CURRENT AFFAIRS

फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुआलालंपुर यात्रा भारत–मलेशिया द्विपक्षीय संबंधों में एक निर्णायक मोड़ साबित हुई। इस यात्रा के दौरान हुए अनेक समझौतों ने दोनों देशों के बीच सहयोग को न केवल विस्तार दिया, बल्कि उसे एक स्पष्ट रणनीतिक दिशा भी प्रदान की। 

वैश्विक अकादमिक जगत एक ऐतिहासिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। शोध उत्पादन और अत्याधुनिक तकनीकों के क्षेत्र में चीनी विश्वविद्यालय अब अमेरिकी संस्थानों से आगे निकलते दिखाई दे रहे हैं।

वर्ष 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मलेशिया यात्रा ने न केवल दो देशों के कूटनीतिक संबंधों को नई दिशा दी है, बल्कि सदियों पुराने उस भाषाई और सांस्कृतिक सेतु को भी पुनर्जीवित किया है जो भारत को दक्षिण-पूर्व एशिया से जोड़ता है।

5 फरवरी, 2026 को ‘न्यू स्टार्ट’ (New START) संधि की औपचारिक समाप्ति वैश्विक सुरक्षा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। विगत पांच दशकों से अमेरिका एवं रूस के बीच परमाणु हथियारों की सीमा तय करने वाली कानूनी बाध्यताओं का अंत होने से दुनिया में एक नई परमाणु होड़ शुरू होने का खतरा मंडराने लगा है।

हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ को 50% से घटाकर 18% करने की घोषणा की। 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में Project Vault नामक $12 अरब (लगभग ₹1 लाख करोड़) की योजना की घोषणा की है। इसका उद्देश्य दुर्लभ पृथ्वी धातुओं (Rare Earths) और महत्वपूर्ण खनिजों (Critical Minerals) का रणनीतिक भंडारण करना है, ताकि अमेरिकी कंपनियों को वैश्विक आपूर्ति व्यवधान, विशेषकर चीन पर निर्भरता, से बचाया जा सके।

भारत ने वैश्विक मंच पर नैतिक शासन और जवाबदेही को केंद्र में रखते हुए देशों के मूल्यांकन के लिए एक नया पैमाना प्रस्तुत किया है। इसी उद्देश्य से रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स (RNI) 2026 का शुभारंभ किया गया जिसमें भारत को वैश्विक स्तर पर 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह पहल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रों के आकलन की सोच में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाती है। 

हाल ही में, वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में आने वाले व्यवधानों से घरेलू उद्योगों की रक्षा के उद्देश्य से अमेरिका ने प्रोजेक्ट वॉल्ट नामक एक महत्त्वाकांक्षी पहल की शुरुआत की है। 

भारत ने नई दिल्ली में दूसरी भारत-अरब विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। यह बैठक बहरीन (2016) में हुई पहली बैठक के लगभग एक दशक बाद आयोजित हुई, जिसमें अरब लीग के सभी 22 सदस्य देशों ने भाग लिया।

हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के केंद्रीय बैंक ने अपने पेमेंट टोकन सर्विसेज रेगुलेशन के अंतर्गत प्रथम अमेरिकी डॉलर समर्थित स्टेबलकॉइन USDU को मंजूरी प्रदान की है। यह कदम डिजिटल परिसंपत्तियों के नियमन की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति माना जा रहा है।