Current Affairs 02-Feb-2021
भूख की व्यापकता और खाद्य असुरक्षा एक प्रकार की आपातकालीन स्थिति को दर्शाता है, जिस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। केंद्रीय बजट में भी इसके लिये कोई महत्त्वपूर्ण उपाय नज़र नहीं आता है।
Current Affairs 01-Feb-2021
कोविड महामारी के बाद से देश में लगातार सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मज़बूत करने की माँग की जा रही है। हाल ही में, प्रस्तुत किये गए वर्ष 2021 के बजट में सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के लिये लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की है।
Current Affairs 30-Jan-2021
वित्त वर्ष 2020-21 भारत के लिये स्वास्थ्य, सुरक्षा और आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत शुभ नहीं रहा है। आर्थिक सुधार और संवृद्धि को लेकर इस बजट से बहुत उम्मीदें हैं।
PT Cards 19-Jan-2021
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट, 2020 जारी की है। पहली बार यह वर्ष 2014 में जारी की गई थी, तब से प्रत्येक वर्ष यह रिपोर्ट प्रकाशित की जा रही है।
Current Affairs 08-Jan-2021
हाल ही में जारी पाँचवें दौर के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) में कोविड से पहले के सूक्ष्म विकास प्रदर्शन के कुछ आयामों की जानकारी दी गई है। प्रथम चरण में केवल 17 राज्यों और 5 केंद्रशासित प्रदेशों के आँकड़े शामिल हैं। मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु आदि बड़े प्रदेशों के आँकड़े इनमें शामिल नहीं हैं।
Current Affairs 07-Jan-2021
पिछले एक वर्ष से भारत समेत पूरा विश्व कोविड -19 महामारी का सामना कर रहा है, जो पूरे विश्व के समक्ष एक चुनौतीपूर्ण मुद्दा रहा। परंतु भारत को महामारी के साथ-साथ पड़ोसी देश, चीन की अक्रामकता का सामना भी करना पड़ा।
Current Affairs 07-Jan-2021
भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में ब्रिटिश प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया है, जो की एक अप्रत्याशित कदम है। गणतंत्र दिवस पर ब्रिटेन को यह 6वाँ आमंत्रण था जो किसी अन्य राष्ट्र की अपेक्षा सबसे अधिक है।
Current Affairs 24-Dec-2020
कोविड-19 महामारी के कारण सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्योग (MSMEs) बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। लॉकडाउन के कारण सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ ठप्प रहीं, जिससे अनेक लघु उद्योग गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं
Current Affairs 23-Dec-2020
हाल ही में, पेरिस समझौते (2015) को पाँच वर्ष पूरे हुए हैं। इस अवसर पर भारत और यूरोपीय संघ सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ‘जलवायु परिवर्तन तथा इसके दुष्प्रभावों से निपटने की दिशा में किये गए प्रयासों और आगे की रणनीति’ पर विचार-विमर्श के लिये ‘जलवायु महत्त्वाकांक्षी शिखर सम्मेलन-2020’ में एकत्रित हुए।
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