PMAY-U योजना का अवलोकन

सन्दर्भ

• वर्तमान केंद्र सरकार ने दो कार्यकाल पूरे कर लिए हैं, इसके प्रमुख कार्यक्रमों में से एक 2015 में पीएमएवाई (प्रधानमंत्री आवास योजना) योजना के तहत शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में 2022 तक "सभी के लिए आवास" था।
• अगस्त 2022 में, सरकार ने पहले से स्वीकृत घरों को 31 मार्च, 2022 तक पूरा करने के लिए पीएमए-शहरी को 31 दिसंबर, 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी थी। भले ही योजना के पूरा होने में दो साल और बीत चुके हैं, "सभी के लिए आवास" एक दूर की वास्तविकता बनी हुई है।

PMAY शहरी योजना

• प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू), भारत सरकार का एक प्रमुख मिशन है, जिसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, यह मिशन 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था। यह मिशन शहरी गरीबों के बीच शहरी आवास की कमी को संबोधित करता है।
• PMAY शहरी एक केंद्र प्रायोजित योजना है, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को इसमें वित्तीय योगदान देना होता है।

योजना के घोषित उद्देश्य

• निजी डेवलपर्स की भागीदारी के साथ झुग्गीवासियों का पुनर्वास करना। 
• क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजनाओं (सीएलएसएस) के माध्यम से कमजोर वर्गों के लिए किफायती आवास को बढ़ावा देना। 
• सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के साथ साझेदारी में किफायती आवास उपलब्ध करना। 
• लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) के लिए सब्सिडी देना। 

PMAY शहरी के कार्यान्वयन का मूल्यांकन 

• ICRIER के एक अध्ययन के अनुसार, शहरी आवास की कमी 54% बढ़ गई है, 2012 में 1.88 करोड़ से बढ़कर 2018 में 2.9 करोड़ हो गई। 
• वर्तमान में, सरकार के अनुमान के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 20 लाख और शहरी केंद्रों में 30 लाख घरों की कमी है।
• पीआईबी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, आईएसएसआर के तहत, जो शहरों में सबसे बड़ी जरूरत है, पात्र लाभार्थियों के लिए केवल 2,10,552 घर स्वीकृत किए गए हैं। 
• न्यूज़लॉन्ड्री की एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार , पीएमएवाई-यू ने 80 लाख घर उपलब्ध कराकर केवल 25.15% आवास की कमी को पूरा किया है। यहां तक ​​कि यदि शेष स्वीकृत मकानों का निर्माण 2024 के अंत तक किया जाता है, तो भी यह वास्तविक आवश्यकता का लगभग 37% ही पूरा कर पाएगा। लगभग 2.4 करोड़ घर अभी भी बिना छत के होंगे।

PMAY शहरी की सफलता के समक्ष बाधाएं

• आवास की मांग के आकलन में अंतर:-  पीएमएवाई-यू के तहत, शुरुआत में कुल आवास की कमी दो करोड़ घरों का अनुमान लगाया गया था। हालाँकि, योजना के तहत आवास की वास्तविक मांग 1.23 करोड़ है। 
• बुनियादी सुविधाओं की कमी:-  पीएमएवाई-यू दिशानिर्देशों के अनुसार,  निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों  और इन -सीटू स्लम पुनर्विकास ( आईएसएसआर) वर्टिकल के साथ साझेदारी में किफायती आवास के तहत सभी घरों में पानी, स्वच्छता और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए। 
• ग्राउंडिंग और पूरा होने की समयसीमा:-  पीएमएवाई-यू के तहत, कुल 123 लाख स्वीकृत घरों में से, दिसंबर 2022 तक 107 लाख घरों (87%) को ग्राउंडिंग किया गया है और 61 लाख घरों को लाभार्थियों तक पहुंचाया गया है। 31 दिसंबर, 2024 तक योजना के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मंत्रालय को घरों का निर्माण शुरू करने और पूरा करने के लिए सख्त समयसीमा सुनिश्चित करनी चाहिए। 
• लाभार्थी पर उच्च लागत का बोझ:-  पीएमएवाई-यू के तहत,  आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ( ईडब्ल्यूएस) के लोगों के लिए घरों का निर्माण किया जाता है। ईडब्ल्यूएस के एक व्यक्ति के लिए घर की लागत औसतन लगभग 6.5 लाख रुपये है, जिसे केंद्र, राज्य, यूएलबी और लाभार्थी द्वारा साझा किया जाता है।
• बीएलसी (लाभार्थी आधारित निर्माण) पर जोर:-  योजना के बीएलसी वर्टिकल के तहत, भूमि रखने वाले ईडब्ल्यूएस के पात्र परिवारों को सहायता प्रदान की जाती है। अधिकांश शहरी बेघर भी भूमिहीन हैं और शहरी क्षेत्र में जमीन खरीदना उस पर घर बनाने से अधिक चुनौतीपूर्ण है। इसलिए, बीएलसी वर्टिकल पर अत्यधिक जोर योजना के उद्देश्य को कमजोर करता है।
• आईएसएसआर वर्टिकल के तहत घरों की कम मंजूरी:-  आईएसएसआर वर्टिकल के तहत  झुग्गीवासियों का पुनर्वास किया जाता है। समिति ने कहा कि एक महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र होने के बावजूद, क्योंकि यह भूमिहीन लोगों को आवास प्रदान करता है, इसके तहत स्वीकृत घरों की संख्या कम है।

आगे की राह

 भारत सरकार के महत्वाकांक्षी लक्ष्य "सभी के लिए आवास" को इस वर्ष के अंत तक पूरा करने के लिए उपर्युक्त बाधाओं को अति शीघ्र दूर करने की आवश्यकता है। 2024 में नयी सरकार के गठन के बाद एक नयी रणनीति या दृष्टिकोण को अपनाया जा सकता है, जो पहले की असफलताओं से सीखते हुए नए लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर ले जाएगा।