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भारत और पांच सदस्यीय दक्षिणी अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ (सदर्न अफ्रीकन कस्टम्स यूनियन - एसएसीयू) ने हाल ही में तरजीही व्यापार समझौते (प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट - पीटीए) के लिए बातचीत शुरू करने हेतु संदर्भ शर्तों (टर्म्स ऑफ रेफरेंस) पर हस्ताक्षर किए हैं। वस्तुतः दोनों पक्षों का लक्ष्य इन व्यापार वार्ताओं को एक वर्ष के भीतर पूरा करना है।   

भारत-रूस रेल संपर्क (India-Russia Rail Link) रूस द्वारा प्रस्तावित एक संभावित स्थलीय संपर्क परियोजना है, जिसके माध्यम से रूस को भारत और हिंद महासागर क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करने की संभावना तलाश की जा रही है। इसका प्रमुख उद्देश्य वैकल्पिक व्यापार मार्ग विकसित करना और समुद्री चोकपॉइंट्स पर निर्भरता कम करना है। हालांकि, यह अभी प्रस्ताव के स्तर पर है। अभी तक किसी प्रत्यक्ष यात्री रेल सेवा, संचालन की निश्चित तिथि या टिकट व्यवस्था की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। 

तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान ने मक्का में ‘मक्का संयुक्त प्रतिरोध समझौते’ (Mecca Joint Deterrence Agreement) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य तीनों देशों के बीच सामूहिक सुरक्षा एवं रक्षा सहयोग का एक नया ढाँचा विकसित करना है। यह समझौता पश्चिम एशिया और उसके आसपास बदलते भू-राजनीतिक समीकरणों तथा क्षेत्रीय शक्तियों की रणनीतिक स्वायत्तता की बढ़ती आकांक्षा को दर्शाता है। 

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) इन दिनों गहरे राजनीतिक और सामाजिक संकट से गुजर रहा है। महंगाई, प्रशासनिक अपारदर्शिता, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी और विकास संबंधी उपेक्षा जैसे मुद्दों पर शुरू हुआ जन आंदोलन अब व्यापक राजनीतिक असंतोष का रूप ले चुका है। तीन चरणों में हो रहे विधानसभा चुनावों के बीच जम्मू-कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JKJAAC) के नेतृत्व में चल रहे विरोध प्रदर्शनों और उन पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई ने इस संकट को और गंभीर बना दिया है। यह घटनाक्रम केवल चुनावी विवाद नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों, शासन व्यवस्था और राजनीतिक वैधता से जुड़े अनेक प्रश्न खड़े करता है। 

हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका और सऊदी अरब ने एक दीर्घकालिक नागरिक परमाणु सहयोग समझौते (Civil Nuclear Cooperation Agreement) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे दोनों देशों ने ऊर्जा सहयोग और आर्थिक साझेदारी को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम बताया है। 

हाल ही में अमेरिकी युद्ध सचिव (Secretary of War) पीट हेगसेथ द्वारा सोशल मीडिया पर साझा की गई एक तस्वीर, जिसमें अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद ईरान के चाबहार बंदरगाह के समुद्री नियंत्रण टावर (Maritime Control Tower) के क्षतिग्रस्त होने का दृश्य प्रदर्शित किया गया, जिसने भारत की सामरिक एवं आर्थिक चिंताओं को पुनः केंद्र में ला दिया है।

भारत और यूनाइटेड किंगडम (यूके) के बीच हस्ताक्षरित व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (सीईटीए) केवल एक व्यापारिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह दोनों महान लोकतांत्रिक देशों के बीच भविष्योन्मुखी, सुदृढ़, नवाचार-आधारित और जन-केंद्रित आर्थिक साझेदारी की आधारशिला है।

हाल ही में, भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की वर्ष 2028-29 की अस्थायी सदस्यता के लिए देश की दावेदारी का औपचारिक शुभारंभ किया गया।

भारतीय विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने 13 जुलाई 2026 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र (UN) मुख्यालय में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर-स्थायी सदस्य के रूप में भारत के चुनाव अभियान की आधिकारिक शुरुआत की।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य यूरेनियम निर्यात से संबंधित प्रशासनिक व्यवस्थाओं (Administrative Arrangements) को अंतिम रूप दिया जाना दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।