शॉर्ट न्यूज़: 28 मार्च, 2022
भारत के निर्यात में अभूतपूर्व बढ़ोतरी
रक्षा अधिग्रहण परिषद्
भारत के निर्यात में अभूतपूर्व बढ़ोतरी
चर्चा में क्यों
वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का निर्यात 400 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया है। इस महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने में आत्मनिर्भर भारत की महती भूमिका रही है।
महत्त्व
- व्यापारिक निर्यात में यह उपलब्धि कोविड-19 महामारी से पूर्व वित्त वर्ष 2018-19 के 330 बिलियन डॉलर के निर्यात की तुलना में 21% से अधिक है।
- भारतीय निर्यात में वृद्धि के लिये निम्नवत् कारक उत्तरदायी हैं-
- पहला है मांग में वृद्धि।
- दूसरा है, महामारी के आर्थिक प्रभाव की प्रतिक्रिया में विकसित अर्थव्यवस्थाओं द्वारा विस्तारित मौद्रिक नीति।
निर्यात वृद्धि के प्रमुख चालक क्षेत्र
- भारत के निर्यात वृद्धि के प्रमुख कारकों में इंजीनियरिंग वस्तुएं शामिल हैं, जिसके निर्यात में प्रारंभ के 11 माह में 49.7% की वृद्धि हुई है।
- इसके अलावा, इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्यात में 42.8% की तथा रत्न एवं आभूषण के निर्यात में 57.3% की वृद्धि हुई है।
- साथ ही, पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में 147.6% की वृद्धि हुई है।
आयात की स्थिति
कच्चे तेल, कोयला, सोना, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायनों के आयात में तेज़ वृद्धि के साथ वर्तमान वित्त वर्ष के प्रारंभ के 11 माह में आयात 550 अरब डॉलर तक पहुँच गया है और व्यापार घाटा 176 बिलियन डॉलर हो गया है।
रक्षा अधिग्रहण परिषद्
चर्चा में क्यों
रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद् (Defence Acquisition Council : DAC) ने पहली बार इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (iDEX) स्टार्ट-अप्स से लगभग 380 करोड़ रूपए की 14 वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी है। इन वस्तुओं की खरीद भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना द्वारा की जाएगी।
प्रमुख बिंदु
- वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा आइडेक्स कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, ताकि त्वरित समय-सीमा में सशस्त्र बलों में अत्याधुनिक तकनीक को शामिल करने के साथ नवोन्मेष को बढ़ावा दिया जा सके।
- इस कार्यक्रम के तहत रक्षा बलों की आधुनिकीकरण आवश्यकताओं को स्वदेशी रूप से पूरा करने पर ज़ोर दिया जाएगा।
रक्षा अधिग्रहण परिषद्
- राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली में सुधार पर मंत्रियों के समूह द्वारा की गई सिफ़ारिशों के अनुसरण में रक्षा खरीद के लिये एक अलग एवं समर्पित तंत्र के रूप में इसे स्थापित किया गया।
- रक्षा अधिग्रहण परिषद् की संरचना निम्नवत् है-
- अध्यक्ष: रक्षा मंत्री
- सदस्य: रक्षा राज्य मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (नियुक्त होने पर), चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, रक्षा सचिव आदि।
कार्य
रक्षा क्षेत्र में 15 साल की अवधि को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य योजना में पूंजी अधिग्रहण को मंजूरी देना।
FAQ
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