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CURRENT AFFAIRS

आर्यभट्ट उपग्रहप्रक्षेपण के 50 वर्ष पूर्ण

Current Issues 23-Apr-2025

19 अप्रैल 2025 को  भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह 'आर्यभट्ट' के प्रक्षेपण के 50 वर्ष पूर्ण हुए। 

प्रोजेक्ट नेक्सस (Project Nexus)

Current Issues 22-Apr-2025

प्रोजेक्ट नेक्सस एक बहुपक्षीय पहल (multilateral initiative) है जिसे बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (Bank for International Settlements - BIS) द्वारा परिकल्पित (conceptualized) किया गया है।

त्वरित नवाचार एवं अनुसंधान के लिए साझेदारी नेटवर्क

Current Issues 21-Apr-2025

अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) ने अपनी प्रमुख पहल ‘त्वरित नवाचार एवं अनुसंधान के लिए साझेदारी (Partnerships for Accelerated Innovation and Research: PAIR)’ कार्यक्रम के अंतर्गत पी.ए.आई.आर. नेटवर्क के चयन की घोषणा की है जिसमें 18 हब संस्थान एवं 106 भागीदार स्पोक शामिल हैं।

वस्तु एवं सेवा कर (GOODS AND SERVICE TAX (GST)

Current Issues 19-Apr-2025

वस्तु एवं सेवा कर (GST) भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला एक व्यापक, गंतव्य-आधारित अप्रत्यक्ष कर है।

मसाई जनजाति

Current Issues 17-Apr-2025

तंजानिया में कार्बन क्रेडिट परियोजनाओं का मसाई (Maasai) जनजाति द्वारा विरोध किया जा रहा है।

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025

Current Issues 17-Apr-2025

टाटा ट्रस्ट ने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (India Justice Report : IJR), 2025 जारी की है। 

प्रोजेक्ट वर्षा

Current Issues 17-Apr-2025

भारत द्वारा प्रोजेक्ट वर्षा (Project Varsha) के अंतर्गत वर्ष 2026 में पहला समर्पित परमाणु पनडुब्बी बेस ‘आई.एन.एस. वर्षा’ चालू करने की योजना है। साथ ही, भारत तीसरी परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बी ‘आई.एन.एस. अरिदमन’ को चालू करने की योजना भी बना रहा है।

RBI का त्रिभाषा फॉर्मूला

Current Issues 11-Apr-2025

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे ने भारतीय बैंक संघ को बैंकिंग सेवाओं में मराठी को शामिल करने के भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के निर्देश का तत्काल अनुपालन करने का आग्रह किया है।

हंगरी हुआ ICC से बाहर

Current Issues 07-Apr-2025

हंगरी की सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) से अपनी सदस्यता वापस लेने की घोषणा की।

कोच राजबोंगशी समुदाय

Current Issues 05-Apr-2025

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कोच राजबोंगशी समुदाय के खिलाफ विदेशी न्यायाधिकरण में लंबित 28,000 मामलों को वापस लेने की घोषणा की है।

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