बिहार में जातिगत सर्वेक्षण: एक विवेचना 

संदर्भ-

• सुप्रीम कोर्ट 18 अगस्त 2023 को बिहार सरकार के चल रहे जाति सर्वेक्षण को बरकरार रखने वाले पटना उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने वाला है। जस्टिस संजय खन्ना और एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने 14 अगस्त 2023 को विवादास्पद सर्वेक्षण पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था।

अब तक की कहानी-

• 6 जून 2022 को बिहार सरकार ने 2 जून, 2022 को लिए गए राज्य कैबिनेट के फैसले के बाद जाति सर्वेक्षण के आशय की एक अधिसूचना जारी की थी।
• 7 जनवरी 2022 को राज्य सरकार ने बिहार में दो चरण का जाति सर्वेक्षण शुरू किया, जिसमें कहा गया कि सामाजिक-आर्थिक स्थितियों पर विस्तृत जानकारी वंचित समूहों के लिए बेहतर सरकारी नीतियां बनाने में मदद करेगी।
• सर्वेक्षण में, जो उनकी जाति के साथ-साथ परिवारों की आर्थिक स्थिति को भी दर्ज करेगा, बिहार के 38 जिलों में 12.70 करोड़ की आबादी के लिए सामाजिक-आर्थिक डेटा एकत्र करने का अनुमान है।
• सर्वेक्षण का पहला चरण 7 से 12 जनवरी 2023 तक किया गया। इसमें मकान सूचीकरण सर्वे भी शामिल था।
• सरकार दूसरे चरण का सर्वे करवा रही थी, जो 15 अप्रैल को शुरू हुआ था और 15 मई तक पूरा होना था, लेकिन 4 मई को हाई कोर्ट की रोक के बाद सर्वेक्षण रोक दिया गया था।
• स्थगन आदेश के बाद, बिहार सरकार ने संकेत दिया कि सर्वेक्षण को 'किसी भी कीमत पर' पूरा करने के लिए विधायी मार्ग अपनाया जा सकता है।
• 4 मई 2023 को पटना हाई कोर्ट ने सर्वे पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इसके बाद, राज्य सरकार ने मामले की जल्द सुनवाई की मांग करते हुए एक याचिका दायर की, जिसे अंततः उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। 
• इसके बाद राज्य सरकार ने रोक हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन 18 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए राहत देने से इनकार कर दिया कि हाई कोर्ट ने मामले को 3 जुलाई 2023 को सुनवाई के लिए सुरक्षित रखा है।
• 3 जुलाई से 7 जुलाई 2023 तक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के.वी. चंद्रन की बेंच में लगातार सुनवाई हुई और उन्होंने फैसला 1 अगस्त 2023 के लिए सुरक्षित रख लिया था।
• 1 अगस्त को 2023 को पटना उच्च न्यायालय ने यह देखने के बाद राज्य सरकार को सर्वेक्षण जारी रखने की अनुमति दी कि राज्य की कार्रवाई पूरी तरह से वैध थी और उचित सक्षमता के साथ शुरू की गई थी। 
• उच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद राज्य सरकार ने 2 अगस्त 2023 को सर्वेक्षण के दूसरे चरण पर काम फिर से शुरू किया और अगस्त के मध्य तक सर्वे पूरा करने का लक्ष्य रखा है। 
• दूसरे चरण में सभी लोगों की जाति, उपजाति और धर्म से संबंधित डेटा एकत्र किया जाना है। 
• अंतिम सर्वेक्षण रिपोर्ट सितंबर 2023 में आने की उम्मीद की जा सकती है।

सर्वे को पहले क्यों रोका गया था-

• पटना उच्च न्यायालय ने 4 मई 2023 को इस आधार पर इस सर्वे पर अंतरिम रोक लगा दी थी कि बिहार सरकार के पास ऐसा सर्वे करने का कानूनी अधिकार नहीं है, क्योंकि यह ‘सर्वेक्षण की आड़ में’ जनगणना है।
• जनगणना करने की शक्ति संसद के विशेष अधिकार क्षेत्र में है और इस प्रकार राज्य विधायिका इस तरह की कवायद शुरू नहीं कर सकती है।
• कार्यवाही के दौरान, राज्य सरकार ने मुख्य न्यायाधीश के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ को अवगत कराया कि 80% काम पहले ही हो चुका है, जिसके बाद खंडपीठ ने राज्य को पहले से एकत्र किए गए डेटा को सुरक्षित रखने और खुलासा नहीं करने का निर्देश दिया। मामले में अंतिम आदेश पारित होने तक इस आदेश को जारी रखा जाएगा।
• न्यायालय ने पाया कि इतनी बड़ी कवायद शुरू करने से पहले बिहार सरकार द्वारा हासिल किए जाने वाले लक्ष्यों के बारे में कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया था, खासकर जाति जैसे संवेदनशील मुद्दे से संबंधित डेटा के संग्रह के संबंध में। 
• न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 'जनगणना' में सटीक तथ्यों और सत्यापन योग्य विवरणों का संग्रह शामिल होता है, जबकि 'सर्वेक्षण' का उद्देश्य आम जनता की राय और धारणाओं का संग्रह और विश्लेषण करना होता है। इसमें किसी विशिष्ट समुदाय, लोगों के समूह या एक राजव्यवस्था के विस्तारित समुदाय के विचार होते हैं।
• न्यायालय ने गोपनीयता के बारे में भी चिंता जताई, क्योंकि राज्य सरकार एकत्र किए गए डेटा को बिहार विधानसभा का गठन करने वाले विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ साझा करना चाहती थी।
• इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ‘पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ (2017)’ मामले में अपने ऐतिहासिक फैसले में निजता को जीवन के अधिकार का एक पहलू बताया था। 
• याचिकाकर्ताओं ने अदालत को अवगत कराया कि सर्वेक्षण के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य की जाति और आय के बारे में 'परिवार के मुखिया' से विवरण की आवश्यकता है, न कि संबंधित व्यक्तियों से।
• ऐसे 'परिवार के मुखिया' की अनुपलब्धता की स्थिति में, पड़ोसियों और रिश्तेदारों के माध्यम से विवरण एकत्र किया जा सकता है।
• इस तर्क को संबोधित करते हुए, न्यायालय ने कहा कि इस तरह का प्रावधान डेटा की सत्यता के बारे में संदेह पैदा करता है और राज्य सरकार के इस तर्क को भी खारिज कर देता है कि सर्वेक्षण के तहत खुलासे स्वैच्छिक होंगे।

उच्च न्यायालय ने सर्वेक्षण को क्यों बरकरार रखा-

• 101 पन्नों के फैसले में मुख्य न्यायाधीश के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की पीठ ने माना कि सर्वेक्षण का उद्देश्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की पहचान करना है ताकि उनका उत्थान किया जा सके और समान अवसर सुनिश्चित किए जा सकें। 
• इस तरह की कवायद करने के लिए राज्य सरकार की क्षमता पर राय देते हुए, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सर्वेक्षण आवश्यक था क्योंकि अनुच्छेद 16 (सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता) के तहत कोई भी सकारात्मक कार्रवाई संबंधित डेटा के संग्रह के बाद ही संभव है। 
• न्यायालय ने इंद्रा साहनी मामले में दिए फैसले पर कहा कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत सामाजिक पिछड़ेपन को सुधारने के लिए जाति की पहचान में कोई गलती नहीं है।
• विशेष रूप से, न्यायालय ने माना कि जाति को पिछड़ेपन का एक महत्वपूर्ण संकेतक पाया गया है क्योंकि ऐतिहासिक रूप से समुदायों के साथ उनकी जाति के नाम के आधार पर भेदभाव किया जाता था।
• यह माना गया कि "केवल एक जाति के भीतर जन्म की दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति" किसी व्यक्ति को समाज के अन्य सदस्यों द्वारा प्राप्त विशेषाधिकारों और लाभों से बाहर नहीं कर सकती है।

राज्य सरकार की क्षमता-

• याचिकाकर्ताओं ने यह तर्क देकर सर्वेक्षण करने की राज्य सरकार की क्षमता को चुनौती दी थी कि केवल केंद्र सरकार के पास संविधान की सातवीं अनुसूची में संघ सूची की प्रविष्टि 69 के तहत 'जनगणना' करने का अधिकार है, जिसे अनुच्छेद 246 के साथ पढ़ा जाता है। 
• सातवीं अनुसूची में सूची-I (संघ सूची) में सूचीबद्ध किसी भी मामले पर कानून बनाने की शक्ति विशेष रूप से संसद के पास है।
• इस तरह के तर्क को खारिज करते हुए, न्यायालय ने कहा कि चूंकि कार्यकारी प्राधिकारी राज्य के बेहतर प्रशासन के लिए एक नीति तैयार करने में सक्षम है और वह बनाई गई नीति मनमानी नहीं है। इसलिए न्यायालय नीति से आगे नहीं बढ़ सकता और छेड़छाड़ नहीं कर सकता।
• न्यायालय ने जाति सर्वेक्षण पर 500 करोड़ रुपये खर्च होने के तर्क में भी ज्यादा दम नहीं पाया, इस बात पर प्रकाश डाला कि जाति सर्वेक्षण के लिए अनुपूरक बजट राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया था।
• इसमें यह भी रेखांकित किया गया है कि राज्य सरकारें सकारात्मक कार्रवाई और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जाति जनगणना कराने का इंतजार नहीं कर सकती।
• याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई आपत्ति का जवाब देते हुए न्यायालय ने कहा कि राज्यों को आयोगों की नियुक्ति करके हाशिए पर पड़ी जातियों की पहचान करनी चाहिए।
•  न्यायालय ने इंद्रा साहनी वाद का जिक्र करते हुए कहा कि आयोगों की नियुक्ति पिछड़ेपन की पहचान के लिए एकमात्र प्रक्रिया नहीं है और ऐसी कोई चीज एक मॉडल प्रक्रिया के रूप में मौजूद नहीं है। 

डेटा सुरक्षा और गोपनीयता-

• सर्वेक्षण में शामिल लोगों के धर्म, जाति और मासिक आय से संबंधित प्रश्नों के कारण गोपनीयता के अधिकार के बारे में चिंताओं को खारिज करते हुए न्यायालय ने पुट्टास्वामी में निर्धारित ट्रिपल-आवश्यकता परीक्षण का उल्लेख किया और कहा कि राज्य के हित में उचित और आनुपातिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। 
• न्यायालय ने बिहार सरकार की इस दलील को भी ध्यान में रखा कि सर्वेक्षण में एक फुलप्रूफ तंत्र है और किसी भी प्रकार के डेटा लीक की कोई संभावना नहीं है।
• यह स्वीकार करते हुए कि जानकारी देना स्वैच्छिक है, न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि डेटा व्यक्तियों या समूहों को बहिष्कृत करने के लिए नहीं बल्कि समाज के गरीब वर्गों को लाभ प्रदान करने के लिए एकत्र किया जा रहा है। 
• यह भी राय दी गई कि यह सर्वे सार्वजनिक हित को आगे बढ़ाने के लिए है, जो वास्तव में राज्य का वैध अधिकार है।
• न्यायालय ने बताया कि उसे व्यक्तिगत विवरण का खुलासा करने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाने वाली एक भी शिकायत नहीं मिली है।

इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती क्यों दी गई-

• सर्वेक्षण को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसमें दावा किया गया है कि यह बिहार सरकार द्वारा केंद्र की शक्तियों को हड़पने का एक प्रयास है। 
• याचिकाकर्ताओं में नालंदा निवासी अखिलेश कुमार और गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) ‘एक सोच एक प्रयास’ और ‘यूथ फॉर इक्वेलिटी’ शामिल हैं।
• याचिकाओं में तर्क दिया गया है कि सर्वेक्षण को अधिसूचित करने वाला राज्य का 6 जून, 2022 का आदेश असंवैधानिक है क्योंकि सातवीं अनुसूची की संघ सूची की प्रविष्टि 69 के संचालन के कारण केंद्र सरकार संविधान के तहत जनगणना करने के लिए विशेष रूप से अधिकृत है।
• उनके अनुसार, राज्य सरकार के पास केंद्र सरकार द्वारा जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 3 के तहत अधिसूचना के बिना, जनगणना के लिए डेटा एकत्र करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट और स्थानीय अधिकारियों को नियुक्त करने की कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है। 
• तदनुसार, याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने यह विचार किए बिना रिट याचिकाओं के रिट को गलती से खारिज कर दिया कि राज्य सरकार के पास इस तरह के जाति-आधारित सर्वेक्षण को अधिसूचित करने की क्षमता नहीं है।
• फैसले की इस आधार पर भी आलोचना की गई है कि यह पुट्टास्वामी फैसले का उल्लंघन करता है क्योंकि यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित डेटा संग्रह पर कानून के विपरीत एक कार्यकारी आदेश के तहत राज्य द्वारा व्यक्तिगत डेटा के संग्रह की अनुमति देता है।
• सभी नागरिकों पर जाति की पहचान थोपना, भले ही वे राज्य की योजनाओं  का लाभ लेना चाहते हों या नहीं, संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य है, जो – 1.पहचान के अधिकार 2. गरिमा के अधिकार 3. सूचनात्मक गोपनीयता के अधिकार के विपरीत है।
• 18 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने जाति-आधारित सर्वेक्षण में एकत्र किए गए डेटा को अपलोड करने पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका को ख़ारिज कर दिया। 
• न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने कहा,“जब किसी से उसकी जाति या उपजाति बताने के लिए कहा जाता है तो निजता का अधिकार कैसे प्रभावित होता है?'' 

जाति जनगणना और 'मंडल' राजनीति की उत्पत्ति-

• यह जनगणना अचानक नहीं हुई; फरवरी 2019 में बिहार विधानसभा ने जाति-आधारित जनगणना की मांग करते हुए सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था।
• प्रत्येक दशक की शुरुआत में आयोजित जनगणना में अनुसूचित जाति के रूप में सूचीबद्ध लोगों के अलावा कोई अन्य जाति डेटा दर्ज नहीं किया जाता है। 
• आधिकारिक तौर पर पूर्ण जाति डेटा एकत्र करने वाली आखिरी जनगणना 1931 में हुई थी।
• ऐसी जनगणना के अभाव के कारण ओबीसी, ओबीसी के भीतर विभिन्न समूहों और अन्य की आबादी का कोई उचित आंकड़ा नहीं मिल पाता है।
• अस्पष्टता के बावजूद, केंद्र सरकार ने ‘सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना’ (एसईसीसी) कराने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है।
• पिछड़े वर्गों का आंकड़ा इकट्ठा करने के लिए महाराष्ट्र राज्य द्वारा दायर एक रिट याचिका का जवाब देते हुए केंद्र सरकार का कहना है कि, यह अव्यवहार्य, प्रशासनिक रूप से कठिन और बोझिल है। 
• केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा किसी भी जाति को बाहर करना 1951 की जनगणना के बाद से अपनाया गया एक 'सचेत नीति निर्णय' था और जाति प्रथा को हतोत्साहित करने के लिए एक आधिकारिक नीति थी। 
• 2011 में केंद्र सरकार ने 2011 की सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC-2011) के माध्यम से जातियों का सर्वेक्षण किया था। 
• हालाँकि, डेटा में खामियों के कारण लगभग 130 करोड़ भारतीयों का एकत्रित असंशोधित डेटा कभी सार्वजनिक नहीं किया गया।
• नीति आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति को इस पर अध्ययन करने का काम सौंपा गया था।
• चूँकि समिति में अन्य सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो पाई, अतः समिति की कभी बैठक नहीं हुई।
• परिणामस्वरूप, असंशोधित डेटा को प्रकाशन योग्य निष्कर्षों में एकत्रित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई।
• राजनीतिक विश्लेषक बिहार सरकार के इस कदम को मंडल राजनीति के पुनरुद्धार के रूप में देख रहे हैं।
• सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग (एसईबीसी) की स्थापना 1979 में प्रधान मंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में तत्कालीन जनता पार्टी सरकार द्वारा की गई थी।
• इस आयोग का गठन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में किया गया था, अतः इसे मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है।
• मंडल आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी, 13 अगस्त 1990 को वी.पी. सिंह सरकार ने लागू करने का निर्णय लिया।
• इंद्रा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ (1992) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ कि जाति पिछड़ेपन का एक स्वीकार्य संकेतक है, मंडल आयोग की सिफारिशें अंततः लागू की गईं।
• मंडल आयोग ने अनुमान लगाया था कि ओबीसी की आबादी 52% है। 

जाति सर्वेक्षण की प्रभावशीलता-

• कई समाजशास्त्रियों और राजनीतिक विशेषज्ञों की राय है कि भारत में जाति भेदभाव से लड़ने में जाति जनगणना महत्वपूर्ण है और जातीय कट्टरपन जाति पदानुक्रम को कायम रखता है। 
• यह भी कहा जाता कि 'जाति' वाक्यांश ऐतिहासिक रूप से केवल निचली जातियों जैसे कि एससी और ओबीसी के साथ जुड़ा हुआ है, जबकि ऊंची जातियों को हमेशा 'जाति विहीन' माना जाता है। 
• इस प्रकार, जाति सर्वेक्षण एक समतावादी समाज के निर्माण में मौलिक सामाजिक-आर्थिक अभावों का पता लगाने में मदद करते हैं।
• यदि बिहार में जाति जनगणना सफल होती है, तो अन्य राज्य भी इसकी मांग करेंगे, जबकि  केंद्र सरकार इसका विरोध कर रही है।
• भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे द्वारा किए गए एक आंतरिक जाति सर्वेक्षण में एससी और एसटी छात्रों द्वारा सामना किए जाने वाले व्यापक जाति भेदभाव और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों का पता चला।
• हालाँकि एससी/एसटी छात्र कोशिकाओं द्वारा जाति संवेदीकरण पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए निष्कर्षों का उपयोग किया गया था, संस्थान ने एक बयान में कहा कि सर्वेक्षण के परिणाम "हालांकि गुणात्मक रूप से बहुत उपयोगी थे, किंतु मात्रात्मक रूप से व्याख्या करना कठिन है।"

स्रोत- the hindu