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हाल के वर्षों में वैश्विक मौद्रिक व्यवस्था एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। इसका सबसे बड़ा संकेत यह है कि अमेरिकी डॉलर के कमजोर होने के बावजूद सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। 

भारत ने वैश्विक मंच पर नैतिक शासन और जवाबदेही को केंद्र में रखते हुए देशों के मूल्यांकन के लिए एक नया पैमाना प्रस्तुत किया है। इसी उद्देश्य से रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स (RNI) 2026 का शुभारंभ किया गया, जिसमें भारत को वैश्विक स्तर पर 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह पहल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रों के आकलन की सोच में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाती है। 

हाल ही में, भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन सम्मेलन (IICDEM) 2026 में चुनाव संबंधी सभी सूचनाओं और सेवाओं के लिए अपने एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म ECINET को लॉन्च किया। 

29 और 30 दिसंबर, 2025 को चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) ने ताइवान के आसपास व्यापक सैन्य अभ्यास किया। चीन के रक्षा मंत्रालय (एमएनडी) के अनुसार, यह इस वर्ष का दूसरा प्रमुख अभ्यास था, जिसका उद्देश्य चीन की राष्ट्रीय एकता और संप्रभुता की रक्षा करना व ताइवानी अलगाववादी ताकतों तथा विदेशी हस्तक्षेप को चेतावनी देना था।

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। बड़े शक्तिशाली देशों के बीच टकराव और पड़ोसी चुनौतियों के बीच, भारत के पास वैश्विक नेतृत्व और प्रभाव बढ़ाने के असाधारण अवसर हैं। 2026 के लिए, “छोटी मेजों” यानी छोटे, कारगर और विशिष्ट गठबंधनों में भागीदारी, बड़े मंचों की तुलना में अधिक लाभकारी साबित हो सकती है।

पश्चिम एशिया/खाड़ी क्षेत्र इस समय गंभीर भू-राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा है।गाजा युद्ध, यमन संघर्ष, ईरान में आंतरिक अशांति और अमेरिका-इज़रायल-ईरान तनाव ने क्षेत्र को संवेदनशील बना दिया है।

मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 में वर्ष 2019 में किए गए संशोधनों का उद्देश्य भारत में संस्थागत मध्यस्थता को सुदृढ़ करना था। इसके तहत एक केंद्रीय नियामक और प्रोत्साहन निकाय के रूप में भारतीय मध्यस्थता परिषद (Arbitration Council of india: ACI) की परिकल्पना की गई थी।

हाल के वर्षों में आर्कटिक क्षेत्र वैश्विक भू-राजनीति का एक उभरता हुआ केंद्र बन गया है। जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फ के पिघलने से जहाँ नए व्यापार मार्ग और संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं, वहीं इससे महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा भी तेज हो गई है। इसी संदर्भ में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का ग्रीनलैंड में हस्तक्षेप और ग्रीनलैंड पर चीन-रूस के प्रभाव का दावा आर्कटिक में चीन की भूमिका को लेकर अंतरराष्ट्रीय चिंता को दर्शाता है।

हाल ही में, विशेषकर वेनेजुएला के संदर्भ में अमेरिका द्वारा की गई एकतरफा सैन्य कार्रवाइयों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन तथा संयुक्त राष्ट्र-नेतृत्व वाली बहुपक्षीय व्यवस्था के क्षरण को लेकर वैश्विक बहस को पुनः तेज कर दिया है।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने यह संकेत दिया है कि भारत को अगले माह अमेरिका के नेतृत्व वाली ‘पैक्स सिलिका (Pax Silica)’ पहल से जुड़ने का निमंत्रण दिया जाएगा।