Current Affairs 09-Jun-2020
केंद्र सरकार ने पैरासिटामॉल के सक्रिय औषधीय अवयव (Active Pharmaceutical Ingredients- ए.पी.आई.) को निर्यात की प्रतिबंधित सूची से बाहर कर दिया है।
Current Affairs 07-Jun-2020
कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न हुई आर्थिक असमानता, बेरोज़गारी और गरीबी से निपटने के लिये अनेक विशेषज्ञयूनिवर्सल बेसिक इनकम (Universal Basic Income-UBI) को इसकेसमाधान के तौर पर देख रहे हैं।
Current Affairs 07-Jun-2020
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ‘जी-11’ (G-11) नाम से एक नए समूह का प्रस्ताव दिया है। G-11समूह एक प्रकार से G-7समूह का विस्तार होगा। G-7 या ‘ग्रुप ऑफ सेवन’ एक अंतरसरकारी आर्थिक संगठन है।
PT Cards 06-Jun-2020
'वंदे भारत मिशन' के तहत विदेशों से भारत लौट रहे नागरिकों के 'कौशल मानचित्रण' (Skill Mapping) के लिये सरकार ने 'स्वदेस' (Skilled Workers Arrival Databases–SWADES) पहल की शुरुआत की है।
Current Affairs 05-Jun-2020
विगत दिनों क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज़ (इन्वेस्टर्स सर्विस) ने भारत सरकार की विदेशी-मुद्रा और स्थानीय-मुद्रा दीर्घकालिक इश्युअर रेटिंग (Long-term Issuer Ratings) को कम कर दिया है।
PT Cards 04-Jun-2020
इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने देश में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के व्यापक विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये लगभग ₹50,000 करोड़ (7 बिलियन डॉलर) की अनुमानित लागत वाली तीन प्रोत्साहन योजनाएँ लॉन्च की हैं।
RSTV, DDNEWS, AIR 02-Jun-2020
देश कि सभी राज्य सरकारों ने कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिये मार्च के दूसरे सप्ताह से ही अस्थाई रूप से विद्यालयों और कॉलेजों को बंद करना शुरू कर दिया था।
Current Affairs 02-Jun-2020
एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लिये संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (ESCAP) द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के कारण मानवीय गतिविधियों और संसाधनों की माँग में अस्थाई रूप से कमी के कारण समुद्री पर्यावरण मेंसुधार हुआ है।
Current Affairs 29-May-2020
पंजाब और हरियाणा में श्रमबल की कमी के कारण, किसानों को पारम्परिक रोपाई केस्थान पर धान की सीधी रोपाई (Direct Seeding of Rice) अपनाने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है।
Current Affairs 28-May-2020
चीन क्षेत्रीय प्रसार के साथ-साथ वैश्विक प्रसार की कोशिश लगातार कर रहा है। इसके लिये वह पट्टेदारी तथा लीज़ जैसे उपकरणों का प्रयोग कर रहा है। इसके अतिरिक्त, वह अत्यधिक ऋण देने के साथ-साथ वन चाइना पॉलिसी और चीन के पारम्परिक क्षेत्र जैसे तरीकों का प्रयोग करके अतिक्रमण की कोशिश करता रहता है।
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