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4 से 6 नवम्बर 2025 तक कोच्चि (केरल) में आयोजित प्रथम BIMSTEC-भारत मरीन रिसर्च नेटवर्क (BIMReN) सम्मेलन ने बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में सतत ब्लू इकॉनमी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की।

C5+1 एक बहुपक्षीय राजनयिक मंच है जिसकी स्थापना वर्ष 2015 में उज़्बेकिस्तान के समरकंद (Samarkand) में हुई थी। इसमें मध्य एशिया के पाँच देश —कज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान — और संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) शामिल हैं।

हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने चीन के साथ "जी-2" (G-2) बैठक की बात कही, जिससे अमेरिका-चीन द्विपक्षीय नेतृत्व और वैश्विक सहयोगियों के लिए इसके संभावित प्रभाव पर बहस तेज हो गई। 

बांग्लादेश दक्षिण एशिया का ऐसा पहला देश बना है जिसने संयुक्त राष्ट्र जल संधि की सदस्यता ग्रहण है। यह कदम जल सुरक्षा और सीमा-पार सहयोग को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है किंतु विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारत व बांग्लादेश के बीच जल संबंधी तनाव बढ़ सकता है।

हाल ही में फिलीपींस और कनाडा ने एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

हाल के महीनों में नाइजीरिया में ईसाइयों के खिलाफ बढ़ती हिंसा (Nigerian Christians Persecution) ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गंभीर चिंता पैदा की है। अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने अब इस मुद्दे पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है।

श्रीलंका इस समय एक गंभीर मादक पदार्थ (Drug) संकट से जूझ रहा है, जिसने उसके समाज, प्रशासन और युवा पीढ़ी को गहराई से प्रभावित किया है। 30 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने देशव्यापी कार्यक्रम “United as a Nation – National Drive” की शुरुआत की।

हाल ही में तंज़ानिया की सबसे बड़ी नगरी दार-एस-सलाम (Dar es Salaam) में राष्ट्रपति और संसदीय चुनावों के दौरान हिंसक विरोध प्रदर्शनों के कारण कर्फ्यू लागू कर दिया गया है।

भारत और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों का संगठन (ASEAN) के बीच संबंध पिछले कुछ वर्षों में अत्यधिक मजबूत हुए हैं। वर्ष 2025 में कुआलालंपुर में आयोजित 22वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन ने इस साझेदारी को और मजबूती दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर अपने वर्चुअल संबोधन में कहा कि 21वीं सदी भारत और आसियान की सदी है।

भारत और भूटान ने थिंपू में 16-17 अक्टूबर 2025 को आयोजित द्विपक्षीय बैठक में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा सहयोग की समीक्षा की।