CURRENT AFFAIRS

विश्व बैंक की आय-आधारित वर्गीकरण प्रणाली वैश्विक डाटा में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है जो देशों को उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर चार समूहों में वर्गीकृत करती है। यह प्रणाली नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं के लिए देशों की तुलना करने का एक स्पष्ट एवं मानकीकृत तरीका प्रदान करती है।

भारत की 69,000 किमी. लंबी रेलवे नेटवर्क में कई हिस्से घने जंगलों से होकर गुजरते हैं, जहां हाथी और अन्य वन्यजीवों को ट्रेनों से टकराने का खतरा रहता है। पर्यावरण मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय और राज्य वन विभागों द्वारा किए गए अपने प्रकार के एक पहले सर्वेक्षण ने इस समस्या से निपटने के लिए 77 रेलवे खंडों पर तत्काल कार्रवाई की सिफारिश की है।

हाल के वर्षों में हिमाचल प्रदेश बाढ़, भूस्खलन एवं अनियंत्रित मानवीय गतिविधियों के कारण पर्यावरणीय आपदाओं का सामना कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और स्थिति में सुधार न होने पर ‘पूरे हिमाचल प्रदेश को नक्शे से गायब होने’ की चेतावनी दी है।

भारत में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न एक गंभीर मुद्दा है, जिसे संबोधित करने के लिए यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH Act) लागू किया गया है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों को POSH अधिनियम के दायरे में लाने की माँग करने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया है।

16 जुलाई 2025 को, अमेरिका द्वारा पांच देशों के आप्रवासियों को अफ़्रीकी देश एस्वातिनी में निर्वासित किया गया।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल की उपस्थिति में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच मुख्यमंत्री स्तर की बैठक में तेलंगाना सरकार ने ‘बनकचेरला’ परियोजना पर चर्चा करने से इनकार कर दिया।

ब्रिटेन सरकार ने महत्त्वपूर्ण चुनावी सुधारों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसमें मतदान की आयु 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करना और राजनीतिक चंदे से संबंधित कानूनों को कठोर करना शामिल है।

11 जुलाई, 2025 को असम के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री चंद्र मोहन पटोवारी ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की ‘प्रथम तृणभूमि पक्षी सर्वेक्षण रिपोर्ट’ (First Grassland Bird Survey Report) जारी की।

जून 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2011 के नंदिनी सुंदर मामले के अपने निर्णय के संदर्भ में एक अवमानना याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई भी कानून, जब तक कि वह संवैधानिक रूप से अमान्य या विधायी अधिकार क्षेत्र से बाहर न हो, न्यायालय की अवमानना नहीं माना जा सकता है।

केरल सरकार मुन्नार को एक ‘उत्तरदायी पर्यटन गंतव्य (Responsible Tourism Destination)’ के रूप में ब्रांड करने के लिए एक अभियान शुरू कर रही है। राज्य का लक्ष्य दिसंबर 2025 तक मुन्नार को आधिकारिक तौर पर ‘उत्तरदायी एवं लचीला पर्यटन स्थल’ घोषित करना है।