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अमेरिका-नेतृत्व वाले गठबंधन — जिसमें इज़राइल और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) शामिल हैं — तथा ईरान के बीच हालिया तनाव ने क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे को एक नए स्तर पर पहुँचा दिया है। इस बार सक्रिय हुआ एकीकृत वायु एवं मिसाइल रक्षा नेटवर्क पिछले वर्ष जून में हुए सीमित किंतु तीव्र संघर्ष से भिन्न और अधिक समन्वित दिखाई देता है।

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का प्रभाव केवल तेल और गैस तक सीमित नहीं रह सकता। विशेषज्ञों के अनुसार क्षेत्र में बढ़ती अस्थिरता भारत के कई प्रमुख उद्योगों की आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित कर सकती है।

हाल ही में, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने पिछले कुछ वर्षों से तनावपूर्ण रहे द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए। भारत के प्रधानमंत्री के साथ हुई बातचीत में रणनीतिक भरोसे की पुनर्स्थापना, आर्थिक सहयोग के विस्तार तथा ऊर्जा व सुरक्षा क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया।

पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के कारण यदि होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से तेल की आपूर्ति प्रभावित होती है तो भारत सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल रिफाइनरियाँ आपूर्ति संतुलन बनाए रखने के लिए रूस से कच्चे तेल की खरीद बढ़ाने पर विचार कर सकती हैं।

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव ने अब एक हिंसक रूप ले लिया है। सीमावर्ती क्षेत्र में पाकिस्तानी सैनिकों पर हुए घातक हमले के प्रतिशोध में पाकिस्तान ने काबुल समेत अफगानिस्तान के कई प्रांतों पर हवाई हमले किए हैं। इस बिगड़ते घटनाक्रम के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने तालिबान शासन के साथ मौजूदा स्थिति को "पूर्ण युद्ध" (Open War) करार दिया है। 

पेरिस में आयोजित हालिया अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की मंत्रिस्तरीय बैठक में भारत की पूर्ण सदस्यता के अनुरोध पर हुई प्रगति को वैश्विक ऊर्जा कूटनीति में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। वर्तमान में भारत एक 'एसोसिएट सदस्य' है, लेकिन पूर्ण सदस्यता की राह में कुछ संरचनात्मक चुनौतियाँ और ऐतिहासिक अवसर दोनों मौजूद हैं। 

हाल ही में पेरिस में आयोजित मंत्रिस्तरीय बैठक में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने पूर्ण सदस्यता के लिए भारत के अनुरोध पर हुई प्रगति को स्वीकार किया। भारत वर्तमान में IEA का “सहयोगी सदस्य” (Association Country) है।

हाल ही में ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डा सिल्वा की नई दिल्ली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने दुर्लभ मृदा (Rare Earth) तत्वों सहित कुल नौ महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर कर अपने द्विपक्षीय संबंधों को एक नई ऊंचाई दी है। 

ईरान का परमाणु कार्यक्रम केवल एक तकनीकी विवाद नहीं है, बल्कि यह सुरक्षा चिंताओं, क्षेत्रीय वर्चस्व और महाशक्तियों की कूटनीति का एक जटिल केंद्र बिंदु है। सतह पर जो बहस परमाणु क्षमता को लेकर दिखती है, वह वास्तव में पश्चिम एशिया में प्रभाव (Influence), प्रतिरोध (Deterrence) और राजनीतिक वैधता की एक व्यापक जंग है। 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के हालिया बयानों ने भारत के ऊर्जा क्षेत्र में एक नई हलचल उत्पन्न कर दी है। राष्ट्रपति ट्रम्प ने संकेत दिया है कि भारत अमेरिका से अधिक कच्चा तेल खरीदने पर सहमत हुआ है जिसमें वेनेजुएला का तेल भी शामिल हो सकता है।