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अमेरिका एवं बांग्लादेश के बीच पारस्परिक व्यापार समझौते के अंतर्गत कुछ चयनित परिधान वस्तुओं पर शून्य पारस्परिक शुल्क (Zero Reciprocal Tariff) देने का प्रावधान किया गया है। इसने भारत के वस्त्र निर्यातकों के बीच चिंता की स्थिति उत्पन्न कर दी है।  

अफ्रीका फाइनेंस कॉर्पोरेशन (AFC) की नई रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक भू-राजनीतिक तनावों और व्यापार विभाजन के बढ़ते प्रभाव के चलते अफ्रीका के विशाल खनिज भंडार रणनीतिक रूप से और भी महत्वपूर्ण हो गए हैं।

प्रधानमंत्री द्वारा नई विश्व व्यवस्था की औपचारिक स्वीकारोक्ति ने भारत के कूटनीतिक गलियारों में एक मौलिक प्रश्न खड़ा कर दिया है कि बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच भारत अपनी नई राष्ट्रीय पहचान और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को किस प्रकार पुनर्परिभाषित करे।  

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंधों से जुड़े सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025 को मंजूरी दी है। इस विधेयक में यह प्रावधान है कि जो देश जानबूझकर रूसी मूल के यूरेनियम और पेट्रोलियम उत्पादों का व्यापार करते हैं, उनसे आने वाली वस्तुओं व सेवाओं पर 500% तक का भारी टैरिफ लगाया जाएगा। 

फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुआलालंपुर यात्रा भारत–मलेशिया द्विपक्षीय संबंधों में एक निर्णायक मोड़ साबित हुई। इस यात्रा के दौरान हुए अनेक समझौतों ने दोनों देशों के बीच सहयोग को न केवल विस्तार दिया, बल्कि उसे एक स्पष्ट रणनीतिक दिशा भी प्रदान की। 

वैश्विक अकादमिक जगत एक ऐतिहासिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। शोध उत्पादन और अत्याधुनिक तकनीकों के क्षेत्र में चीनी विश्वविद्यालय अब अमेरिकी संस्थानों से आगे निकलते दिखाई दे रहे हैं।

वर्ष 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मलेशिया यात्रा ने न केवल दो देशों के कूटनीतिक संबंधों को नई दिशा दी है, बल्कि सदियों पुराने उस भाषाई और सांस्कृतिक सेतु को भी पुनर्जीवित किया है जो भारत को दक्षिण-पूर्व एशिया से जोड़ता है।

5 फरवरी, 2026 को ‘न्यू स्टार्ट’ (New START) संधि की औपचारिक समाप्ति वैश्विक सुरक्षा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। विगत पांच दशकों से अमेरिका एवं रूस के बीच परमाणु हथियारों की सीमा तय करने वाली कानूनी बाध्यताओं का अंत होने से दुनिया में एक नई परमाणु होड़ शुरू होने का खतरा मंडराने लगा है।

हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ को 50% से घटाकर 18% करने की घोषणा की। 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में Project Vault नामक $12 अरब (लगभग ₹1 लाख करोड़) की योजना की घोषणा की है। इसका उद्देश्य दुर्लभ पृथ्वी धातुओं (Rare Earths) और महत्वपूर्ण खनिजों (Critical Minerals) का रणनीतिक भंडारण करना है, ताकि अमेरिकी कंपनियों को वैश्विक आपूर्ति व्यवधान, विशेषकर चीन पर निर्भरता, से बचाया जा सके।