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आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ती सामरिक प्रतिस्पर्धा के बीच अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने एक महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 22 सितंबर 2026 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान हुए इस समझौते का उद्देश्य वर्ष 1951 के अमेरिका-डेनमार्क रक्षा समझौते को आधुनिक बनाना और ग्रीनलैंड की सुरक्षा व्यवस्था को मौजूदा रणनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप मजबूत करना है।  

यूरोपीय संघ (ईयू) बच्चों के इंटरनेट इस्तेमाल को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। प्रस्तावित व्यवस्था लागू होने पर इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया और वीडियो प्लेटफॉर्म के साथ-साथ एआई चैटबॉट (एआई चैटबॉट), ऑनलाइन गेमिंग और दूसरी डिजिटल सेवाओं तक बच्चों की पहुंच पर उम्र के आधार पर नए प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। 

बढ़ती भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, क्षेत्रीय संघर्षों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर बढ़ते दबाव के बीच, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अधिक मजबूत और 'सुधारे गए बहुपक्षीयवाद' (Reformed Multilateralism) की जोरदार वकालत की है। उन्होंने न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के इतर यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा के साथ 'पार्टनर्स फॉर मल्टीलेटरलिज्म, इंटरनेशनल लॉ, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी' (P4M) शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता करते हुए यह,हम महत्वपूर्ण बातें कहीं। 

अमेरिकी रक्षा कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने हाल ही में बताया कि उसे जनरल मोटर्स से पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों के लिए जरूरी महत्वपूर्ण कलपुर्जों की एक खेप मिली है। कंपनी ने यह जानकारी ऐसे समय में दी है, जब दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में जारी संघर्षों के बीच वायु रक्षा प्रणालियों की मांग बढ़ी है और पैट्रियट मिसाइलों का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।

कोसोवो के पूर्व राष्ट्रपति हाशिम थाची को युद्ध अपराधों के मामले में 25 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई है। हेग स्थित यूरोपीय संघ समर्थित विशेष अदालत ने उन्हें 1990 के दशक के अंत में हुए कोसोवो युद्ध के दौरान हत्या, मनमाने तरीके से हिरासत में रखने, अवैध गिरफ्तारी और यातना सहित कई अपराधों का दोषी पाया। 

वर्तमान वैश्विक व्यवस्था तीव्र भू-राजनीतिक एवं आर्थिक परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। एक ओर पश्चिमी देशों के नेतृत्व वाली मौजूदा वित्तीय संस्थाओं में विकासशील देशों के प्रतिनिधित्व को लेकर असंतोष बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर वैश्विक दक्षिण एक अधिक न्यायसंगत और बहुध्रुवीय व्यवस्था की मांग कर रहा है। इसी संदर्भ में ब्रिक्स का महत्व बढ़ा है। 

विश्व व्यवस्था तेजी से बदल रही है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में शक्ति का केंद्र धीरे-धीरे पारंपरिक पश्चिमी शक्तियों से आगे बढ़कर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की उभरती अर्थव्यवस्थाओं की ओर खिसक रहा है। इसी बदलती तस्वीर के बीच ब्रिक्स आज केवल उभरती अर्थव्यवस्थाओं का आर्थिक समूह नहीं, बल्कि वैश्विक शासन व्यवस्था को अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण, लोकतांत्रिक और संतुलित बनाने की आकांक्षा का एक महत्वपूर्ण मंच बन चुका है। विकास, वित्त, व्यापार, प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन और लोगों के बीच संपर्क जैसे मुद्दों पर सहयोग के माध्यम से ब्रिक्स, ग्लोबल साउथ की आवाज को वैश्विक विमर्श में अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास कर रहा है।

भारत और जापान के बीच संबंध अब केवल राजनीतिक एवं कूटनीतिक सहयोग तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे धीरे-धीरे ठोस रक्षा सहयोग और परिचालन अभिसरण (ऑपरेशनल कन्वर्जेंस) की दिशा में बढ़ रहे हैं। दोनों देश ‘विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी’ के अंतर्गत मुक्त एवं खुले हिंद-प्रशांत (फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक–एफओआईपी) की साझा दृष्टि रखते हैं। हालिया उच्चस्तरीय चर्चाओं में परिचालन अंतर-संचालनीयता (ऑपरेशनल इंटरऑपरेबिलिटी), नौसैनिक जहाज निर्माण तथा ‘मेक इन इंडिया’ के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर जोर इस बदलती साझेदारी को दर्शाता है। 

वरिष्ठ भारतीय डाक सेवा (आईपीओएस) अधिकारी डॉ. विनय प्रकाश सिंह को एशियाई-प्रशांत डाक संघ (एपीपीयू) के महासचिव के रूप में लगातार दूसरी बार निर्विरोध चुना गया है। वे 2027–2030 के दूसरे चार-वर्षीय कार्यकाल के लिए सर्वसम्मति से इस पद पर पुनर्निर्वाचित हुए हैं। 

भारत और चीन के बीच सीमा पर सैन्य तनाव को नियंत्रित करने की कोशिशों के बीच अरुणाचल प्रदेश में पहली बार कोर कमांडर स्तर की वार्ता हुई है। यह बैठक अरुणाचल प्रदेश के किबिथू सेक्टर स्थित वाचा-दमाई सीमा कार्मिक बैठक बिंदु पर आयोजित की गई। पूर्वी क्षेत्र में इस स्तर की सैन्य बातचीत की शुरुआत को भारत-चीन सीमा प्रबंधन के लिहाज से महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।