विकासशील देशों का निर्धारण एवं डब्ल्यू. टी. ओ.

(सामान्य अध्ययन, प्रश्नपत्र- 2 : महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, विकसित एवं विकासशील देशों की नीतियाँ)

संदर्भ

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने चीन पर विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू. टी. ओ.) के माध्यम से अमेरिका का फायदा उठाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि अगर बीजिंग को 'विकासशील देश' माना जाता है, तो अमेरिका को भी एक विकासशील देश कहा जाना चाहिये।

पृष्ठभूमि

यह पहली बार नहीं है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने इस तरह का आरोप लगाया है। जुलाई 2019 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने चीन तथा भारत जैसे विकासशील देशों द्वारा “स्व-घोषित विकासशील देश के दर्जे” के तहत विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू. टी. ओ.) में ‘विशेष और अंतर उपचार प्रावधानों’ (एस. एंड डी. टी.) के रूप में प्राप्त विशेष लाभों पर आपत्ति जताई थी। उनकी राय में जो देश विश्व व्यापार संगठन में “विकासशील” देश की श्रेणी में आते हैं, अब उनकी तेज़ी से आर्थिक विकास एवं उन्नति के कारण विशेषाधिकारों को प्राप्त करने के योग्य नहीं हैं।

विकासशील देश के लाभों से सम्बंधित यह मुद्दा ऐसे समय में उठाया गया था जब अमेरिका तथा चीन बाज़ार पहुँच, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एवं बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण से संबंधित मामलों पर आम सहमति बनाने में संघर्ष कर रहे थे। दूसरी ओर, भारत ट्रम्प प्रशासन द्वारा मार्च, 2019 में सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली (जी. एस. पी.) कार्यक्रम के तहत लाभार्थी देश के रूप में नई दिल्ली का दर्जा वापस लेने के बाद अपने निर्यात में आ रही असफलताओं से उबरने की कोशिश कर रहा था।

विकसित एवं विकासशील देशों का वर्गीकरण

• डब्ल्यूटीओ 'विकासशील या' विकसित 'के रूप में देशों को परिभाषित नहीं करता है।
• सदस्य राष्ट्रों को स्वयं यह बताना आवश्यक है कि वे किस श्रेणी में आते हैं। हालाँकि, इन घोषणाओं को अन्य सदस्य देशों द्वारा चुनौती दी जा सकती है।
• विश्व व्यापार संगठन के 164 सदस्य देशों में से दो-तिहाई से अधिक विकासशील देश हैं।

विकासशील देश की स्थिति के लाभ

• कुछ डब्ल्यूटीओ समझौते विकासशील देशों को विशेष लाभ और अधिकार देते हैं, जिन्हें ‘विशेष और अंतर उपचार प्रावधानों’ (एस. एंड डी. टी.) के रूप में संदर्भित किया जाता है।
• यह विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को अपने विश्व व्यापार संगठन से संबंधित प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में मदद करने के लिये परिग्रहण प्रतिबद्धता तथा व्यापार समझौतों को लागू करने के लिये अधिक समय, विकासशील देशों के लिये टैरिफ में कमी के लिए फेज-डाउन पीरियड और कुछ निर्यात में सब्सिडी, विश्व व्यापार संगठन विवाद निपटान निकाय (डी.एस.बी.) में प्रक्रियात्मक लाभ और विकसित देशों से तकनीकी सहायता तथा क्षमता निर्माण की पेशकश जैसे विशेष प्रावधानों का अनुदान देता है।
• इन समझौतों के तहत, विकसित देश विकासशील देशों को अन्य विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों की तुलना में अधिक अनुकूल व्यवहार कर सकते हैं। हालाँकि, एक देश जो खुद को विकासशील ’घोषित करता है, को एकतरफा प्राथमिकता वाली योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है।

चीन क्या एक विकासशील देश?

• 2001 में चीन विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया, जो संगठन का 143 वां था।
• एक डब्ल्यूटीओ दस्तावेज़ के अनुसार 2011 तक संगठन में प्रवेश के समय से अपने प्रदर्शन को देखते हुए, चीन जीडीपी के संदर्भ में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, पहला सबसे बड़ा व्यापारिक निर्यातक, चौथा सबसे बड़ा वाणिज्यिक सेवा निर्यातक और एफ.डी.आई. के लिए पहला गंतव्य।
• चीन के अनुसार, एक बड़े विकासशील देश के रूप में, चीन कभी भी अपनी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों को पूरा करने में पीछे नहीं रहा है। साथ ही अपनी क्षमताओं के भीतर बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में और अधिक योगदान देने की पूरी कोशिश कर रहा है।
• चीन एक संतुलित और पर्याप्त विकास प्राप्त करने में विभिन्न चुनौतियों, कठिनाइयों और अंतराल का सामना कर रहा है।
• इसलिए अपनी क्षमताओं से परे चीन कोई प्रतिबद्धता नहीं करेगाऔर न ही एक विकासशील सदस्य के रूप में अपने वैध और संस्थागत अधिकारों को छोड़ेगा।

इस प्रकार, विश्व व्यापार संगठन में विकासशील देश का दर्जा खोना न केवल इन देशों में आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया को बाधित करेगा, बल्कि उनकी अर्थव्यवस्थाओं में और अधिक विकृतियां पैदा करेगा। विकासशील देशों के विशिष्ट बातचीत में दावे को आगे बढ़ाने हेतु लचीला दृष्टिकोण, नए गठबंधन और एजेंडा-निर्धारित करने की स्थिति अपनानी चाहिए। इस प्रकार, विश्व व्यापार संगठन में अपने एस. एंड डी.टी. का दर्जा छोड़ने वाले देशों से संबंधित स्थिति के मुद्दे को न केवल मात्रात्मक आंकड़ों पर विचार करना चाहिए, बल्कि विभिन्न राजनीतिक-आर्थिक विचारों को भी ध्यान में रखना चाहिए।