सांसदों का निलंबन

हाल में उन्नीस विपक्षी सदस्यों को एक सप्ताह के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया।

पीठासीन अधिकारी की शक्तियाँ 

• पीठासीन अधिकारी - लोकसभा के अध्यक्ष और राज्य सभा के सभापति - की भूमिका और कर्तव्य है कि वह व्यवस्था बनाए रखें ताकि सदन सुचारू रूप से चल सके।
• यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्यवाही उचित तरीके से संचालित हो, अध्यक्ष/सभापति को किसी सदस्य को सदन से हटने के लिए मजबूर करने का अधिकार है।

पीठासीन अधिकारी किन नियमों के तहत कार्य करता है?

• प्रक्रिया और व्यवसाय के संचालन के नियमों की नियम संख्या 373 अनुसार:
• यदि अध्यक्ष की राय है कि किसी सदस्य का आचरण घोर अव्यवस्थित है, तो ऐसे सदस्य को तत्काल सदन से हटने का निर्देश दे सकता है, और इस प्रकार आदेश देने के उपरान्त  सम्बंधित सदस्य को ऐसा तुरंत करना होगा और शेष दिन की अवधि के दौरान वह अनुपस्थित रहेगा। 

इसके अतिरिक्त नियम 374 कहता है:

• अध्यक्ष, यदि आवश्यक समझे, किसी ऐसे सदस्य का नाम बता सकता है जो सभापीठ के प्राधिकार की अवहेलना करता है या सदन के नियमों का दुरूपयोग करता है और लगातार और जानबूझकर उसके कार्य में बाधा डालता है।
• यदि अध्यक्ष द्वारा किसी सदस्य का नाम इस प्रकार रखा जाता है, तो उसके बाद सदन सत्र के अंत तक सांसद को निलंबित करने का प्रस्ताव पेश कर सकता है।
• इस नियम के अधीन निलम्बित सदस्य तुरन्त सदन की सीमा से हट जाएगा।

नियम 374ए

• इसे 5 दिसंबर 2001 को रूल बुक में शामिल किया गया था।
• नियम 373 और 374 में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, किसी सदस्य द्वारा सदन के वेल में आने या सदन के नियमों का लगातार दुरुपयोग करने और जानबूझकर नारे लगाने या अन्यथा उसके कार्य में बाधा डालने की स्थिति में, ऐसा सदस्य, अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने पर, लगातार पांच बैठकों या शेष सत्र के लिए, जो भी कम हो, सदन की सेवा से स्वतः निलंबित हो जाता है।
• अध्यक्ष द्वारा इस नियम के तहत निलंबन की घोषणा करने पर, सदस्य तुरंत सदन के परिसर से हट जाएगा।

राज्यसभा में क्या होता है?

• लोकसभा में अध्यक्ष की तरह, राज्यसभा के सभापति को अपनी नियम पुस्तिका के नियम संख्या 255 के तहत किसी भी सदस्य को- जिसका आचरण उनकी राय में सदन से तुरंत हटने के लिए है- निर्देश देने का अधिकार है।
• जिसका आचरण उनकी राय में सदन से तुरंत हटने के लिए है।
• नियम 256 के तहत, अध्यक्ष एक सदस्य का नाम ले सकता है जो अध्यक्ष के अधिकार की अवहेलना करता है या लगातार और जानबूझकर व्यापार में बाधा डालकर परिषद के नियमों का दुरुपयोग करता है।
• ऐसी स्थिति में, सदन सदस्य को सदन की सेवा से निलंबित करने का प्रस्ताव पारित कर सकता है, जो शेष सत्र से अधिक नहीं होगा।
• सदन एक अन्य प्रस्ताव द्वारा निलंबन को समाप्त कर सकता है।

Question of the Day

प्रश्न 1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये :

1. संसद संसदीय कैलेंडर तय करती है। इसलिए, संसद के पास चर्चा के लिए उपलब्ध समय के बारे में निर्णय दोनों सदनों के पास है।
2. संविधान का अनुच्छेद 126 कहता है कि संसदीय कार्यवाही पर अदालत के समक्ष सवाल नहीं उठाया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1  

(b) केवल 2 

(c) 1 और 2 दोनों 

(d) न तो 1, न ही 2

उत्तर : (d)

Source: Indian Express

कॉफी संवर्द्धन विधेयक

कॉफी (संवर्धन और विकास) विधेयक, 2022 (Coffee (promotion and Development) Bill, 2022) वर्ष 1942 के कॉफी अधिनियम की जगह लेगा।

उद्देश्य 

• कॉफी बोर्ड के कामकाज को आधुनिक बनाने, निर्यात को बढ़ावा देने और घरेलू बाज़ार के विकास का समर्थन करने के लिये कॉफी संवर्द्धन विधेयक पेश किया है।

महत्त्व

• कॉफी बोर्ड के अधिदेश का विस्तार: इसमें अब नियंत्रण, विपणन और बिक्री के नियमित कार्य के अलावा उत्पादन, अनुसंधान, विस्तार और गुणवत्ता सुधार के लिए सहयोग शामिल होगा।

श्रमिकों के हितों का संरक्षण।

• संसाधक इकाइयों की प्रक्रियाओं और पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाना।

कॉफी के बारे में 

• भारत 2020 में वैश्विक उत्पादन के लगभग 3% हिस्सेदारी के साथ शीर्ष 10 कॉफी उत्पादक देशों में शामिल है।
• भारत दो प्रकार की कॉफी का उत्पादन करता है: अरेबिका और रोबस्टा।
• हल्के सुगंधित स्वाद के कारण अरेबिका का बाज़ार मूल्य रोबस्टा कॉफी की तुलना में अधिक है।
• खाद्य और कृषि संगठन (FAO) के आँकड़ों के अनुसार, भारत कॉफी का आठवाँ सबसे बड़ा निर्यातक है।

पारिस्थिक वातावरण

• कॉफी के पौधों को गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जिसमें तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच, जबकि वर्षा 150 से 250 सेमी तक चाहिये होती है।
• यह ठंड, बर्फबारी, 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के उच्च तापमान और तेज़ धूप को बर्दाश्त नहीं कर पाता है तथा आमतौर पर इसे छायादार पेड़ों के नीचे उगाया जाता है।
• कॉफी का उत्पादन मुख्यतः भारत के दक्षिणी भाग में होता है।
• कर्नाटक भारत में कुल कॉफी के लगभग 70% हिस्से का उत्पादन करता है।

प्रमुख उत्पादक राज्य:

• कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा

भारतीय कॉफी बोर्ड: 

• कॉफी बोर्ड कॉफी अधिनियम, 1942 की धारा (4) के तहत गठित एक वैधानिक संगठन है और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। 
• बोर्ड में अध्यक्ष सहित 33 सदस्य होते हैं।
• बोर्ड मुख्य रूप से अनुसंधान, विस्तार, विकास, बाज़ार आसूचना, बाहरी और आंतरिक संवर्द्धन तथा  कल्याणकारी उपायों के क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
• मुख्यालय: बंगलूरू 
• बालेहोन्नूर (कर्नाटक) में भी कॉफी बोर्ड का एक केंद्रीय अनुसंधान संस्थान स्थित है।

Question of the Day

प्रश्न 2. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिये और सूचियों के नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (2008)

सूची-I                                     सूची-II

(बोर्ड )                                    (मुख्यालय )

कॉफी बोर्ड                              1. बंगलूरू 

रबर बोर्ड                                 2. गुंटूर 

चाय बोर्ड                                 3. कोट्टायम 

तंबाकू बोर्ड                              4. कोलकाता 

    A   B   C   D

(a) 2   4   3   1

(b) 1   3   4   2

(c) 2   3   4   1

(d) 1   4   3   2

उत्तर: (b)

Source: The Hindu

डिजिटल भुगतान सूचकांक (Digital Payment Index)

• भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में डिजिटल भुगतान सूचकांक  जारी किया। 
• इस सूचकांक के मुताबिक देश में डिजिटल भुगतान में मार्च 2021 की तुलना में सितंबर 2021 में 40% की बढ़ोतरी हुई है।

मुख्य निष्कर्ष

• सितंबर 2021 में ऑनलाइन लेनदेन का सूचकांक माप 304.06 था। 
• मार्च 2021 में यह 270.59 था। 
• सितंबर 2020 में, ऑनलाइन लेनदेन का माप 217.74 था। यह सूचकांक मार्च और सितंबर के महीनों में जारी किया जाता है।

सूचकांक का आधार

• RBI डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का आधार वर्ष 2018 है। 
• तीन साल के भीतर इंडेक्स वैल्यू में 2.7 गुना की वृद्धि हुई है।
• सूचकांक अर्ध-वार्षिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। इसे पहली बार मार्च 2021 में रिलीज़ किया गया था।

सूचकांक का निर्माण

• यह सूचकांक पांच मापदंडों के आधार पर तैयार किया गया है: भुगतान सक्षमकर्ता (25%), 
• उपभोक्ता केंद्रितता (5%), 
• भुगतान प्रदर्शन (45%), 
• आपूर्ति पक्ष कारक (15%), और 
• मांग पक्ष कारक (10%)

अनुमान

• डिजिटल भुगतान के माध्यम से भुगतान में 39.64% की वृद्धि हुई है।
• दूसरी तिमाही में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) 82% बढ़ा है।
• पिछली तिमाही की तुलना में दूसरी तिमाही में पॉइंट ऑफ़ सेल टर्मिनलों की संख्या में 13% की वृद्धि हुई।

RBI द्वारा अन्य प्रकाशन

• विदेशी मुद्रा भंडार पर रिपोर्ट: वर्ष में दो बार प्रकाशित
• मौद्रिक नीति रिपोर्ट: साल में दो बार प्रकाशित
• वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट: साल में दो बार प्रकाशित
• परिवारों का मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण: साल में चार बार प्रकाशित
• उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण: साल में चार बार प्रकाशित

डिजिटल भुगतान कैसे बढ़ा?

• भुगतान मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा किए गए प्रमुख उपायों के कारण बढ़े। 
• NPCI ने व्हाट्सएप को UPI का उपयोग शुरू करने की मंजूरी दी थी। ऐसा करते ही यूजर बेस बढ़कर दो करोड़ हो गया।
• आरबीआई ने टियर -3 से टियर -6 केंद्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) इंफ्रास्ट्रक्चर -  को प्रोत्साहित करने के लिए पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (पीआईडीएफ) बनाया है।

Question of the Day

प्रश्न 3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. एनपीसीआई भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए अम्ब्रेला संगठन है, जो भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ की एक पहल है।
2. एनपीसीआई को कंपनी अधिनियम 1956 (अब कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8) के प्रावधानों के तहत "नॉन प्रॉफिट" कंपनी है।
3. आरबीआई  ने भारतीय बाजार की इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (एनईटीसी) कार्यक्रम विकसित किया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर : (a)

Source: Business Standard

फाइबराइजेशन

• भारत में पहली बार 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी 26 जुलाई से शुरू होने जा रही है, लेकिन भारत द्वारा इसे लांच करने के लिए आवश्यक फाइबराइजेशन सम्बन्धी समस्या का समाधान करना अभी बाकी है।
• 5G के तकनीकी में मोबाइल टावरों के घनत्व में वृद्धि के साथ-साथ फाइबराइजेशन की आवश्यकता भी बढ़ जाती है।
• फाइबराइजेशन ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के माध्यम से रेडियो टावरों को एक दूसरे से जोड़ने की एक प्रक्रिया है जिसे फाइबराइजेशन कहा जाता है।
• फाइबर-आधारित माध्यम लगभग अनंत बैंडविड्थ,आवर्ती क्षेत्र और कम देरी एवं किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप से उच्च रोधन क्षमता प्रदान करता है।
• यह प्रक्रिया नेटवर्क क्षमता के पूर्ण दोहन एवं उपयोग में सहायक होती है, और 5G शुरू होने के बाद बड़ी मात्रा में डेटा संचालित करने में मदद करती है।

चुनौतियां 

• कम फाइबरेशन: अमेरिका, ब्रिटेन और जापान (80-90% फाइबराइजेशन) की तुलना में, भारत में केवल 33% टावर फाइबरयुक्त हैं, जो भारत में 5G नेटवर्क में संक्रमण में एक बाधा बन रहा है।
• कम फंडिंग: भारत को 70% टावरों को फाइबराइज करने के लिए भारी मात्रा में फंडिंग (2.2 लाख करोड़ से अधिक) की आवश्यकता है।

Question of the Day

प्रश्न 4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये :

1. फाइबराइजेशन की प्रमुख विशेषताओं में से एक नेटवर्क को अच्छा बैकहॉल समर्थन प्रदान करना है।
2. राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन के तहत, डीओटी ने 100% फाइबराइजेशन का लक्ष्य रखा है।
3. फाइबराइजेशन 5G कनेक्टिविटी को उन क्षेत्रों में सुविधा प्रदान करेगा, जहां दूर-दराज के गांवों, द्वीपों या पहाड़ी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को स्थापित करना व्यवहार्य नहीं है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 2 और 3 

(b) केवल 1

(c) केवल 3

(d) 1 और 3

उत्तर : (b)

Source: The Hindu

राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल

• पोर्टल को विभिन्न मंत्रालयों के सभी पुरस्कारों को एक मंच पर लाने के लिए विकसित किया गया है। 
• यह नागरिकों और संगठनों को सरकार द्वारा स्थापित विभिन्न पुरस्कारों के लिए व्यक्तियों/संगठनों को नामित करने की अनुमति देता है।

Source: PIB