संचालन के लिए वर्ष 2018 में जारी प्रतिबंधों से छूट को रद्द कर देगा। इस प्रकार वर्ष 2018 में भारत को दी गई विशेष छूट भी समाप्त हो जाएगी।

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 22-23 सितंबर, 2025 को मोरक्को की दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे।