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हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका और सऊदी अरब ने एक दीर्घकालिक नागरिक परमाणु सहयोग समझौते (Civil Nuclear Cooperation Agreement) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे दोनों देशों ने ऊर्जा सहयोग और आर्थिक साझेदारी को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम बताया है। 

हाल ही में अमेरिकी युद्ध सचिव (Secretary of War) पीट हेगसेथ द्वारा सोशल मीडिया पर साझा की गई एक तस्वीर, जिसमें अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद ईरान के चाबहार बंदरगाह के समुद्री नियंत्रण टावर (Maritime Control Tower) के क्षतिग्रस्त होने का दृश्य प्रदर्शित किया गया, जिसने भारत की सामरिक एवं आर्थिक चिंताओं को पुनः केंद्र में ला दिया है।

भारत और यूनाइटेड किंगडम (यूके) के बीच हस्ताक्षरित व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (सीईटीए) केवल एक व्यापारिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह दोनों महान लोकतांत्रिक देशों के बीच भविष्योन्मुखी, सुदृढ़, नवाचार-आधारित और जन-केंद्रित आर्थिक साझेदारी की आधारशिला है।

हाल ही में, भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की वर्ष 2028-29 की अस्थायी सदस्यता के लिए देश की दावेदारी का औपचारिक शुभारंभ किया गया।

भारतीय विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने 13 जुलाई 2026 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र (UN) मुख्यालय में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर-स्थायी सदस्य के रूप में भारत के चुनाव अभियान की आधिकारिक शुरुआत की।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य यूरेनियम निर्यात से संबंधित प्रशासनिक व्यवस्थाओं (Administrative Arrangements) को अंतिम रूप दिया जाना दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी, साइबर और साइबर सक्षम महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी सहयोग पर 2020 प्रारूप व्यवस्था (2020 प्रारूप) और दो दशकों के सहयोगात्मक अनुसंधान, परिचालन समन्वय तथा नीतिगत जुड़ाव के आधार पर साइबर और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में एक स्थायी साझेदारी का निर्माण किया है।

जापानी प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची (Sanae Takaichi) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अपनी पहली आधिकारिक भारत यात्रा (1-3 जुलाई 2026) पर हैं।

हाल ही में 15 जून 2026 को अमेरिका और ईरान के बीच हुए एक फ्रेमवर्क समझौते के बाद हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को पुनः वैश्विक समुद्री यातायात के लिए खोल दिया गया तथा ईरानी जहाजों पर लगाया गया अमेरिकी प्रतिबंध समाप्त कर दिया गया।

हाल ही में संघर्षग्रस्त समुद्री क्षेत्र में व्यापारी तेल टैंकरों पर हुए हमलों में तीन भारतीय नाविकों की मौत के बाद यह प्रश्न अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है कि क्या युद्ध के दौरान तटस्थ (Neutral) व्यापारी जहाजों पर हमला करना अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत वैध है?