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15 अगस्त, 2025 को अलास्का के एंकरेज में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच एक ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन हुआ। यह वर्ष 2022 में रूस-यूक्रेन संघर्ष की शुरूआत के बाद दोनों नेताओं के बीच पहली आमने-सामने की मुलाकात है। अलास्का ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि कभी यह क्षेत्र रूस का हिस्सा हुआ करता था। वर्ष 1867 में रूस ने अलास्का को मात्र 7.2 मिलियन डॉलर में अमेरिका को बेच दिया था।

इज़राइल द्वारा अधिकृत वेस्ट बैंक पर ‘E1 सेटलमेंट प्लान’ के विस्तार को मंज़ूरी दिए जाने पर द्वि-राज्य समाधान और मध्य-पूर्व शांति प्रक्रिया पर इसके प्रभावों को देखते हुए विभिन्न देशों ने कड़ी प्रतिक्रियाएँ व्यक्त की हैं।

भारत सरकार ने विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) के माध्यम से एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी कर बांग्लादेश से कुछ जूट उत्पादों और रस्सियों के स्थल मार्ग से आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अब ये उत्पाद केवल महाराष्ट्र के न्हावा शेवा बंदरगाह से ही आयात किए जा सकेंगे।

दक्षिण कॉकस क्षेत्र में दशकों से चले आ रहे नागोर्नो-कराबाख विवाद ने अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच गहरे अविश्वास, हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दिया। वर्षों के खूनी संघर्ष, विस्थापन और असफल वार्ताओं के बाद, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की मध्यस्थता में वॉशिंगटन में एक ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसे दोनों देशों ने ‘नए युग की शुरुआत’ बताया।

भारत और रूस के बीच दशकों पुराना रणनीतिक और विशेष साझेदारी वाला संबंध है। वैश्विक भू-राजनीतिक उथल-पुथल, विशेष रूप से रूस-यूक्रेन संघर्ष और भारत-अमेरिका संबंधों में हाल की तनातनी, ने इस साझेदारी को और महत्वपूर्ण बना दिया है।

चीन ने अपनी पुलिसिंग गतिविधियों को विदेशों में विस्तारित किया है जिसके तहत वह कई देशों में संयुक्त गश्त और पुलिस सेवा केंद्र स्थापित कर रहा है। यह कदम वर्ष 2014 में शुरू हुए ऑपरेशन ‘फॉक्स हंट’ और वर्ष 2015 के ‘स्काई नेट’ के तहत उठाया गया है।

म्यांमार की सैन्य सरकार ने वर्ष फरवरी 2021 के तख्तापलट के बाद से लागू देशव्यापी आपातकाल की समाप्ति की घोषणा की है। साथ ही, छह महीने के भीतर आम चुनाव कराने की योजना बनाई जा रही है।

हाल ही में यूरोपीय आयोग ने भारतीय नागरिकों के लिए शेंगेन वीज़ा नीति में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए “कैस्केड प्रणाली” की घोषणा की है।  

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 30 जुलाई, 2025 को घोषणा की कि भारत से आयात पर 1 अगस्त, 2025 से 25% टैरिफ के साथ-साथ अतिरिक्त दंड (पेनल्टी) लगाया जाएगा। हालाँकि, इसे सात दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। 

हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के निर्णय के अनुसार देशों द्वारा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करने के लिए कदम उठाना कानूनी दायित्व है और ऐसा न करने पर उन्हें मुआवज़ा देने के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।