CURRENT AFFAIRS

स्पेन में बढ़ते किराये और किफायती घरों की कमी ने गंभीर सामाजिक और राजनीतिक संकट पैदा कर दिया है। हाल ही में 87 वर्षीय मारिया डेल कारमेन अबास्काल को मैड्रिड स्थित उनके घर से बेदखल कर दिया गया, जहां उनका परिवार सात दशक से अधिक समय से रह रहा था। इस घटना ने देशभर में विरोध प्रदर्शनों को तेज कर दिया है। प्रदर्शनकारी किरायेदारों के अधिकारों की सुरक्षा, किराये में कमी और निवेश कोषों द्वारा संपत्तियों की खरीद पर नियंत्रण की मांग कर रहे हैं।

केंद्र सरकार ने दक्षिणी हिंद महासागर मत्स्य पालन समझौते (Southern Indian Ocean Fisheries Agreement – SIOFA) में भारत के प्रवेश को मंजूरी दे दी है। इस फैसले को वैश्विक मत्स्य पालन शासन में भारत की स्थिति मजबूत करने और खुले समुद्र में मछली पकड़ने के अवसर बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे भारतीय मछली पकड़ने वाले जहाजों को अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में वैध रूप से मत्स्य संसाधनों तक पहुंच बनाने और समुद्री अर्थव्यवस्था के विस्तार का अवसर मिलेगा।

आईएनएस सह्याद्रि, 13 से 18 अक्तूबर, 2026 तक निर्धारित अभ्यास इंद्र 2026 में भाग लेने के लिए रूस के व्लादिवोस्तोक पहुँचा।

यूरोप में स्मार्ट चश्मों की बढ़ती लोकप्रियता के बीच नागरिकों की निजता और डेटा सुरक्षा को लेकर चिंताएं गहराने लगी हैं। नॉर्वे सार्वजनिक और संवेदनशील स्थानों पर इनके इस्तेमाल को सीमित करने के लिए अस्थायी प्रतिबंध का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इस कदम से तकनीकी कंपनियों, उपभोक्ताओं और नियामकों के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं।  

स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पर्मेलिन की वर्ष 2026 में नई दिल्ली की राजकीय यात्रा के दौरान भारत और स्विट्जरलैंड ने रक्षा उत्पादन, सैन्य आदान-प्रदान तथा असैन्य परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने प्रवासन एवं गतिशीलता साझेदारी और युवा पेशेवरों के प्रशिक्षण तथा आदान-प्रदान से संबंधित समझौतों पर हस्ताक्षर किए।  

हाल ही में घाना के मंत्रिमंडल ने ब्रिक्स संगठन की सदस्यता प्राप्त करने के निर्णय को मंजूरी दी है। 

अमेरिकी श्रम विभाग (US Department of Labor) ने कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), विप्रो, HCL और कैपजेमिनी सहित कई प्रमुख प्रौद्योगिकी एवं IT सेवा कंपनियों को स्थायी श्रम प्रमाणन कार्यक्रम (PERM) से निलंबित करने की घोषणा की है।

क्यूबा इस समय गंभीर ऊर्जा और आर्थिक संकट से गुजर रहा है। अमेरिकी प्रतिबंधों, तेल आपूर्ति पर बढ़ते दबाव और ईंधन की कमी ने देश की बिजली व्यवस्था, परिवहन, स्वास्थ्य सेवाओं और उद्योगों को प्रभावित किया है। इस संकट का असर अब केवल अमेरिका और क्यूबा के द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें चीन, रूस, वेनेजुएला और पूरे लैटिन अमेरिकी क्षेत्र के भू-राजनीतिक हित भी जुड़ गए हैं।  

हाल ही में आसियान-भारत समुद्री अभ्यास (एआईएमई-2026) का दूसरा संस्करण फिलीपींस के सुबिक बे में शुरू हुआ। इसमें भारतीय नौसेना के जहाज सह्याद्रि और कुलिश के साथ आसियान सदस्य देशों की नौसेनाओं ने भी भाग लिया।   

14 सितंबर 2026 को वेल्स की राजधानी कार्डिफ में स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड के प्रमुख राजनीतिक नेताओं की बैठक ने यूनाइटेड किंगडम की संवैधानिक राजनीति को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया। स्कॉटिश नेशनल पार्टी यानी एसएनपी, प्लेड कम्री और सिन फेन के नेताओं ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हुए अपने-अपने क्षेत्रों के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार और संवैधानिक भविष्य तय करने की मांग को सामने रखा। बैठक में यह संदेश दिया गया कि वेस्टमिंस्टर के बजाय इन क्षेत्रों के लोगों को अपने राजनीतिक भविष्य पर निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए।