विनायक दामोदर सावरकर

संदर्भ

हाल ही में आयोजित इंदौर साहित्योत्सव के दौरान ‘वीर सावरकर: द मैन हू कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टिशन’ पुस्तक के लेखक सूचना आयुक्त श्री उदय माहुरकर की राय के अनुसार, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ भारत में सावरकर युग की शुरुआत हो चुकी है।  

सावरकर : एक नज़र में 

• राष्ट्रवाद और सामाजिक सुधार के प्रणेता वी. डी. सावरकर का जन्म 28 मई, 1883 को महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में हुआ था। वे रूढ़िवादी हिंदू विचारों (जैसे- गौ-पूजा) का खंडन तथा तार्किक विचारों का समर्थन करते थे। 
• इन्होंने राष्ट्रवादी व क्रांतिकारी विचारों के प्रसार हेतु वर्ष 1899 में गणेश सावरकर के साथ एक युवा संगठन ‘मित्र मेला’ की स्थापना की। साथ ही, ‘अभिनव भारत समाज’ तथा ‘फ्री इंडिया सोसाइटी’ की स्थापना में भी इनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका थी। 
• इन्होंने ‘भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास (दि हिस्ट्री ऑफ़ दि वॉर ऑफ़ इंडियन इंडिपेंडेंस)’, ‘एन आर्म्ड रिवोल्ट अगेंस्ट द मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म’ और ‘हिंदुत्व’ नामक पुस्तकों की रचना की।
• वे वर्ष 1937 से 1943 के तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे। कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों द्वारा अक्तूबर 1939 में सामूहिक रूप से त्यागपत्र दिये जाने के पश्चात् इनके नेतृत्व में हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग के सहयोग से सिंध, बंगाल तथा पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांतों में सरकार बनाने का फैसला किया।
• सावरकर ने कथित तौर पर जिन्ना के ‘द्वि-राष्ट्र सिद्धांत’ का समर्थन किया। 

सरकारी स्वामित्व वाले संविदाकारक मॉडल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने 'सरकार के स्वामित्व वाले संविदा पर संचालित मॉडल’ (Government Owned Contractor Operated: GOCO) की लेखा परीक्षा रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

• भारतीय सेना ने वर्ष 2020 में आधार कार्यशालाओं तथा आयुध डिपो की परिचालन क्षमता में सुधार के लिये उद्योग भागीदारों की पहचान करने के उद्देश्य से ‘गोको मॉडल’ की शुरूआत की थी। 
• इसकी शुरुआत युद्धक क्षमता बढ़ाने तथा रक्षा व्यय को संतुलित करने के लिये ‘डी.बी. शेखटकर’ की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी। 

उद्देश्य 

• इस मॉडल का उद्देश्य कार्यशालाओं के आधुनिकीकरण के साथ-साथ सेना के कर्मियों को रखरखाव के कार्य से मुक्त करना था।
• गोको मॉडल के आधार पर कुछ आर्मी बेस वर्कशॉप का निगमीकरण करने की भी सिफारिश की गई थी।
• कैग के अनुसार, भारतीय सेना की इस महत्वाकांक्षी योजना को लागू करने की मूल समय-सीमा दिसंबर 2019 में समाप्त हो गई है। 

ग्रामीण युवाओं में रोज़गार सृजन सम्बंधी योजनाएँ

चर्चा में क्यों?

प्रवासी श्रमिकों के कल्याण एवं ग्रामीण युवाओं में रोज़गार सृजन के लिये ग्रामीण विकास मंत्रालय वर्तमान में तीन प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं को संचालित कर रहा है।

प्रमुख योजनाएँ

• महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (MGNREGS): यह एक माँग संचालित मजदूरी रोज़गार कार्यक्रम है, जो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा बढ़ाने का प्रावधान करता है। इसके तहत स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में कम-से-कम सौ दिनों की मज़दूरी की गारंटी प्रदान की जाती है।
• दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY): यह वेतन आधारित रोज़गार के लिये एक ‘प्लेसमेंट लिंक्ड कौशल विकास कार्यक्रम’ है।
• ग्रामीण स्वरोज़गार एवं प्रशिक्षण संस्थानों (RSETIs) के माध्यम से कौशल विकास: यह किसी प्रशिक्षु को बैंक ऋण लेने तथा सूक्ष्म उद्यम प्रारंभ करने में सक्षम बनाता है। ये प्रशिक्षु नियमित वेतनभोगी रोज़गार भी कर सकते हैं।

अन्य योजनाएँ

• मनरेगा के तहत प्रत्यक्ष रोज़गार प्रदान किया जाता है, जबकि अन्य दो योजनाएँ युवाओं के आर्थिक व सामाजिक विकास के लिये वेतन आधारित रोज़गार या स्वरोज़गार को बढ़ावा देती हैं।
• ग्रामीण विकास मंत्रालय की उपर्युक्त योजनाओं के अतिरिक्त अन्य मंत्रालय व विभाग भी रोज़गार सृजन के लिये कार्यक्रमों एवं योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहे हैं, जो इस प्रकार हैं :

• प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY): कौशल भारत मिशन के तहत देश भर के युवाओं के कौशल आधारित प्रशिक्षण के लिये ‘कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय’ पी.एम.के.वी.वाई. का संचालन कर रहा है। इसे ‘अल्पकालिक प्रशिक्षण’ पाठ्यक्रम तथा ‘रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग’ के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं के लिये लागू किया गया है।
• प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (PMEGP): इसे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने वर्ष 2008-09 में प्रारंभ किया था। यह एक क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और बेरोज़गार युवाओं के लिये गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्वरोज़गार के अवसर सृजित करना है।