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हाल ही में भारतीय नौसेना का युद्धपोत आईएनएस कदमत्त पापुआ न्यू गिनी के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए पोर्ट मोरेस्बी पहुँचा। 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत, ब्राजील एवं चीन सहित विभिन्न देशों पर उच्च टैरिफ लगाया है। यह वैश्विक स्तर पर व्यापार तनाव के बढ़ने का संकेत देता है जिसका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा।

भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) के बीच मुक्त व्यापार समझौता (FTA) 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29-30 अगस्त, 2025 को 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए जापान का दौरा किया। 

भारत और कई अन्य देश कार्बन मूल्य निर्धारण व कराधान के माध्यम से जलवायु कार्रवाई को मज़बूत करने के तरीके तलाश रहे हैं। 

एक छोटा पूर्वी यूरोपीय देश ‘मोल्दोवा (Moldova)’ हाल के वर्षों में भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है। रूस-यूक्रेन युद्ध ने मोल्दोवा की भौगोलिक स्थिति को उजागर किया है, जिसके कारण यह क्षेत्रीय सुरक्षा और मानवीय सहायता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मोल्दोवा की भारत में पहली निवासी राजदूत ‘एना तबान’ ने शिक्षा, व्यापार एवं शांति वार्ता में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है।

1 सितंबर, 2025 को चीन के तियानजिन शहर में आयोजित 25वें SCO शिखर सम्मेलन ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर यह साबित किया कि यूरेशिया (Eurasia) अब वैश्विक राजनीति, सुरक्षा एवं अर्थव्यवस्था का केंद्र बन रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जापान यात्रा के दौरान दारुमा-जी मंदिर के मुख्य पुजारी रेव सीशी हिरोसे से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्हें एक विशेष ‘दारुमा’ गुड़िया भेंट की गई, जो जापान का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रतीक है।

अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ़ लगाने के बाद भारत के निर्यात क्षेत्र पर दबाव बढ़ा है। इस स्थिति में सरकार ने ई-कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देने के नए रास्तों की तलाश शुरू की है। ई-कॉमर्स को भारत के लिए भविष्य का बड़ा निर्यात इंजन माना जा रहा है किंतु इसके लिए नीतिगत एवं संरचनात्मक बदलाव की ज़रूरत है।

यूरोपीय संघ (EU) द्वारा अमेरिकी निर्माताओं को विवादास्पद जलवायु-संबंधी व्यापार नियमों, जैसे- कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) और वनों की कटाई के नियमन पर रियायतें देने की पेशकश के साथ भारतीय वार्ताकार सितंबर में ब्रुसेल्स में होने वाली वार्ता के दौरान इसी तरह की राहत के लिए दबाव बनाने की योजना बना रहे हैं।